बीआरआईको नाममा विद्यार्थीलाई बाँडिदैछ झोला

काठमाडौं- सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बृहत् पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने भन्दै घोषणा गरेको 'वान बेल्ट वान रोड परियोजना' हाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को रुपमा सञ्‍चालनमा छ। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षसम्म पनि नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सञ्‍चालनमा नभएको नेपाल सरकारको दाबी छ। यसअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको बताएपछि नेपाल सरकारले त्यसको खण्डन गरेको थियो। 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले गत असार २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा भनेका थिए, 'बीआरआईमा सन् २०१७ मा नेपालले चीन सरकारसँग एमओयू गरिसकेको छ। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी थप छलफलको चरणमा छौं। यो कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि योजना नेपालमा सुरु भएको छैन।' 

तर, बेइजिङमा सम्पन्‍न बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलनपछि जारी गरिएको वक्तव्यमा भने नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत दुईवटा परियोजना सञ्‍चालनमा रहेको उल्लेख छ।

बीआरआईको 'पिपुल्स लाइभ्लीहुड एण्ड पिपुल्स टु पिपुल्स कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट्स' अन्तर्गत नेपालमा ‘पान्डा प्याक’ र ‘अमिटी लिभिङ वाटर’ परियोजना सञ्‍चालनमा रहेको चीनले उल्लेख गरेको छ। यी दुवै परियोजना गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालमा सञ्‍चालनमा रहेका छन्।

'पान्डा प्याक प्रोजेक्ट' गरिबी निवारणका लागि चिनियाँ फाउन्डेसन तथा सुरुवातमा गरिबी निवारणका लागि चाइना फाउन्डेसनले सञ्‍चालन रहेको 'पाण्डा प्याक प्रोजेक्ट' हाल अलिबाबाको फिलान्थ्रोपिक परियोजनासँग संयुक्त रूपमा सञ्‍चालनमा रहेको छ। नेपालमा बीआरआई सम्बन्धी परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्षपछि सन् २०१८ मे महिनामा नै गरिबी निवारणका लागि चाइना फाउण्डेसनले काठमाडौं वरपरका विद्यालयका करिब ५०० विद्यार्थीहरुलाई 'लभ प्याकेज प्रोजेक्ट' को नाममा झोला वितरण गरेको थियो।

त्यसको ७ महिनापछि २०१८ डिसेम्बर १० मा काठमाडौंका विभिन्‍न पाँचवटा विद्यालयमा चिनियाँ सरकारले नेपालमा ‘पान्डा बुक कर्नर’ नामक पुस्तकालय परियोजना सुरु गरेको थियो। तत्कालीन वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्‍नेतले उक्त परियोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। 

चिनियाँ भाषाको प्रवर्द्धन गर्ने, चीनबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने र नेपाली विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ भाषा सिक्ने सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त परियोजना सुरु गरिएको बताइएको थियो। 'पाण्डा बुक कर्नर'मा चिनियाँ इतिहास, अर्थतन्त्र, संस्कृति, चाडपर्व, भाषा, संगीत, सिल्क रोड र शब्दकोश लगायतका पुस्तकहरू समावेश रहेको उल्लेख छ।

पछिल्लो समय यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै देशभरका विभिन्‍न विद्यालयमा विद्यार्थीलाई चीनबाट प्राप्त झोला र शैक्षिक सामग्री वितरणलाई तीव्रता दिइएको पाइन्छ। 

त्यसैगरी नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत अमिटी लिभिङ वाटर प्रोजेक्ट पनि सञ्‍चालनमा रहेको छ। यो पनि चीनको गैरसरकारी संस्था अमिटीले नेपालमा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअघि अमिटीले ट्रान्सफर नेपालमार्फत विभिन्न जिल्लामा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ। 

पूर्वाधार विकास छोडेर जनस्तरको सम्बन्ध बढाउने कार्यक्रम 
चीनले बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। जसमा केरुङ-काठमाडौं रेललगायतका अन्य पूर्वधार विकास परियोजना सञ्‍चालन हुने आम बुझाइ रहेको थियो। यसअघि चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना बताए पनि बीआरआई फोरमको वक्तव्यमा भने यसबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन। 

बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले सुरुमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउने भन्दै ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाए पनि पछि चिनियाँ अनुरोधमा नेपालले परियोजना संख्या घटाएर नौवटाको सूची पठाएको थियो। बीआरआई फोरमको वक्तव्यमा भने नेपालले पठाएका यी नौवटा परियोजनामा कुनै पनि समावेश गरिएको छैन। 

बीआरआईको पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्‍चालनका लागि तीन वटा चरण पार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र जुन निकै जटिल भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्। नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ ऋणको ब्याज चर्को हुने भएकोले अनुदानमा उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै बीआरआई अन्तर्गतका पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्‍चालन हुने बताउँदै आएको छ। 

पूर्वाधार विकास परियोजना छनोटको पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणमा चीनका सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन्। तेस्रो चरणमा परियोजनाहरू नाफामुखी भएको सुनिश्चितता र लिखित रूपमा सरकारी जमानी (सोभरेन ग्यारेन्टी) भएपछि मात्रै चिनियाँ सरकार नियन्त्रित एक्जिम बैंक, बैंक अफ चाइना तथा इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सिएल बैंक (आइसिबिसी)ले बिआरआई परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्छन्। 

यो झन्झटिलो प्रक्रिया र बीआरआईको पूर्वाधार विकास परियोजना 'ऋण-जाल' भएको भन्‍ने प्रचार भएपछि जनस्तरमा चीनप्रति सकारात्मक धारणा बनाउनका जनस्तरको सम्पर्क बढाउन बीआरआई अन्तर्गत 'पिपुल्स-टु-पिपुल्स कनेक्टिभिटी'लाई अघि बढाएको देखिन्छ। 

चीनले बीआरआई अन्तर्गत सञ्‍चालन गरेका विभिन्‍न ६ वटा थिमेटिक फोरमहरुमध्ये 'पिपुल्स टु पिपुल्स कनेक्टिभीटी प्रोजेक्ट' पनि एक रहेको छ। जसमा बलियो जनता-जनताबीचको सम्बन्धले बेल्ट एण्ड रोड सहयोगको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा काम गर्ने उल्लेख छ। यसको उद्देश्य चीनले सिल्क रोड जनता-जनताबीचको सम्पर्कलाई सुदृढ पार्ने हो।

चीनले १५० राष्ट्र र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले बीआरआईको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका जनाएको छ। बीआरआई प्रारम्भ भएको एक दशक पुगेको अवसर पारेर चीनले गत साता बेइजिङमा बीआरआई फोरमको तेस्रो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।