कांग्रेस-एमालेको चेतावनीपछि सत्ता ढल्ने दिन गन्दै प्रचण्ड

काठमाडौं- सरकार गठन भएको ८ महिनामा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै आफ्नो सत्ता ढल्‍ने दिनगन्ती सुरु गरिरहेका छन्। यसले आमजनतालाई नै आश्चार्यचकित पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार  काठमाडौंको चन्द्रागिरि–२ घट्टेडाँडामा ‘जनतासँग माओवादी’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्ताबाट आफूलाई हटाउनेका विरुद्ध करोडौं जनताको बीचमा पुगेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताए। 

उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन्  र आफ्नो दिन गन्ती नै सुरु गरे । उनले अगाडि थपे, 'म ३२ सिटको पार्टीको नेता भएको छु। म कतिदिन प्रधानमन्त्री रहने हो, हुनसक्छ १५ दिन, एक महिना, ३० दिन। जति दिन रहनेछु। र, मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध लाखौं-करोडौं जनताको बीचमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु।' उनले फेरि सम्हालिँदै आफैँलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै भने, 'अहिले ८ महिना भएको छ म त हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ पाँच वर्षै हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु। गठबन्धन पाँचै वर्ष चल्छ होला।' 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सत्ताबाट हट्‍ने भयका बारेमा बोलेको पहिलो पटक भने होइन। उनले प्राय:जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै न कुनै कोणबाट आफूलाई सत्ताबाट हटाउने खेल भइरहेको र चाँडै सत्ताबाट हटाइने भय व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। 

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भदौ १४ गते आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेको प्रतिक्रियावादी तत्व र दलालहरुलाई सह्‍य नभएको पनि जिकिर गरे। उनले भने, 'मैले सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा १५ दिन भए पनि, एक महिना भए पनि राम्रो काम नै गर्नेछु। राम्रो काम गर्दागर्दै कसले हटाउँदो रहेछ भने हेर्छु। म सरकार छोड्न गाह्रो मान्ने मान्छे होइन। तर क्रान्तिकारीहरु चनाखो भएर अझै ठूलो मोर्चा बनाउनुपर्ने समय आएको छ।' 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भदौ १२ राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित नेकपा माओवादी केन्द्रको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको बताएका थिए। उनले भने, 'नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन प्रकरण, तस्करीको जालो तोड्ने काम अगाडि बढेको छ। यो यहीँ रोकिनेवाला छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप तीव्र भएर जान्छ। हामीविरुद्ध घेराबन्दी छ, अनेकौँ कुप्रचार छ।'

त्यसअघि साउन ३० गते सम्पादकहरुसँगको छलफलका क्रममा अहिले सचिवहरुले माइन्युट नै उठाउन नमानेकोले आफूलाई काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका थिए। उनले भनेका थिए, 'कति दिन त सचिवहरुले नै माइन्युट गर्नै मानेनन, अहिले त मन्त्री नै मान्दैनन् जस्तो भएको छ। सत्तामा बसेर पनि काम गर्नसक्ने अवस्था छैन।' 

त्यसअघि २५ असारमा संसदमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए,  'लामो समय प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मलाई अहिले पनि छैन । त्यसैले जति समय बसिन्छ वार् फुटिङमा पहल लिनुपर्नेछ ।' उनी फेरि आफैंलाई सान्तवना दिन्छन् र भन्छन्, 'मैले १२–१३ दिन प्रधानमन्त्री भएका विश्वका नेताहरूबारे पढ्थें। हाम्रोमा पनि ६ महिना, ९ महिना, १० महिना प्रधानमन्त्री भएको शृंखलावद्ध अनुभव छँदैछ। लामो समय प्रधानमन्त्री नभए पनि जति दिन हुन्छ, राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउँछु भन्ने छ। मैले अरु बाँकी के नै गर्नु छ र?'

माथि उल्लेख गरिएका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ८ महिनामा नै सत्ता नरहने भय उत्पन्‍न भएपछिका उदाहरणमात्रै हुन्। तर, उनले आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्तासँगको भेटमा पनि आफ्नो सत्ता लामो टिक्‍न नसक्‍ने भय व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले अनौपचारिक संवादका क्रमाम नेपाल समयकर्मीलाई सुनाए, 'अहिलेका यी विभिन्‍न काण्डहरुको दबाबमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले मिडियाले साथ दिइरहेकोले यतिसम्म सहयोग भएको छ। तर, राजनीतिकरुपमा निकै दबाब छ। कति दिन सत्ता टिक्‍ने हो भनेर हरेक दिन दिन गन्ती गर्नुपरेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यू नै सुनाउनु हुन्छ।' 

कांग्रेस-एमालेको चेतावनी

हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि पटक-पटक उनको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। तर, आन्तरिक सहमतिपछि भने संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने यथार्थ र तर्कसंगत कारण जनतालाई नबताएर नै संसद् खुलाउने गरेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले नेताहरुले नै यो सरकार बढीमा दसैंसम्म मात्र टिक्‍ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन्। 

गत साउ ४ गते सम्पादकहरुसँगको संवादमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले १२ प्रतिशत जनमतलाई समेत प्रभावित पार्न नसक्नेले प्रधानमन्त्री बन्‍न‍े प्रयास गर्नु नै लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको बताए। उनले थपे, 'जसले १२ प्रतिशतको जनमतलाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्दैन अनि त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै देश-विदेश दौडाहामा कुदेको छ। यो भन्दा लज्जाजनक लोकतन्त्र के हुन्छ त? जनमत गुमाएकाहरुले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रको कुरा होइन। लोकतन्त्र भनेको जनमत भएकाहरुले शासन गर्ने प्रणाली हो। हो यहीँ मान्यताको पैरवी गरिएको हो।'

