बजार अनुगमन ‘फराकिलो’ बनाउन स्थानीय सरकारलाई परिपत्र

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाडपर्व सुरु भइसकेकाले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी रोक्न मन्त्रालयले पालिकालाई परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई बजार अनुगमनका लागि पालिकालाई जानकारी दिन परिपत्र गरेको थियो।

कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष र वितरकले इजाजतपत्र नलिइ प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको काम भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तीनै तहका सरकार र कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त सबै संयन्त्र एवं सरोकारवाला निकाय सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ। ऐनको दफा २८ बमोजिमको स्थानीय बजार अनुगमन समितिसमेत सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागको परिपत्रमा उल्लेख छ।

संविधानमा बजार अनुगमन, नियन्त्रणलगायत अधिकार तीन वटै तहका सरकारलाई दिइएको छ। पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर बजार अनुगमन गर्न सक्छन्।