समाज निर्माणमा द्वन्द्वको भूमिका

समाज द्वन्द्वबाटै निर्माण भएको हुन्छ। बिनाद्वन्द्वको समाजको परिकल्पना साम्यवादमा मात्रै सम्भव हुन्छ। व्यक्तिभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ। परिवारमा पनि द्वन्द्व हुन्छ, समाजमा पनि द्वन्द्व हुन्छ र राष्ट्रमा पनि।

राज्यभित्र पनि द्वन्द्व हुन्छ, अन्तरराज्य पनि द्वन्द्व हुन्छ। सबै द्वन्द्वका कारण हुन्छ र समाधान पनि। द्वन्द्वको रोकथाम पनि हुन्छ र व्यवस्थापन पनि हुन्छ। तर द्वन्द्व अन्त भने हुँदैन। द्वन्द्वको रुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसो भनेर फेरि द्वन्द्वका पक्षमा वकालत गर्न खोजिएको भने होइन। यहाँ द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको चर्चा गर्न मात्रै खोजिएको हो।

द्वन्द्व सुसुप्त र क्रियाशील हुन्छ, द्वन्द्व देखिने र अदृश्य हुन्छ, द्वन्द्व शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक हुन्छ। जसरी द्वन्द्वको रुप फरकफरक छन्, त्यसैगरी यसको व्यवस्थापनको विधि पनि फरकफरक हुन सक्छन्, समाधानको प्रक्रिया पनि फरकफरक हुन सक्छन्। जबसम्म द्वन्द्वको व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुँदैन, तबसम्म द्वन्द्व पुरानै रुपमा आउन सक्छ। द्वन्द्वको व्यवस्थापन हुनु भनेको द्वन्द्वलाई पूर्णरुपमा शान्तिमा फेर्नु हो।

जबसम्म द्वन्द्व पूर्णरुपमा शान्तिमा फेरिँदैन तबसम्म जारी हुने प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया हो। शान्ति प्रक्रिया त्यतिबेला पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन्छ जतिबेला द्वन्द्वका सबै विशेषताहरु अन्त्य हुन्छन्। सुसुप्त द्वन्द्व सतहमा नआउञ्जेल त्यो त्यतिधेरै हानिकारक र क्षतिदायक, पीडादायक हुँदैन। अदृश्य द्वन्द्व सतहमा नदेखिए पनि असरदायी हुनसक्छ भने सतहमा प्रकट भएपछिको द्वन्द्व असरदार पनि हुन्छ र समाधान गर्न सहज पनि हुन्छ। जुनसुकै प्रकारको द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नु उचित हुन्छ।

हिंसाका माध्यमद्वारा समाधान गरिएको द्वन्द्व सुसुप्त अवस्थामा जाने र त्यसले फेरि हिंसाकैरुपमा प्रकट हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले शान्तिपूर्ण वा हिंसात्मक जस्तोसुकै द्वन्द्वलाई पनि शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नसकेमा भविष्यमा पुनःद्वन्द्व त्यसैखालको द्वन्द्वको जन्म हुन पाउँदैन। द्वन्द्व पूर्णरुपमा शान्तिमा फेरिएको आभास त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला द्वन्द्वरत पक्षहरु पूर्णरुपमा मिलापमा आउँछन् र द्वन्द्वपीडितहरुको उचित व्यवस्थापन हुन्छ।

नेपाल यतिबेला दशक लामो सशस्त्र जनयुद्धपश्चात् शान्तिमा सङ्क्रमण गर्दैछ। शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदै गर्दा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पनि प्राप्त भएको छ। जो द्वन्द्वमा उठेको एक मुख्य राजनीतिक माग थियो। राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको स्थापना, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्यायसहितको प्रजातन्त्रलगायतका विषयहरु तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षले उठाएका माग र एजेण्डाहरु थिए। यसको लागि करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। हजारौं घाइते अपाङ्ग भए भने हजारौंको सङ्ख्यामा अझै पनि वेपत्ताको अवस्थामा छन्। लाखौं मान्छेहरु द्वन्द्वको प्रक्रियामा यातनापीडित र प्रभावित भए।

अहिले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँदै गर्दा ती ज्यान गुमाउनेका परिवार, बेपत्ता नागरिकका परिवार, घाइते, अपाङ्ग, यातनापीडित र प्रभावित सबैको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। उनीहरुको उचित सम्बोधन हुनु जरुरी छ त्यसो नहुँदा फेरि पनि द्वन्द्व बल्झन सक्ने खतरा हुन्छ। हामीले माथि नै चर्चा गरिसकेका छौँ, द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन यसको रुप परिवर्तन हुन्छ। किनभने द्वन्द्व समाजकै प्रवृत्ति हो। समाज रहेसम्म द्वन्द्व पनि रहन्छ नै। मात्रै फरक यति हो कि एकैरुपको द्वन्द्व सधैँ रहिरहँदैन र रहनु पनि हुँदैन।

द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न मतहरु रहेका छन्। विश्वमा देखापरेका विभिन्न द्वन्द्वको व्यवसथापन आ–आफ्नै ढङ्गले भएका दृष्टान्तहरु पनि छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ विश्वभरका द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गरिररहेको एक साझा संस्था हो। यसको एक सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि हो। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकमा भएका द्वन्द्वहरुलाई विशेषतः शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट नै हल भएको छ। कतिपय अवस्थामा बल प्रयोग गरेर पनि हल गर्ने गरिएको छ।

