नेपालले इजरायलमा 'आतंकवादी आक्रमण' भन्‍नु हतारो हो?

काठमाडौं- इजरायलमा शनिबार भएको हमलाको निन्दा गर्दै सरकारले 'आतंकवादी आक्रमण' को संज्ञा दियो। तर, पछिल्लो समय जारी भएका विज्ञप्तिमा भने 'हमास समूहले गरेको आक्रमण' बताइरहेको छ। सरकारले अक्टोबर ७ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा हमास शब्द प्रयोग नगरी 'आतंकवादी आक्रमण' को निन्दा गर्दै 'इजरायल सरकारप्रति ऐक्यबद्धता' जनाएको छ।

यद्यपि नेकपा एमालेका नेता तथा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका पूर्व सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले भने द्वन्द्वको उक्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न केन्द्रित हुनुभन्दा सरकारले हतारमा 'आतंकवादी आक्रमण' शब्द चयन गरेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'शुरूमा नेपालीहरूको अवस्था र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो। उक्त गतिविधिलाई निन्दा गर्नु ठीक छ, तर जोखिम आँकलन नगरी सीधै आतंकवादी आक्रमण भन्नु हतारो भयो कि जस्तो लाग्छ।'

इजरायलमा 'आतंकवादी आक्रमण' भनेको विषयमा विभिन्‍न टिकाटिप्पणी भइरहे पनि सरकारले भने उक्त धारणा सही भएको बताएको छ। 'आतंक' सिर्जना गरी सयौंको ज्यान लिन गरी भएको आक्रमणलाई 'आतंकवादी आक्रमण' भन्‍नु नेपालको सही धारणा भएको परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको धारणा छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा 'अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद उन्मूलन गर्ने उपायहरु सम्बन्धी घोषणा (१९९४)' मा 'सामान्य जनतामा आतंकको अवस्थालाई उक्साउने उद्देश्यले गरिने आपराधिक कार्यहरूलाई आतंकवादको रुपमा व्याख्या गरिएको छ। जसमा थप भनिएको छ, 'राजनीतिक उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूको समूह वा विशेष व्यक्तिहरूले कुनै पनि परिस्थितिमा राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, जातीय, जातीय, धार्मिक वा कुनै अन्य प्रकृतिको भए पनि आतंक उक्साउने गतिविधिलाई जायज ठहर्याउन सकिँदैन।'

संयुक्त राष्ट्रसंघको 'अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको दमनका लागि सात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संयन्त्र'को पक्ष राष्ट्र पनि भएकोले नेपालले इजरायलमा भएको आक्रमणलाई 'आतंकवादी आक्रमण' को रुपमा व्याख्या गर्नु सही भएको स्पष्ट हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री साउदले यसलाई थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, 'खेतमा निहत्था काम गरिरहेका, नेपालबाट 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल पुगेका मानिसहरूको नृशंस हत्या भएको छ, कतिपय घाइते भएका छन्। यो बडो दु:खद् र विडम्बनापूर्ण हो। नेपाल सरकारको नीति समस्याको शान्तिपूर्ण हल होस् भन्‍ने छ। तर, यो घटना जसरी भएको छ र सांघातिक रूपमा जसरी नेपालीमाथि आक्रमण गरिएको छ, सर्वसाधारण नागरिकमाथि आक्रमण भएको छ, त्यसले त्यो स्थितिलाई स्पष्ट गर्छ।'

हमास समूहले गरेको आक्रमणमा ७०० भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। जसमा कृषि फार्ममा काम गर्ने निहत्था सर्वसाधारण १० नेपाली विद्यार्थीको पनि ज्यान गएको छ। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले पनि इजरायलमा भएको आक्रमणलाई 'आतंकवादी आक्रमण' को रुपमा राखेको धारणा नेपालको पूर्ववत् अडान अनुरुप नै भएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित स्थायी नियोगका पूर्वप्रतिनिधि एवं पूर्व परराष्ट्रसचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले नेपालले गुण र दोषका आधारमा नीति लिने गरेको र असंलग्‍न भन्‍नुको अर्थ गलत काममा पनि समर्थन गर्नु नभएकोले इजरायलमा जुन तरिकाले आक्रमण भएको छ, त्यो सामान्य नभएको बताएका छन्। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ' नेपालले इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा असंलग्‍नता समेतलाई विचार गरेर निरन्तर एकै खालको धारणा राख्‍ने गरेको छ। मानवीयताको हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकांश प्रस्तावहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन्। असंलग्न हुनुको अर्थ गलत कामको समर्थन गर्नु होइन। गुण र दोषका आधारमा हामीले हाम्रा नीतिहरू लिने गरेका छौं।'

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य पनि इजरायलमा भएको आक्रमण आतंकवादी आक्रमण नै भएको र नेपालले धारणा सही भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'त्यस्तो आकस्मिक ढंगले निर्दोष मानिसहरूमाथि हमला गरिएको छ। त्यो आतंकवादी हमला नै हो। हाम्रा मानिसहरू परेका छन्। त्यसलाई हामीले निन्दा गर्नैपर्छ। नेपालले हमास जस्तो समूहलाई सधैं उग्रवादी समूहको रूपमा लिएको र निरन्तर उसका गतिविधिको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेको छ।'

नेपालले मात्रै नभएर दक्षिण छिमेकी भारतले पनि हमास समूहले गरेको हमलालाई आतंकवादी आक्रमणको संज्ञा दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इजरायलमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै भनेका छन्, 'इजरायलमा भएको 'आतंकवादी आक्रमण'को खबरले स्तब्ध बनाएको छ। हाम्रो विचार र प्रार्थना निर्दोष पीडित र तिनीहरूका परिवारहरूको पक्षमा छ। यो कठिन घडीमा हामी इजरायलसँग ऐक्यबद्धतामा छौं।'

