स्थानीय तहमा भद्रगोल: जिम्मेवारी एउटा काम अर्कै

देउखुरी- बङ्गलाचुली गाउँपालिका–४ गदारी निवासी ७१ वर्षीय गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन तीन घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय मर्पेस पुगे। त्यहाँ कर्मचारी कम थिए। वडासचिवले दुईवटा वडा हेर्ने भएकाले पालो पर्खेर बस्नुपर्ने भयो। पर्खदा पर्खदै कार्यालय बन्द हुने बेला हुन आँट्यो। कर्मचारीहरू व्यस्त भए पनि कवरले हारगुहार गरेपछि मात्र काम भयो। वडा कार्यालय स्थानीयवासीका लागि टाढा, भौगोलिक विकटता र बाटोकोे असुविधाले सास्ती भएको छ।

उक्त गाउँपालिका–७ मा वडासचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छ। सोही पालिकाकै ६ नं वडा सचिव जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सवइन्जिनिरलाई दिइएको छ। उनीहरु दुवैसँग प्रशासनको अनुभव छैन। गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष यमुना घर्तीमगरले सो पालिकाको ३ र ४ वडा कार्यालय एकै ठाउँमा भएकाले नागरिकलाई समस्या भएको बताए। वडा नम्बर ४ का गहतेरा, फाटापुरुङ र गदारी गाउँबाट वडा कार्यालय पुग्नलाई झन्डै तीन घण्टा लाग्छ।

आवश्यक कर्मचारीको अभाब र पर्याप्त बजेट नभएकाले एकै ठाउँबाट एउटै सचिवले दुई वटा वडाको काम हेर्ने गरेका छन्। छुट्टाछुट्टै सचिव भएको भए एकै पटक दुवै वडावासीले सेवा पाउने थिए। सचिव बिदामा बसेको वा अन्य कामले कार्यालय नआएको समयमा कार्यालय पुगेका नागरिक खाली फर्कनुपर्दा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी समस्या भएको उनले बताए। उपाध्यक्ष भएको समयमा आफूले वडा कार्यालयलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्न खोज्दा पूर्वाधार अभाब र कर्मचारी नभएकाले असफल भएको पूर्वउपाध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ थियो।

कतिपय पालिकाका वडा सचिबले दुईवटा वडाको काम गर्नुपर्छ। दुई वटा वडामा अहेवलाई, एउटा वडामा नायब पशु सेवा प्राविधिकलाई , एउटा वडामा असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई, एउटा वडामा कम्प्युटर अपरेटरलाई, एउटा वडामा नायव प्राविधिक सहायकलाई, एउटा वडामा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई र एउटा वडामा सहायक महिला विकास निरीक्षकलाई वडा सचिवको जिम्मा दिइएको छ।

त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि प्रशासनिक (सातौ) लाई विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जीनियरको जिम्मा लगाइएको छ। उक्त पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो नभएको र केही दरबन्दी खाली छन्।

सामान्य प्रशासनमा नवौँ-दशौँ तहमा पाँचमध्ये चार, नवौँ/दशौँ तहको लेखा अधिकृतको एक, आलेप अधिकृत एक, आरर्टिटेक्चर इन्जिनियर दुई, सिविल इन्जिनियर चारमध्ये तीन, नापी अधिकृत एक, पशु चिकित्सक एक, पशु विकास अधिकृत एक र कानुन अधिकृत एकजनाको दरबन्दी खाली छ, विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जिनियरको जिम्मेवारी प्रशासनको सातौँ तहका कर्मचारीले हेर्दैछन्।

स्वास्थ्यका कर्मचारी विपद् व्यवस्थापनमा
स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सेवामा कामगर्न नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई लमही नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृत बनाएको छ।स्वास्थ्यकर्मीले नगरको स्वास्थ्य हेर्ने भएपनि ती स्वास्थ्यकर्मीले विगत एक वर्षदेखि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।

उक्त पालिकामा ९३ कर्मचारी रहेकामा ३० पद खाली भएकाले ६३ जनाले सबै काम गर्नुपरेको छ। लेखा अधिकृत , आन्तरिक लेखा परीक्षकजस्ता महत्वपूर्ण पदमा कर्मचारी नभएकाले नगरपालिको काममा असर परेको प्रशासन प्रमुख महेश थापाले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि कर्मचारीको दरबन्दी २९२ रहेकामा ६३ पद खाली छ।

दुई वडामा एक सचिव
बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा प्रशासन सहायक चौथो पदमा नियुक्ति बेदुराम पाण्डेले वडा नं ३ र ४ को वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन्। पालिकाको पुरानो भवनमा दुई कोठा मात्रै छन्। कोठा साँघुरो छ, एउटा कोठामा दुई वडाका अध्यक्ष र एक कोठामा सचिव र अन्य कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी ७ नं वडाको वडासचिवको जिम्मेवारी अहेव हरीकला बुढा मगरले र ६ नम्बर वडा सचिवको जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सवइन्जिनियर मनमाया खड्काले सम्हालेका छन्।

राजपुर गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर १, ४ र ५ का सचिवको काम अरु नै जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले सम्हालिरहेका छन्। वडा नम्बर १ का कम्प्पुटर अपरेटर देवनाराण चौधरी, वडा नम्वर ४ का नाप्रसपा दीपककुमार राना र वडा नम्बर ५ का अहेव हरिप्रसाद वलीले वडासचिवको जिम्मेवारी सम्माल्दै आएका छन्।

पालिकामा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जानुपर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराईजस्ता कामको पत्र बिग्रने, वडामा भएका कामको सही अभिलेखीकरण नहुने, समयमा सूचना प्रवाह नहुने, समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई थप तालिममको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउन नसकिनेलगायत समस्या हुँदै आएका छन्।

कर्मचारी अभावले ढिलासुस्तीः जिसस प्रमुख
दाङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले समस्या भएको बताए। उनले पालिकाको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी अभाव हुँदै गएकाले स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको हो भने। प्रमुख शर्माले वडासचिवको काम गर्न कर्मचारी नपुगेकाले वडाका असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर, अहेव र कम्प्युटर अपरेटरले वडा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताए। पालिकाहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आफूहरूले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

ऐन नबन्दा समस्या
मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन जारी भईसक्दा लुम्बिनीमा भने यो प्रक्रिया भर्खर अघि बढाइएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी खटनपटन र दरबन्दी मिलानमा समस्या हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ।

सदनमा यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ। सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठायो। विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिमा दफावार छलफल हुने उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले बताए।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्वका लागि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ। प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीका लागि सङ्घीय निजामती कर्मचारी खटाउने सकिने उल्लेख छ।

यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ।    -रासस