केन्द्रमा राप्रपाले भाग पाएपछि कोशीमा वैधानिक सरकार बन्‍ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका विभिन्‍न १० वटा समिति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भागबण्डा गरेका छन्। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई भाग लगाइएको भए पनि अर्को प्रतिपक्षी राप्रपाले पनि आफूलाई संसदीय समितिमा भाग मागेपछि माओवादीले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति छोडेको हो। 

केन्द्रमा संसदीय समितिमा राप्रपाले पनि भाग पाएपछि यसअघि कोशी प्रदेशमा विश्‍वासको मत नपुग्दा संविधानको उल्लंघन गर्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरिए पनि अब मिलिजुली सरकार बन्‍ने भएको हो। केन्द्रमा दलहरुले गरेको भागबण्डा अनुसार प्रतिनिधि सभाका १० र संघीय संसदको संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिमा गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूबीच भागबन्डा गरेका हुन्। 

यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणा र रामहरि खतिवडाले क्रमश: कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र तथा सुशासन समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसकै सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरे। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समिति र एमालेकै किरण कुमार साहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन्। साथै सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा, एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

यसरी मिनि पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समितिमा राप्रपाले पनि भाग पाएपछि अब कोशी प्रदेशमा बन्‍ने सरकारमा राप्रपा पनि सहभागी हुने भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अब कोशी प्रदेशमा राप्रपाको समर्थन रहने बताएका छन्। उनले भने, 'अहिले देखिएका अस्थिर राजनीति परिस्थितिलाई स्थिर बनाउने र असमझदारी हटाउनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय समितिमा यो समझदारी गरिएको हो। अब प्रदेश र संघमा राप्रपाले पनि स्थिरताका लागि योगदान गर्छ। सरकारको स्थिरतामा एकताबद्ध भएर जाने समझदारीका साथ राप्रपाले पनि पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हो।' 

दुई पटकको असंवैधानिक प्रयास, अब बन्छ वैधानिक सरकार? 
कोशी सरकार गठनका लागि यसअघि दुई पटक असंवैधानिक प्रयास गरिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको दुई पटक गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले नै ठहर गरेको छ। हाल कोशी सरकार कामचलाउको अवस्थामा छ। 

यसअघि कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्‍वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार संविधानसम्मत मान्‍न नसकिने ठहर गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। यससँगै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। कांग्रेस नेता उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि भोट हालेपछि एमालेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। 

‘मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतवडाको इजलासले भनेको छ।

सर्वोच्चले गत भदौ ४ गते बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखिएको पनि जनाएको छ। त्यही बैठकका सन्दर्भमा दुवै जनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएर त्यो मतसमेत गणना गरी सरकारको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो। 

कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

त्यसअघि पनि असार २१ गते सरकार गठनका क्रममा सभामुखसहितको समर्थन प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले पनि सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने र कुनै प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। 

‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्छ,’ सभामुखको कर्तव्य र सीमाबारे व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

यसरी दुई पटक असंवैधानक प्रयास गरिए पनि केन्द्रमा प्रतिपक्षी दल राप्रपासँग भागबण्डा मिलेपछि भने कोशीमा वैधानिक सरकार बन्‍ने सत्तापक्षको विश्‍वास रहेको छ।