यद्यपि उत्तरी छिमेकी चीनले भने उक्त आक्रमणलाई तनाव र हिंसाको संज्ञा दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, 'चीन प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको तनाव र हिंसाको हालको वृद्धिप्रति गहिरो रुपमा चिन्तित छ। सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई शान्त रहन र संयम अपनाउन, तुरुन्तै युद्धविराम गर्न, नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न र स्थिति थप बिग्रनबाट रोक्न आह्वान गर्दछ।'

युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले पनि 'आतंकवादी समूहले गरेको आक्रमण' को रुपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, 'म इजरायलविरुद्ध हमास आतंककारीहरूले गरेको आक्रमणको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्दछु... इजरायलसँग त्यस्ता जघन्य आक्रमणहरू विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार छ।'

फ्रान्सले इजरायलमा भएको आक्रमणको निन्दा गरे पनि 'प्यालेस्टिनी जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने सहायता निलम्बन गर्ने' ईयूको प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्‍ने जनाएको छ। फ्रान्सले सन् २०२२ मा प्यालेस्टिनीहरूलाई 'पानी, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र शिक्षा' मा केन्द्रित गर्दै ९५ मिलियन यूरोको सहायता उपलब्ध गराउने बताएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले त हमासलाई 'आतंकवादी समूह'को सूचीमा राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 'अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन (आईएनए) को धारा २१९ अनुसार ८ अक्टोबर १९९७ मा हमासलाई आतंकवादी संगठनको रुपमा सूचीकृत गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७ महासभाको छैटौं समितिको 'अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद उन्मूलन गर्ने उपायहरू' को बैठकमा राष्ट्रसंघका नेपालका प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले 'आतंकवादको कार्यलाई कुनै पनि बहानामा जायज ठहर्याउन सकिँदैन। यो मानवता विरुद्धको अपराधको सबैभन्दा क्रूर र सबैभन्दा विनाशकारी रूप' भएको बताएका थिए। उनले भनेका छन्, 'आतंकवादविरुद्ध लड्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक दायित्व हो। हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको 'ग्लोबल काउन्टर-टेररिज्म स्ट्राटजी'सँग मेल खान्छन्। प्रतिआतंकवाद अन्तर्गत सबै तहमा हाम्रो सहयोग र सहकार्यलाई बलियो बनाऔं।'

प्यालेस्टाइनीहरुको मानवीय संरक्षणको पक्षमा नेपाल
नेपालले हमास समूहले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै आतंकवादी आक्रमणको रुपमा व्याख्या गरे पनि प्यालेस्टाइनी नागरिकको मानवीय संरक्षणको पक्षमा उभिने गरेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टिनी नागरिकहरूका लागि द्वन्द्वको समाप्ति र शान्तिको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।

उनले भनेका छन्, 'नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रस्तावहरूअन्तर्गत तय गरिएका मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्ण रूपमा सँगैसँगै बसिरहेको देख्‍न चाहन्छ र दुई राज्य समाधानको पक्षमा छ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि आचार्यले पनि नेपालले गाजामा बसेका प्यालेसटाइन नागरिकको पक्षमा नेपालले धेरै पटक कुरा उठाएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'गाजामा बसेका जुन प्यालेस्टिनीहरू छन् उनीहरूको मानवीय संरक्षण हुनुपर्छ भनेर हामी (नेपाल)ले धैरे पटक भनेका छौं।'

सन् १९७५ मा मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनलाई महासभा र राष्ट्रसंघको पर्यवेक्षकको हैसियत दिएको थियो। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दशकौंदेखिको द्वन्द्वले समाधानको कुनै आकार ग्रहण नगर्दा सन् २००२ मा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुई राज्य समाधानसम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो।

सन् २००० पछि उक्त क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक गतिविधिप्रति चिन्ता जनाउँदै २००२ मा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुई राज्य समाधानसम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो। नेपालले पनि प्यालेस्टिनीहरूको अधिकारलाई संरक्षण गरिनुपर्छ भनेर धाराणा राखेको थियो। अहिले पनि नेपालले हमासको 'आतंकवादी आक्रमण' को निन्दा गर्दै प्यालेस्टाइनीहरुको मानवीय संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको निष्कर्ष छ।

के हो हमास समूह?
हमास एउटा प्यालेस्टिनी इस्लामवादी लडाकु समूह हो। गाजा स्ट्रिपमा अहिले हमास समूहको सत्ता छ। हमासले इजरायलको विनाशको शपथ लिएको छ र सन् २००७ मा गाजाको सत्ता हातमा लिएयता उसले कैयौं पटक इजरालसँग लडाइँ गरिसकेको छ।

ती लडाइँका क्रममा हमासले इजरायलमाथि रकेटहरू प्रहार गरिरहेको छ। इजरायलले पनि लगातारजसो हमासविरुद्ध हवाई हमलाहरू गर्दै आएको छ र इजिप्टसँग मिलेर सन् २००७ यता गाजा स्ट्रिपमाथि नाकाबन्दी गरेको छ।

इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली संघ र बेलायतका साथै विभिन्न मुलुक समग्रमा हमासलाई अथवा केही अवस्थामा उसको सैन्य संगठनलाई आतंकवादी समूहको रुपमा ठहर गरेका छन्। इरानले भने हमासलाई सहयोग गर्दै आएको छ। इरानले हमास समूहलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै अस्त्र तथा प्रशिक्षण दिँदै आएको छ।