विवादित मुद्दाबाट पन्छिएर चीन खुसी पार्ने प्रयास

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीनको औपचारिक भ्रमणका सकेर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी भई न्यूयोर्कबाटै चीनको ८ दिने औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए।  

१९औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा भाग लिन न्यूयोर्कबाट चीनको हाङचउ पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहीँ एसियाली खेलकुदको साइडलाइनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरे। राष्ट्र प्रमुखलाई राजधानी बाहिर एसियाली खेलकुदको साइडलाइनमा भेटेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार नभएका चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग भने बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेइजिङमा विभिन्‍न कार्यक्रममा समेत सहभागी भए भने छोङछिङ र मानसरोवर हुँदै छेन्दुको भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्किए। भारत भ्रमणका क्रममा महाकालेश्वर मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा मानसरोवर दर्शन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धार्मिक यात्रा निकै सफल देखिएको छ।

यद्यपि भारत, अमेरिका हुँदै चीन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्ने र विवादमा रहेका कुनै पनि मुद्दामा प्रवेश नगर्ने रणनीति अंगालेको देखिन्छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा पनि नियमित विषयबाहेक लामो समयदेखि छलफलका लागि थाँती रहेका र विवादित मुद्दालाई नेपालमै छोडेर 'खाली हात' अमेरिकाबाट चीन प्रस्थान गरेका थिए। सोही रणनीतिअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन-नेपालबीच थाँती रहेका मुद्दामा भने प्रवेश नै गरेनन्। प्रधानमन्त्रीको ८ दिन लामो चीन भ्रमणका क्रममा पनि लामो समयदेखि थाँती रहेका विवादित मुद्दामा भने कुनै उपलब्धिमूलक छलफल हुन सकेन।

सन् २०१७ मा सम्झौता भएको तर ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई)मा कुनै पनि प्रगति हुन सकेन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे छलफल हुने बताएका थिए। त्यसैगरी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै भूमि समेटिएको विषयमा छलफल हुने बताएकी थिइन्।

दुई मुलुकबीच विभिन्‍न १२ बुँदामा सम्झौता र समझदारी भएको बताइएको छ। जसमा विज्ञानप्रविधि र आविष्कारको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, मानव संशाधन मा विनिमय पत्रको विषय, नेपाललाई प्रकोप राहत प्रदान गर्ने विषयमा पत्र आदानप्रदान, कृषि पशुपालन र मत्स्य पालनको क्षेत्रमा सहयोग, नेपाल–चीन भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन, नेपालबाट चीनमा वनस्पतिजन्य औषधीजन्य सामग्रीको निर्यात, अनुवाद र प्रकाशनमा सहयोग, नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवन सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग, हरित र कम कार्बन विकासमा सहयोग, सिजाली उच्च माध्यमिक विद्यालय आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता र समझदारी बन्‍यो।

तर, नेपालले विगत लामो समयदेखि उठाइरहेको पुराना नाकाहरुलाई निर्वाध सञ्‍चालन गर्ने र नयाँ नाका पनि सञ्‍चालनमा ल्याउने विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन। त्यसैगरी चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा अंकित गरेको विषयमा पनि छलफल भएन। दुई मुलुकले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि यसको कुनै उल्लेख गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्‍चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा भने नक्साबारे चर्चा भएको दाबी गरे। उनले भने, 'नक्साबारे पहिले नै हामीले कुरा गरेको थियौं। समग्रमा चर्चा भएको छ। यो विषयमा आउने दिनमा अझ सकारात्मक ढंगले जानेछ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको विषयलाई नउठाए पनि चिनियाँ पक्षले भने आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा राखेको छ। चीनले नेपालमा पोखरा विमानस्थलमार्फत बीआरआई कार्यान्वयनमा गइसकेको दाबी गरिरहेको छ। दुई पक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको रूपरेखा अन्तर्गत द्विपक्षीय सहयोगका लागि २०१७ मा भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै दुवै पक्षले परामर्शलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।'

नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा गइसकेको दाबी गरेको चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआईको प्रशंसा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, 'नेपालले चीनको विकास मार्गलाई अवसरको रूपमा हेर्छ। बीआरआईले हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि उपयुक्त प्लेटफर्मको रूपमा सेवा गरिरहेको छ। यो कनेक्टिभिटीले एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्र र चीन र दक्षिण एसियाबीचको जीवन्त पुलको रूपमा काम गर्दै नेपालको आर्थिक लक्ष्यहरू साकार पार्ने ठूलो सम्भावना छ। बीआरआईप्रति आपसी प्रतिबद्धतालाई सुदृढ गर्दै नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट अधिकतम लाभ लिन हामी पूर्ण रूपमा तयार छौं।'

संयुक्त विज्ञप्तिमा यसबारे थप भनिएको छ, 'बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको पाठलाई अन्तिम रूप दिन र आफ्ना विकास रणनीतिहरूमा अनुभव आदानप्रदान गर्न, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, उत्पादन क्षमता र लगानी जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र आफ्ना जनतालाई अझ बढी फाइदा पुर्‍याउन बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई अझ गहिरो र सुदृढ गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ।'

त्यसैगरी चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) मा समर्थन जनाइसकेको छ भने रणनीतिक र सुरक्षाका विषयमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ (जीसीआई) बारे पनि सकारात्मक बहस भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वदेश फिर्तीपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ४० बुँदे ब्रिफिङमा पनि बीआरआई, नयाँ नक्सा, नाका खुलाउने विषयमा छलफल भए-नभएको कुनै उल्लेख गरेको छैन।

तर, असंलग्‍न राष्ट्र नेपालले विगतदेखि नै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको चीन नीतिलाई समर्थन जनाउँदै चीनलाई थप खुसी पार्ने प्रयासमा ताइवानको स्वतन्त्रता विरुद्ध उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। समग्र रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण चीनलाई खुसी पार्ने प्रयासमा थाँती रहेका विवादित मुद्दामा प्रवेश नै गरेनन्। चिनियाँ पक्षले भने आफ्ना मुद्दा स्पष्ट राख्दै बीआरआई कार्यान्वयन भइसकेको, राष्ट्रपति सीले अघि सारेका 'पहलहरु' (जीडीआई, जीएसआई र जीसीआई)मा समर्थन जनाएको दाबी गरेको छ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले ट्विट गर्दै भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरेका महत्वपूर्ण 'अवधारणा र पहलहरू'को शृङ्खलालाई नेपालले समर्थन गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको विकासलाई अझ न्यायोचित र तर्कसंगत दिशामा अघि बढाउन, विकासोन्मुख देशहरूको साझा हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न चीनसँग मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए।'

सिफारिस

राष्ट्रसंघमा दुई एजेण्डा, चीनतिर खाली हात

सिफारिस

'असंलग्‍न राष्ट्र नेपाल' ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिने

सिफारिस

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब