कृषि समितिको निर्णय : मन्त्रालयको संस्थागत संरचना, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीबारे ब्रिफिङ लिइने 

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषि मन्त्रालयको संस्थागत संरचना, कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषयमा आगामी बैठकमा बोलाएर ब्रिफिङ लिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कृषि मन्त्रालयका साथै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समेत बोलाएर लिखित तथा मौखिक रूपमा ब्रिफिङ लिने निर्णय गरेको समितिका सभापति आरजु राणा देउवाले जानकारी दिइन्। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकमा छलफलका लागि उपसमिति बनाउने, विगतमा समितिको कार्यक्षेत्र रहेको ऊर्जा, सिञ्चाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ बाट सो समितिबाट झिक्दा कृषि क्षेत्रको समग्र सुधार कार्यमा कठिनाइ हुने भएकोले ऊर्जा, सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सोही समितिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। 

यस्तै बंगलादेशको धान उत्पादनको अवस्था अवलोकनका लागि असोजको दोस्रो साता ५ दिने भ्रमणमा सहभागी हुने सांसदहरूको नाम छनौट गर्ने निर्णय भएको छ। 

साथै समितिले हालसम्म छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि गरिएको निर्णय तथा दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे लिखित रूपमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।  नेपालको तराई तथा मध्यपछाडि क्षेत्रमा उत्पादन हुने गाँजा खेती बहु उपयोगी रहेकोले यसको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई वैधानिक बनाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। 

यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न आयोगका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी र भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समितिको अर्को बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। 

कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको विषयमा मन्त्रालयगत रहेको नीति र के के काम भएको छ त्यो विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ।