राष्ट्रसंघमा दुई एजेण्डा, चीनतिर खाली हात

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शनिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क जाँदैछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा सेप्टेम्बर १८-२६ सम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार न्युयोर्क प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।

नेपालले यूएनको महासभामा एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृहकार्य भएको छ। सेप्टेम्बर २१ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम छ। राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको साइडलाइनमा हुने एक दर्जन कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता जनाउने छ। विशेषगरी दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) को हाम्रो मुलुकको कार्यप्रगतिको समीक्षा, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, फाइनान्सिङ डेभलपेन्ट, हामीले नेतृत्व गरिरहेको एलडीसीको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गर्नेलगायत करिब एक दर्जन कार्यक्रममा सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् २०१८ पछि राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा पहिलो पटक राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका प्रधानमन्त्रीका सामु थुप्रै एजेण्डाहरु भए पनि मुख्य रुपमा दुई वटा विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभालाई आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा पनि मुख्य दुई वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।

उनले भने, 'शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्‌भाव खोज्‍ने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्तो पर्वतीय देशमा परेको गहिरो र दुरगामी गहिरो प्रभाव र प्राथमिकताबारे ध्यानाकर्षण गराउने तयारी रहेको छ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलासम्बन्धी विधेयकलाई टेबल गरेर आफ्नो भ्रमणमा निस्किने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको असहमतिका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।

यससँगै यसअघि नेपाल भ्रमणका आएको अमेरिकी सांसद् नेतृत्वको टोलीले पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम कसरी टुंगिन्छ भनेर चासो राखेकोले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू अनुरूप नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नेछन्। यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्लाइमेट एम्बिसन समिटमा सहभागी भएर नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने खेलेको भूमिका र यसको असरबाट भोगिरहेको समस्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउँदै जलवायु वित्तको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

यसबाहेक प्रधामन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाका क्रममा अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रुपमा स्तरोन्‍नति हुन आइपरेका चुनौतीहरु बारे विश्‍व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने, अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरुले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीहरुबारे आवाज उठाउने पनि जानकारी गराएका छन्। नेपालले महामारीको रोकथाम, पूर्वतयारी र समाधान, विश्वव्यापी स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, क्षयरोग सम्बन्धी लडाईँ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछ।

यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन भइरहेको प्रगति, जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलगायतका विषयमा नै सम्बोधन गर्ने गरी तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। न्युयोर्कमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्‍व नेताहरुको स्वागतका लागि आयोजना गरेको रिसेप्सनमा भेटेर फोटो खिचाउनेबाहेक द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने सम्भावना भने निकै न्युन रहेको छ।

चीनतिर खाली हात
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको आफ्नो सम्बोधन सकेर असोज ५ गते चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा भारत भ्रमण गरेसँगै चीन भ्रमणको हतारो गरेको भए पनि चिनियाँ पक्षले समय नदिँदा उनी चीन भ्रमण जान सकेका थिएनन्। तर, १९ औं एसियलाी खेलकुदको छेको पारेर न्युयोर्कबाट नै हतारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण गर्न लागेका हुन्।

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त छलफल गरेर द्विपक्षीय सहयोग, साझेदारी र समझदारीका विषयहरु उठाउनुपर्ने भए पनि त्यसको कुनै तयारी देखिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयन र आपसी हितका विषयमा छलफल हुने जानकार‍ी गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई समेत राजधानी बेइजिङमा नभएर एसियाली खेलकुद आयोजना हुने सर होङझाउनमा भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

उक्त भेट सकेर चिनियाँ समकक्षी लि खछ्याङलाई भेट्न बेइजिङ जाने र त्यसपछि तिब्बतमा भइरहेको प्रगति हेर्न तिब्बत पुगेर नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सम्बोधन गर्दै भने, 'अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण राष्ट्रसंघको कार्यक्रम सकेलगत्तै चीन जानुपर्ने परिस्थिति बनेको हो। हालैका वर्षमा नेपाल-चीन सम्बन्ध बहुआयामिक बनेको छ र यो सम्बन्धलाई थप घनिष्ट बनाउन यो भ्रमण फलदायी हुनेछ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीसँगको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै भने, 'हाङझाउमै महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।' प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तेस्रो पटक चीन भ्रमण जान लागेका प्रचण्डका लागि चीनसँग छलफल गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरु रहेका छन्। यद्पि केही सतही विषयमा बाहेक गम्भीर विषयहरुमा छलफल हुने संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेनन्।

उनले सदनलाई जानकारी दिँदै थपे, 'यस पटकको भ्रमणमा कोभिडका कारण सञ्चालन हुन नसकेका विभिन्न नाकाहरू खोल्ने विषयमा पनि छलफल पनि हुनेछ।' जुन विगतमा पनि पटक-पटक छलफल भए पनि चिनियाँ पक्षले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ। यसअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्को चीन भ्रमणका क्रममा पनि व्यापारिक नाका खुलाउने विषयमा छलफल गरेको र चीन सकारात्मक भएको बताइए पनि चीनले भने एकलौटी रुपमा पटक-पटक नाकामा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।

यसअघि चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गरिएको बारे प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका विषयमा छलफल हुने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी थिइन्। यद्पि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेण्डामा भने नयाँ नक्साबारेको छलफललाई समावेश गरिएको छैन। उनले बीआरआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभका सम्बन्धमा चीनको विकसित भइरहेका दाबीहरूमा नेपालले स्पष्टता खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

सन् २०१७ मा सम्झौता भएको चिनियाँ महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यद्पि बीआरआईभन्दा अघि नै सुरु गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गरिरहेको छ। चीनले भने सरकारलाई बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन दबाब दिइरहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनसँग‍ विद्युत् व्यापारमा सम्झौता गर्ने कुरा गरे पनि चीन भ्रमणका क्रममा भने त्यसो सम्झौताको तयारी नपुगेको भन्दै एजेण्डामा समावेश हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका तयारी अभाव र छिमेकी तथा शक्ति राष्ट्रको चासो र प्रभावका कारण विगतका सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड र सामान्य वस्तु आदानप्रदानका विषयबाहेक दीर्घकालीन उपलब्धी हासिल गर्न विषयमा प्रगति हुने सम्भावना भने न्युन देखिन्छ।