फुक्काफाल राइड सेयरिङ, कहिले बनाउने कानुन ?

सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिक रूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै ६ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो। निजी सवारीसाधनलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले टुटलले सेवा सुरु गरे पनि नियमनका लागि भने कानुनको अभावमा सुरुआती चरणमा निकै झमेला बेहोर्नु पर्‍यो।    

सुरुआती चरण भएकाले आम जनतामाझ राइड सेयरिङ पनि सहज र सुरक्षित यात्राको विकल्प हो भन्ने जानकारी दिने र सरकारलाई व्यवसाय नियमन र सञ्चालनका लागि सरकारलाई घच्घचाउने दुवै काम यो कम्पनीको काँधमा आइपर्‍यो।    

यो काम सुरुआतमा टुटल र त्यसलगत्तै आएको पठाओलगायत कम्पनीले सुरु गरे। यी कम्पनीले व्यवसायका लागि बजार पनि बनाए र यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे। तिनै कम्पनीले बनाएको बजारमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन राइड सेयरिङ कम्पनी आइसकेका छन्। जसमा करोडौं लगानी पनि भइसकेको छ। यो क्रम अझै पनि जारी छ।     

आज काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्ठूय ला सहरमा पठाओसँगै ट्याक्सीमाण्डु, बोल्ट, इनड्राइभ, सजिलो, जाउँ गुरु, जायर, सहारा, इडी क्याब, कावा राइडर्स लगायत राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। टुटल पनि केही समय बन्द भएर फेरि सञ्चालनको तयारीमा छ।    

राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि यी कम्पनीले भोगेको एउटै समस्या हो, कानुनी व्यवस्था। तत्कालीन समयमा यो व्यवसाय सुरु हुँदा नेपाली बजारका लागि नौलो थियो। कानुनमा पनि यसप्रकारको कुनै योजना समावेश हुने कुरा भएन। त्यसैले तत्कालीन समयमा कार्यविधिको अभावमा पटकपटक समस्या भोगे पनि यो व्यवसाय भने अगाडि बढिरह्यो। कतिपय अवस्थामा सरकारले आँखा चिम्लियो भने कतिपय अवस्थामा कडाइ गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो। यद्यपि यसले आम जनतालाई दिएको सेवाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै यो आवश्यकता बन्दै गयो।    

व्यवसायलाई अघि बढाउन यसबीच स्वदेशी र विदेशी गरी कैयौं राइड सेयरिङ कम्पनी आए। विस्तारका क्रममा रहेको प्रतिस्पर्धी बजारमा धेरै कम्पनी टिक्न सकेनन्। जसले गर्दा आउने र जाने कम्पनीको सङ्ख्या बराबरी नै छ भन्दा फरक पर्दैन।    

बढ्दो बजार
राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातका अनुसार केही समयअघिसम्म काठमाडौंमा मात्रै सीमित राइड सेयरिङको बजार यतिबेला राजधानी बाहिरका जिल्लामा पनि विस्तार हुँदैछ। सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको यो व्यवसाय हरेक दिन फस्टाउँदो क्रममा छ। 
    
‘हाम्रो अध्ययनले नेपालमा दैनिक दुई लाख राइडभन्दा बढीको सम्भावना आजका दिनमा छ, काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा फैलँदो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो र कार्यविधि बनाइदिने हो भने बजार विस्तार गर्न थप सहज हुन्छ।’  

तर वार्षिक अर्बौं रकमको बजार हुँदा पनि कम्पनी किन टिक्न सकेनन् त ? बस्न्यातको विश्लेषणमा नयाँ कम्पनी बजार अनुसन्धान नै नगरी आएकाले त्यसो भएको हुन सक्छ। ‘बजार छ भन्दैमा कमाइ हुने होइन, गहिरो अध्ययन गरेर आउनुपर्छ, यद्यपि कम्पनीहरू अन्य कारणले पनि बन्द भएका हुन सक्छन्। तर मेरो विचारमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दीर्घकालीन सोच बनाउने हो भने बजारमा सम्भावना आजका दिनमा पनि ठूलो छ’, उनले भने।    

हाल पठाओमा मात्रै दुईपांग्रे एक लाख ३० हजार राइडर र चारपांग्रे ट्याक्सी आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी राइडर आबद्ध छन्। उनी भन्छन्, ‘पठाओ कम्पनीबाट फुड र पार्सल डेलिभरी पनि अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ।’ उनका अनुसार फुड डेलिभरीका लागि हाल काठमाडौँमा पाँच सयभन्दा बढी साइकल आबद्ध छन्। जसले हरेक दिन घरघरमा ताजा खाना पुर्‍याइरहेका छन्। साथै ट्याक्सीमाण्डुमा पनि हाल चार हजार पाँच सयभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध छन्।

