कार्यपालिकामाथि नैतिक प्रश्‍न, सत्ताको दुरुपयोगमा लगाम

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)लाई रिहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न र तत्काल पक्राउ गर्ने परामदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो। इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ भनेको छ। 

उक्त आदेशसँगै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। रिगलको मुद्दाको आदेशमा सर्वोच्चले 'कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने' फैसला गरेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो।

कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमश चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वषएको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै शिक्षक र कारखानाको कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदन बमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेवापत ५ दिनको दरले कैद कट्टाको सुविधा दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । त, नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाका अतिरिक्त पीडितको सहमतिलगायतका विषय पनि हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। '…यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै आगामी दिनमा आममाफी दिने अथवा कैद मिनाहा गर्ने कार्यपालिकाको निर्णयमा पनि लगाम लागेको छ भने । आगामी दिनमा कुनै अपराधीकलाई कैद मिनाहाको निर्णय गर्दा पीडितको सहमति लिनुपर्ने नजिर पनि बनेको छ। यसले पीडितलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनसक्ने शासकहरुको निर्णयमा पनि लगाम लगाइ दिएको हो। 

कैद मिनाहाको निर्णय गर्ने कार्यपालिका भने नैतिक संकटमा परेको छ। मुलुकको अभिभावक भनिएको सरकारले गरेको निर्णय नै गलत ठहर भएपछि सिफारिस गर्ने निकाय र सदर गर्ने निकायको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्‍न उठ्‍नुका साथै नैतिक परिबन्ध सिर्जना भएको हो। 

यससँगै सर्वोच्चले यही मुद्दाको आदेशमार्फत आमसञ्‍चारमाध्यमकोसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्चले अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कतिपय विवादका सन्दर्भमा सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार सम्प्रेण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'यसप्रकारणको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानकर्षण भएको छ। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना जानकारीहरु प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्ने अवस्था समेत रहन सक्दछ, त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयबस्तुलाई लिएर अल्पसूचनाको आधारमा प्रकाशन र प्रशारण नगर्न नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रिया सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश हुने ठहर्छ।' 

अदालतको आदेशपछि रिगल पक्राउ परेका छन्। अब उनले बाँकी कैद समय भुक्तान गर्नेछन्। अदालतको फैसलामा भनिएको छ, 'निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानुनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।'

रिगलको मुद्दामा रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए।

निवेदकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। उनले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुनअनुसारको सुविधा प्रदान गरिएको र त्यस क्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गरेका थिए।

२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो। सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते  रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।

२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए।

जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्। 

सिफारिस

 रिगलको कैद मिनाहा बदर, फेरि जेल जाने

 

 रिगललाई पक्राउ गर्न खटियो प्रहरी 

 

 सर्वोच्चको आदेशपछि रिगल पक्राउ 

 

 रिगल मुद्दाको फैसलापछि रविले भने -  सरकारले गल्ती महसुस गरिदिए पुग्थ्यो