काठमाडौं- भारतले ब्राजिललाई ब्लकको अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेसँगै नयाँ दिल्लीमा जी२० शिखर सम्मेलन आइतबार सकिएको छ। जी२० का महत्वपूर्ण दुई सदस्य राष्ट्र रुस र चीनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङको अनुपस्थितिले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न समस्या हुन आकलन गरिएको भए पनि ३७ पृष्ठको संयुक्त घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेताहरू संयुक्त घोषणापत्रका लागि सहमत भएको घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त घोषणापत्रलाई 'ऐतिहासिक' भएको उल्लेख गर्दै सर्वसम्मतिले पारित हुनुलाई 'उपलब्धि' बताएका छन्। 'सबै राष्ट्रहरुको कडा परिश्रमको प्रतिफलका रुपमा हामीले जी२० नेताहरूको शिखर सम्मेलन घोषणापत्रमा सहमति प्राप्त गरेका छौं,' मोदीले नयाँ दिल्लीमा जी२० नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै भने, 'जी२० ले यस घोषणापत्रलाई अपनाएको घोषणा गर्दछु।'
रुस-युक्रेन युद्धका विषयका नेताहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन। तर, युक्रेन युद्धको विषयलाई व्याख्या गर्ने भाषामा केही हेरफेर गरिएपछि घोषणापत्र जारी भएको घोषणा गरिएको हो। जी२० घोषणापत्रका भारतका प्रमुख वार्ताकार अमिताभ कान्तले २०० घण्टाको छलफलपछि संयुक्त घोषणापत्र जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। नेताहरुबीच युक्रेन युद्धका विषयमा मतभेद भएपछि सहमति जुट्न समय लागेको प्रसंगमा घोषणापत्रलाई सहमतिमा पुर्याउन ३०० द्विपक्षीय बैठक र १५ वटा मस्यौदापछि सहमति जुटेको उनले जानकारी दिएका छन्।
उनले एक्स (ट्विटर) मा लेखेका छन्, 'जी२० को सबैभन्दा जटिल भूराजनीतिक मुद्दा बनेको (रूस-युक्रेन) का विषयमा सहमति कायम गर्नु थियो। यो २०० घण्टाको निरन्तर वार्ता, ३०० द्विपक्षीय बैठक र १५ वटा मस्यौदाहरूपछि अन्तिममा सहमति जुटेको छ।'
The most complex part of the entire #G20 was to bring consensus on the geopolitical paras (Russia-Ukraine). This was done over 200 hours of non -stop negotiations, 300 bilateral meetings, 15 drafts. In this, I was greatly assisted by two brilliant officers - @NagNaidu08 & @eenamgpic.twitter.com/l8bOEFPP37
— Amitabh Kant (@amitabhk87) September 10, 2023
यसअघि जी२० को शिखर सम्मेलन सुरु हुनुअघि घोषणापत्रमा सहमति जुटाउनका लागि गत सोमबारदेखि बुधबारसम्म हरियाणाको नुहमा बसेको जी२० शेर्पा बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि भारत निराश बनेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ र अन्य पश्चिमी राष्ट्रहरूले रूस र चीनलाई स्वीकार्य बनाउन भारतले युक्रेन युद्धको अनुच्छेदमा प्रस्ताव गरेको परिवर्तनहरू स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि सहमति जुट्न सकेको थिएन।
तर, अन्तिममा युक्रेन युद्धका लागि मस्कोको निन्दा नगरिएको र 'युद्ध रोक्नका लागि बल प्रयोग गर्न नहुने' भन्ने भाषा राखेर सहमति गरिएको हो। जी२० को दिल्ली घोषणापत्रमा सर्वसम्मतिले युक्रेनमा जारी युद्ध उल्लेख गरिएको छ तर रुसको आलोचना गरिएको छैन। संयुक्त घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धबारे सात वटा अनुच्छेद रहे पनि रुसको नाम भने उल्लेख छैन।
ठूलो कूटनीतिक अप्ठ्यारोको सामना गर्दै आयोजक भारतले सदस्य राष्ट्रहरुलाई साझा धारणामा सहमत गराउन सकेको भन्दै भारतको प्रशंसा गरिएको छ। अमेरिका र बेलायतले समेत जी२० घोषणापत्रको प्रशंसा गरेका छन्।
अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले यस घोषणापत्रमा धेरै मुद्दाहरू समाधान गर्ने सहमतिलाई 'महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा' बताएका छन्। यस क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा संयुक्त वक्तव्यमा निकै कडा भाषा प्रयोग गरिएको बताएका छन्। 'तपाईँले घोषणापत्रमा धेरै कडा भाषा देख्नुहुनेछ जसले खाद्य मूल्य र खाद्य सुरक्षामा युद्धको प्रभावलाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गर्छ,' सुनकले भने।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले 'जी२० घोषणापत्र रूसको लागि कूटनीतिक विजय नभएको तर 'पृथक' भएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न स्थापना गरिएको जी२० युक्रेनको युद्धमा कूटनीतिक प्रगतिको आशा गर्ने ठाउँ नभएको पनि उनले बताएका छन्। 'रूस अझै पनि आफ्नो युद्ध लडिरहेको छ। जी२० युक्रेनमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिका लागि प्रतिबद्ध छ,' राष्ट्रपति म्याक्रोनले भने।
युक्रेन असन्तुष्ट
भारतमा शनिबार जारी गरिएको संयुक्त घोषणापत्रप्रति युक्रेनले निराशा व्यक्त गरेको छ। युक्रेनले 'घोषणापत्रमा रुसको युद्धको गर्व गर्ने कुनै कुरा नरहेको' जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी२० शिखर सम्मेलनमा युक्रेन युद्धबारे छलफल हुने विश्लेषण गरिएको थियो।
तर शनिबार जारी विज्ञप्तिमा 'आक्रमण र भूमि कब्जा गर्न बल प्रयोग' को आलोचना गरिए पनि रुसको नामसमेत उल्लेख नभएपछि युक्रेन निराश बनेको हो। उक्त घोषणापत्रबारे प्रतिक्रिया दिने क्रममा युक्रेनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलेग निकोलेन्कोले भनेका छन्, 'पूर्ण पाठमा कडा शब्दहरू समावेश गर्ने साझेदार देशहरूप्रति युक्रेन कृतज्ञ छ। तर त्यस बखत, युक्रेनविरुद्ध रुसको आक्रामकताको सन्दर्भमा, जी२० समूहले गर्व गर्ने कुनै पनि काम गरेको छैन।'
G20 adopted a final declaration. We are grateful to the partners who tried to include strong wording in the text. However, in terms of Russia's aggression against Ukraine, G20 has nothing to be proud of. This is how the main elements of the text could look to be closer to reality pic.twitter.com/qZqYluVKKS
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 9, 2023
निकोलेन्कोले सामाजिक सञ्जाल एक्समा रातो रंगमा सम्पादन गरिएको घोषणापत्रको तस्बिर पनि शेयर गरेका छन्। जहाँ उनले 'युक्रेनमा जारी युद्ध' लाई 'युक्रेन विरुद्धको युद्ध' उल्लेख गरेका छन् र त्यसमा रुसको सन्दर्भ थप गरेका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'युक्रेनमा जारी युद्धको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी कदम चाल्नुपर्छ ।
निकोलेन्कोले आफ्नो पोष्टमा 'सबै राष्ट्रहरू' परिवर्तन गरी त्यसलाई 'रुस' बनाएका छन्। घोषणापत्रमा आणविक आक्रमणको चेतावनी समेत उल्लेख गरिएको छ। तर रुसको नाम भने लिइएको छैन।
युक्रेन युद्धमा अमेरिका लगायत कैयौं पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई खुलेर सहयोग गर्नुका साथै हतियार समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा घोषणापत्रमा रुसको नाम नहुनुलाई पनि रुसको जितका रूपमा समेत विश्लेषण हुन थालेको छ।
बाली घोषणापत्रमा रुसको नाम उल्लेख गरिएको थियो र संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै 'युक्रेनविरुद्धको रुसी आक्रमणको कडा शब्दमा' आलोचना गरिएको थियो। उक्त लडाइँलाई लिएर अभिव्यक्त मतभेदमाझ नेताहरूले आ-आफ्ना फरक धारणासहितको घोषणापत्र ल्याएका थिए। त्यसबेला रुससहितको पक्षले युक्रेनको परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूबारे फरक विश्लेषण उल्लेख गरेको थियो।