सहज जीवनशैली
यात्रुका लागि भनेकै समयमा र भनेकै ठाउँबाट सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने सुविधाका साथै राइडरका लागि पनि मन लागेका वा फुसर्दका समयमा काम गर्न पाउने सुविधा यही व्यवसायले दिएको छ। न कुनै विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्री चाहिने न कुनै विशेष तालिम अनुभव नै चाहिने। दुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारी चलाउन जानेको भए पुग्यो। प्रविधिको प्रयोगमार्फत फुर्सदको समयमा आम्दानी र आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने यस प्रकृतिको कामले नेपालको ‘गिग अर्थतन्त्र’लाई बढावा दिएको छ। जसमा लाखौँ युवा कुनै न कुनैरूपमा जोडिएका छन्।

पढ्दै गरेका विद्यार्थीदेखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिसम्म यसमा जोडिएका छन्। त्यसैले त यो जागिर खोजिरहेकाका लागि आम्दानीको गतिलो माध्यम बनेको छ। कैयन क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पकेट खर्च जुटाउने स्रोत पनि बनेको छ।    

सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन हुँदा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण किन बढिरहेको छ त ? बस्न्यात भन्छन्, ‘सहज र सुरक्षित यात्रा नै हो।’ उनका अनुसार भनेकै ठाउँमा लिन आइपुग्ने र गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने मात्रै होइन, पार्किङको झन्झट पनि नहुने त्यसमाथि यात्रुको बीमालगायतका सुविधा पनि राइड सेयरिङमा आकर्षण बढेको हो।

कुर्दै कानुन
राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिँदै गर्दा सुरुआती दिनमा कानुन बनेको थिएन। तर सरकारले राइड सेयरिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक नै थियो। यसलाई त्यतिबेला नै सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने महसुस भने भएको थियो। सरकारले पनि राइड सेयरिङबारे केही नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन तर त्यो पर्याप्त भएन।   

पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातले करिब चार वर्ष अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनी गैरकानुनी नभएको बरु कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म कानून बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए। ‘हामी सुरुदेखि नै कानुन बनोस् भन्ने माग गरिरहेका छौं, सरकारले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन। तर हालसम्म कानुन बनेको छैन,’ उनले भने, ‘आजका दिनमा हामी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर सरकारलाई कर बुझाएर मात्रै सेवा दिइरहेका छौँ।’    

बागमती प्रदेश सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन भएको बताए। ‘कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ, अबको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ’, उनले भने, ‘कार्यविधि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।’   

राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन बनाउन लागेको बागमती प्रदेश मन्त्रालय मात्रै हो। यस प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको आर्थिक ऐनमै दर्ताका लागि दस्तुरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। तर कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा दर्ता भने हालसम्म नभएको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ।

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि २५ हजार, चारपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि ५० हजार र एउटै कम्पनीले दुवै दर्ताका लागि ७० हजार शुल्क तोकेको थियो। साथै नवीकरणका लागि दुईपाङ्ग्रेको हकमा १२ हजार पाँच सय, चारपाङ्ग्रेको २५ हजार र दुवै सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा नवीकरण दस्तुरका रूपमा ३५ हजार तोकिएको छ।   

बस्न्यात बागमतीले मात्रै नभई सबै प्रदेशले यस व्यवसायलाई कानुनमार्फत नियमन गर्न सक्ने हो भने धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यात्रा पनि सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। ‘सरकारले हामीलाई कार्यविधि बनाएर बीमालगायतका सुरक्षासम्बन्धी के–कस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले यो मानिसको दैनिक जीवनको आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा छिटो कानुन निर्माण गरी नियमन गर्नुको विकल्प छैन।’

कार्यविधिको अभावमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको भनिएको तर तीन वर्षदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको इनड्राइभरले कार्यालय र कल सेन्टरसमेत स्थापना गरेको छैन। यात्राका क्रममा दुर्घटना वा कुनै समस्या परे न त बीमाको सुविधा छ न त गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छ। तर आफूहरूको नीतिमा बीमा पोलिसी नै नभएको इनड्राइभको दक्षिण एशिया जनसम्पर्क प्रबन्धक पविता नन्दा आनन्दको भनाइ छ। 

बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १३ (४) मा गैरव्यावसायिक सवारीअन्तर्गत निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछन्।’

अफलाइनले चुनौती 
राइड सेयरिङको कानुन स्पष्ट नहुँदा केकस्तो अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीलाई अन्योल नै छ। केही धेरै कमाउने प्रलोभनमा कतिपय राइडर अफलाइनमै सेवा दिन्छन्। बीमाको सुविधा नहुने हुँदा दुर्घटना अप्ठ्यारो पर्छ।

आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइनको बहानामा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ। एपमार्फत बुकिङ गर्दा यात्रु र राइडरको सबै विवरण मोबाइल एपमा रहने हुनाले दुवैपक्ष सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। अफलाइन राइडलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।  -रासस