जी२० सम्मेलनमा चिनियाँ र रुसी राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिले कस्तो असर गर्छ?

काठमाडौं- दक्षिणी छिमेक भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि जी-२० शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। शिखर सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जसहित २० देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्रप्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्।

सम्मेलनको पहिलो दिन २० देशका नेताहरु एउटै मञ्चमा बसेर आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। उनीहरुले पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमाथि गर्दै आएको अत्याचारपूर्ण आक्रमण, उत्तर कोरियाको आणविक हतियार परीक्षण, चीनमा भइरहेको मानव अधिकार हनन, अफ्रिकी महादेशमा भइरहेको सैनिक कुलगायत विश्व घटनाबारे एकै ठाउँमा विचार आदान–प्रदान गर्नेछन्।

यद्पि दुई विश्‍व शक्ति राष्ट्रहरु रुस र चीनका राष्ट्रपति भने सहभागी भएका छैनन्। सम्मेलनमा युक्रेनमा आक्रमण गरेर विश्व मञ्‍चबाट बहिष्कृत भएका  एवं अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको वारेन्टर सूचीमा परेका रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन र नेपालको उत्तरी छिमेक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ भने सहभागी भएनन्।

रुस र चिनियाँ राष्ट्रपतिहरुको अनुपस्थितिले जी २० नेताहरुलाई पुग्‍न समस्या सिर्जना हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। विल्सन सेन्टर थिंक-ट्यांकका विश्लेषक माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, 'रुस र चीनका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिले कुनै पनि कुराको सहमतिमा समस्या हुनसक्छ। रूस र चीनसँग राजनैतिक पुँजी र सहुलियत दिन कूटनीतिक ठाउँ हुनेछ। तर स्ट्यान्ड-इनहरू [नेताहरूको तर्फबाट पठाइएका]सँग सहुलियत वा सम्झौता गर्ने क्षमता वा अधिकार हुँदैन,' उनी थप्छन्।

निश्‍चित म्याण्डेट लिएर आएका नेताहरुले जी२०मा उठाइएका कुरामा सहमति जनाउने अधिकार नहुँदा सहमतिमा समस्या हुनसक्‍ने उनको विश्‍लेषण छ। भन्छन्, 'त्यसोभएको हुनाले रूसी र चिनियाँ पक्षबाट सहमतिका लागि थोरै स्पेस हुनेछ, जसले दिल्लीलाई गाह्रो बनाउन सक्छ।'
 चीन र रुसले विदेश मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि पठाएका छन्।

जी–२० सम्मेलनमा मोरक्कोमा गएको भूकम्पमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। जी–२० मा अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आबद्ध छन्।

दिल्लीमा सुरु भएको जी–२० बैठकले अफ्रिकन युनियनलाई स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय पनि पारित गरेको छ। सम्मेलनमा अफ्रिकी संघलाई स्थायी सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका हुन्।

स्वागत सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘तपाईंहरू सबैको सहमतिमा अगाडिको कारबाही सुरु गर्नुअघि म अफ्रिकी संघका अध्यक्षलाई जी–२० को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो स्थान लिन आमन्त्रित गर्दछु,’ मोदीले भने। समूहको २०औं सदस्य युरोपेली संघ हो। अफ्रिकन युनियन यस संस्थामा स्थायी सदस्य बनेपछि अहिले १९ देश र दुई महासंघ सदस्य भएका छन्।

विश्वका नेताहरूबीच सबैभन्दा ठूलो मतभेद युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणको विषयमा देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले शुक्रबार सम्मेलनको आयोजक राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए र दुई नेताले कैयौँ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। 

रुस र चीनका राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्नका लागि पनि समस्या हुने आँकलन गरिएको छ। मतभेदमाझ भारतले सदस्य राष्ट्रहरूलाई एउटा संयुक्त घोषणापत्रमा सहमत गराउने प्रयास गर्नेछ। यदि यो शिखर सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी भएन भने उक्त संस्थाको शिखर सम्मेलनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी हुन नसकेको यो नै पहिलो घटना हुनेछ।

अघिल्लो वर्ष इन्डोनेसियामा भएको जी-२० शिखर सम्मेलनलाई पनि युक्रेनमाथि रुसी हमलाले ओझेलमा पारेको थियो तर उक्त लडाइँलाई लिएर अभिव्यक्त मतभेदमाझ नेताहरूले आ-आफ्ना फरक धारणासहितको घोषणापत्र ल्याएका थिए।

त्यसयता देशहरूका अडान थप कडोर बनेका छन्। अमेरिकाले रुसमाथि कारबाहीकोलागि पहल गर्नेछ भने रुस र चीन त्यसमा सहमत छैनन्। संयुक्त घोषणपापत्रमा अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा देशहरूको समूहले युद्धको निन्दाबाहेक अन्यखाले शब्द कुरा स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिएमा समस्या बल्झिने छ। 

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभ्रोफ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली क्चियाङले आ-आफ्ना देशको प्रतिनिधित्व गरेका छन् तर आफ्ना नेताहरूसँग अनुमति नलिइकन उनीहरूले अन्तिम घडीमा निर्णयहरू लिने राजनीतिक सामर्थ्य राख्दैनन्।

यसै वर्षको सुरुमा जी-२० का विदेश र अर्थमन्त्रीहरूको बैठक पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी नगरी सकिएको थियो। तर, भारतले युक्रेनको मुद्दाले आफूले उठाउन चाहेका ‘ग्लोबल साउथ’ पनि भनिने विकासशील देशका चिन्ताहरूलाई पछि धकेल्न नमिल्ने चाहना अझै राखिरहेको छ।

औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनुअघि मोदीले विभिन्न विषयमा बोलेका छन्। उनले मोरक्कोमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित मानिसप्रति मेरो समवेदना र सहानुभूति प्रकट गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, 'म भन्न चाहन्छु- सारा विश्व उहाँहरूको साथमा छ र हामी उनीहरूलाई हरसम्भव सहयोग गर्न तयार छौँ। हामी मिलेर विश्वव्यापी विश्वासको कमीलाई विश्वासमा परिणत गर्नुपर्छ।' 

मोदीले आगामी पुस्ताले विश्व अर्थतन्त्रको उथलपुथल, उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम बीचको भिन्नता, खाद्यान्‍न संकट, मल संकटजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने पनि बताए।

विश्‍वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत र विश्व जनसंख्याको दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको जी२० समूह एसियाली वित्तीय संकटबाट पाठ सिक्दै विश्‍वका २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको साझा मञ्‍चका लागि सन् १९९९ मा भएको थियो। 

प्रारम्भिक वर्षहरूमा अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलन हुने गरिए पनि सन् २००८ बाट भने राष्ट्र प्रमुखहरू भेला भएर शिखर सम्मेलन आयोजना सुरु गरिएको हो। सन् २०२२ मा इन्डोनेसियाले शिखर सम्मेलनको अध्यक्षता भारतलाई हस्तान्तरण गरेको थियो भने २०२३ डिसेम्बर १ मा २०२४ का लागि ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नेछ।