भारतले युक्रेनलाई जी२० सम्मेलनमा अतिथि देशको रूपमा समेत निम्तो नदिएकोप्रति पनि असन्तुष्ट बनेको छ। 'यो स्पष्ट छ कि युक्रेनको बैठकमा सहभागिता भएको अवस्थामा सहभागी देशहरूलाई युक्रेनको यथार्थ अवस्था राम्रोसँग बुझाउन सक्ने थियो,' निकोलेन्कोले भनेका छन्।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पनि निराशा
भारतमा सम्पन्न भएको जी२० सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि पृथ्वीको भविष्यबारे नै चिन्तित हुनुपर्ने वर्तमान सन्दर्भमा यसबारे पनि खासै प्रगति नभएपछि निराशा सिर्जना भएको हो।
जी२० नेताहरु कार्बन उत्सर्जन नेट-शून्यको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन असफल भएका हुन्। जी२० राष्ट्रहरू विश्वव्यापी उत्सर्जनको लगभग ८० प्रतिशतको लागि जिम्मेवार छन् र कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने सहमतिका लागि असफल भएपछि इन्धनको धनी राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्समा नोभेम्बरमा सुरु हुने जलवायु सम्मेलनबारे पनि निराशा सिर्जना गरेको छ।
'हामीलाई नेताहरूबाट बलियो, साहसिक निर्णयको खाँचो छ,' जलवायु थिंक ट्यांक ई३जीका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता मधुरा जोशीले भनिन्। तर, पहिलो पटक जी२० ले विश्वव्यापी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गुणा बढाउने लक्ष्यलाई समर्थन गरेको छ।
घोषणापत्रका अन्य मुख्य बुँदाहरु:
- आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन र दिगो आर्थिक रूपान्तरण गर्न निजी उद्यमको महत्वपूर्ण भूमिकालाई मान्यता दिने र यस उद्देश्यका लागि, हामी निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
- जी२० को स्थायी सदस्यको रूपमा अफ्रिकी संघलाई स्वागत गरिएको छ र जी२० मा अफ्रिकी संघको समावेशले विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ भन्ने दृढ विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
- आप्रवासी कामदारहरू र शरणार्थीहरू लगायतका आप्रवासीहरूलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गर्दै, राष्ट्रिय नीतिहरू, कानूनहरू र परिस्थितिहरू अनुरूप, मानवअधिकार र तिनीहरूको मौलिक स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गरी थप समावेशी विश्वतर्फको प्रयास जारी राख्ने ।
- आतंकवादको सबै रूप र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि गम्भीर खतरा पुर्याउने सबै अभिव्यक्तिहरूमा निन्दा गरिएको छ। जसमा भेदभाव, नस्लवाद र अन्य प्रकारका असहिष्णुताको आधारमा वा धर्म वा विश्वासको नाममा, शान्तिप्रति सबै धर्महरूको प्रतिबद्धतालाई मान्यता दिइएको छ।
- जी२० ले लैंगिक समानता मौलिक महत्वको कुरालाई पुन: पुष्टि गरेको र सबै महिला र केटीहरूको सशक्तिकरणमा लगानीले २०३० एजेन्डा कार्यान्वयनमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
- जी२० ले चन्द्रमामा सफल चन्द्रयान-३ मिसनका लागि भारतलाई बधाई दिएको छ।
- जी२० समूहले एक प्रो-इनोवेशन नियामक/शासन दृष्टिकोणलाई पछ्याउनेछ, जसले लाभलाई अधिकतम बनाउँछ, एआईसँग सम्बन्धित जोखिमहरूलाई ध्यानमा राख्छ।
- जी२० सदस्यहरूले विकासशील देशहरूमा लगानीयोग्य परियोजनाहरूको पाइपलाइनहरू निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग काम गर्ने संकल्प गरे।
-जी२० सदस्यहरूले विकासको गति बढाउन, दिगो आर्थिक रूपान्तरण गर्न निजी उद्यमको महत्वपूर्ण भूमिकालाई मान्यता दिएका छन्।
-जी२० सदस्यहरुलाई 'राम्रो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर' भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि देशले गरिबीसँग लड्ने र पृथ्वीको लागि लड्ने बीचमा छनोट गर्न नपाउने विषयमा सहमति जनाएका छन्।