उनले अब मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउन र कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि जनताले पत्याएका दुई ठूला पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनेपर्नेमा पनि जोड दिए। त्यसैगरी नेकपा एमालेकै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुर्सी बचाउनका लागि नेपालका जलस्रोत भारतलाई हस्तान्तरण गरेर आएको आरोप लगाए। एमालेको भदौ १६ गते शनिबार भएको लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले कुर्सीका लागि जस्तासुकै कागजमा पनि सहिछाप गर्न तयार हुने मान्छेहरू वर्तमान सरकारमा रहिरहन उपयुक्त नभएको बताए। 

'यस्ता पात्रहरु सरकारमा छन् जसले आफू सत्तामा टिक्नका लागि, आफ्नो कुर्सीको दिर्घायुका लागि जस्तासुकै कागजमा पनि सहिछाप गर्न तयार छन्,' उनले भने,'यस्ता मानिसहरु धेरै दिन सत्तामा रहिरहने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र र स्वाधिनता नै खतरामा पर्छ।' 

नेकपा एमालेले मात्र नभई यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत सत्ता ढल्‍नेसक्ने चेतावनी दिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले बजेट नसच्याए र गलत ट्र्याकमा हिँडे सरकार लामो समयसम्म वैशाखी बन्‍न नसक्‍ने चेतावनी दिएका थिए। उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको केही समयमा नै ललिता निवासको जग्गामा भएको हिनामिनासम्बन्धीको फाइल खोलिएको थियो। जसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माधवकुमार नेपालसमेतको नाम रहेको थियो। उक्त फाइल खुलेपछि भने अध्यक्ष नेपालले सत्ता पाँच वर्ष नै टिक्‍ने अभिव्यक्ति दिन थालेका थिए। 

नभई सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्ड सरकारप्रतिको विश्‍वास गुमाएको संकेत गरेको छ। यसअघि सत्ताको मुख्य टेको बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकमा नै कांग्रेस र एमाले नेताहरुलाई छानिछानी दोषी प्रमाणित नहुँदै थुनेर राख्‍ने अनि माओवादीका नेताहरुको दोषी भएको प्रमाण आउँदासमेत जोगाउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। 

त्यसको केही दिनपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद्‌मा सम्बोधन गर्दै अब आफूहरु फरक ढंगले प्रस्तुत हुने भएकोले त्यसको सामना गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रहन चेतावनी दिए। 

घट्दो विश्‍वास 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरे पनि उनीप्रतिको विश्वास भने घट्दै गएको देखिन्छ। सरकार गठन गर्ने संसद्‌मा नै उनको तीन पटक परीक्षण भइसकेको छ।  १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा ९९ प्रतिशत मत पाएका थिए। प्रधानमन्त्री चयन गर्न बनेको एमाले-माओवादीसहितको गठबन्धन राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा भत्किएसँगै उनले दोस्रोपटक ६ चैतमा संसदबाट विश्वासको मत लिए। दोस्रोपटक करिब ३४ प्रतिशत कम मत पाए।

दोस्रो पटकको परीक्षणमा एमाले र राप्रपाले विपक्षमा मत दिएसँगै संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रतिको विश्वास घटेको हो। संसदमा २६२ सांसद उपस्थित भए पनि उनको पक्षमा १७२ सांसदले मत दिए। विपक्षमा ८९ र १ मत तटस्थ पर्‍यो। यसअघि २६ पुसमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास तीन महिनामा ३४ प्रतिशत घट्यो। 

त्यसैगरी गत असार १३ गते नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भयो। २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि बजेटका विषयमा पहिलो पटक मत विभाजन भयो र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ६ महिनाको अवधिमा नै तेस्रो परीक्षण भयो। २७५ सदस्यी प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटेको पक्षमा १४७ मत मात्रै पर्‍यो भने विपक्षमा १०८ पुग्यो। ६ महिनाको अवधिमा उनले ५३ प्रतिशत विश्वास गुमाए। 

के छ दुई वर्ष नपुग्दै सरकार फेरिन सक्‍ने संवैधानिक प्रावधान? 

पुस १० मा सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पाँच वर्षको अवधिलाई दुई वर्ष प्रचण्ड र तीन वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्‍ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार पहिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर, एक महिना नपुग्दै उक्त गठबन्धन भत्कियो र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धन बन्यो। 

सो गठबन्धन अनुसार पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड, बीचको एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र अन्तिम दुई वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्‍ने भद्र सहमति भएको नेताहरुले बताउने गरेका छन्। यद्पि उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनेमा सहमतिकर्ताहरुबीच नै आशंका छ। तर, केही नेताहरुले भने दुई वर्षसम्म अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्‍ने भएकोले जसरी पनि सरकार दुई वर्षसम्म टिक्‍ने सिधा तर्क गरिरहेका छन्। 

नेपालको संविधान–२०७२ ले कुनै सरकार गठन भएपछि दुई वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार गठनलगत्तै ढाल्ने खेल पनि सुरु भइहाल्ने गरेको स्थिति मध्यनजर गर्दै यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको थियो। 

‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा १०० (४) मा भनिएको छ, ‘(तर) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।’ 

यो धाराले स्पष्टरुपमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दुई वर्ष पूर्ण सुरक्षित छन् जस्तो लाग्न सक्छ। तर, धारा १०० अन्तर्गतकै अन्य उपधाराहरुको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको निरन्तरतामाथि प्रश्न उब्जाइदिन्छ।  

जस्तो, संविधानको धारा १०० (४) अनुसार दुई वर्षभित्र कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन नसके पनि सदनको विश्वास गुमाएको देखिएमा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनको प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ। 

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ,’ धारा १०० को उपधारा २ ले यति कुरा गरिसकेपछि उपधारा ३ मा भनेको छ, ‘उपरोक्त बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’