अमेरिकाले विभिन्न मुलुकमा भएका आन्तरिक द्वन्द्वहरुमा पनि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको भनेर आलोचना पनि आउने गरेको छ। जस्तो अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, क्युवा, भियतनाम लगायतका देशहरुमा। त्यसैगरी कतिपय देशहरुमा वार्ता विफल भएपछि आक्रमणको माध्यमबाट पनि द्वन्द्वको अन्त्य गरिएको छ जस्तो श्रीलङ्का। श्रीलङ्कामा प्रमुख विपक्षी नेता प्रभाकरणलगायतको टिमलाई मारेरै द्वन्द्वको अन्त्य गरियो भने इराकमा पनि सद्धाम हुसैनलाई मारेरै छाडियो। तर हिंसाको माध्यमबाट अन्त्य भएका द्वन्द्वहरुको पुनः उठान हुने सम्भावना रहन्छ।

द्वन्द्व जसरी समाधान गरिए पनि द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुको व्यावहारिक रुपको व्यवस्थापन दिगो शान्ति स्थापनाको अनिवार्य शर्त हो। व्यावहारिक व्यवस्थापन भनेको पीडित परिवारको लागि राहत, रोजगारी र भरणपोषणसहित समाजमा पुनर्मिलन र पुर्नस्थापना गर्ने विषयहरु हुन्। मृत्यु भएकाहरुको सम्मान, उनीहरुलाई स्थापित गराउने र उनीहरुको परिवारलाई तत्काल राहतको साथै दीर्घकालीन रुपमा जीवनयापनको आधारहरु जस्तै निवृत्तीभरण र रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी वेपत्ता भएकाहरुको हकमा उनीहरुको खोजी, स्थितिको सार्वजनीकरण, परिवारलाई तत्कालको लागि राहत र दीर्घकालको लागि जीवनयापनको माध्यम रोजगारी र निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी घाइते अपाङ्गको हकमा उचित औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै अपाङ्गको प्रकृति हेरी हेरालु र जीवनयापनको लागि भत्ता, निवृत्तीभरण र रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्दछ। यातनापीडितको हकमा उसलाई तत्काल केही राहत रकम उपलब्ध गराइनुका साथै उसमा विद्यमान यातनाको प्रकृति अध्ययन गरी उपचार र परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

पीडितहरुका बालबच्चाहरुलाई राज्यले निःशुल्क पढ्न पाउने पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी सबै प्रकृतिका कमजोरी र अपराधहरुको छानबिन गरी पीडक र दोषीलाई दण्डको भागिदार बनाउनुपर्दछ। घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग निर्माण गरी सकेसम्म छोटो समयमै छानबिन गरी प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दछ। गल्ती वा अपराध जसले गरे पनि दण्ड सजायको भागिदार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन नसक्दा द्वन्द्वको पूर्णरुपमा अन्त्य हुन सक्दैन। भए पनि अस्थायी प्रकृतिको हुने र पुनः त्यसको प्रादुर्भाव हुने खतरा रहिरहन्छ। त्यसैले द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई त्यसका मुख्य कारणहरुलाई निमिट्यान्न पार्न सक्नु नै द्वन्द्वको कुशल समाधान हुन सक्छ।

नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा ९माओवादी०ले शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेदेखि नै मूलधार शान्तिमा आएपनि केही शाखा र प्रशाखाहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः द्वन्द्वको मार्गमा अग्रसर भइरहेका छन् भने माथि उल्लेख गरिएका द्वन्द्वका मुख्य कारणहरुको खोजी गरी त्यसलाई समाधान गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। हुन त वेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु निर्माण भएका छन् तर तिनको क्षेत्राधिकार र कार्यशैलीबारेमा केही सन्देहहरु छन्। ती आयोगले रिपोर्ट मात्रै बुझाउने हो भने पुरानै विभिन्न आयोगभन्दा तात्विक फरक हुनसक्ने छैन।

द्वन्द्व पीडितहरुलाई स्वरोजगारमूलक तालिमहरु उपलब्ध गराउने र विभिन्न आयमूलक उद्यमहरु सञ्चालन गर्न औजार र बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने, सहयोग दिने गरेमा पनि पीडितहरुले आफ्नो पीडा भुल्ने र समाजसँग सहजतापूर्वक भिज्ने मौका पाउँछन्। पीडितहरुलाई उमेर, स्तर, रुची र क्षमता अनुरुपका कामहरुमा अभ्यस्त गराएर उत्पादनमा जोड्न सकियो भने अन्य रोजगारी सिर्जना हुने र पीडितहरुको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन गई समाजमा ठूलो टेवा पुग्छ।

बालबालिकाहरु र महिला तथा वृद्धवृद्धाहरुलाई विशेष हेरचाह र संरक्षण केन्द्रहरु निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। राज्यका हरेक निकायहरुमा निश्चित समयावधिसम्म द्वन्द्वका पीडित र प्रभावितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी सुविधा र अवसर प्रदान गरिनु पर्दछ। त्यसैगरी पीडितहरुलाई पहिचान र वर्गीकरण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनका क्षेत्र र सेवाहरुमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। त्यसको लागि पीडितहरुलाई पहिचान प्रष्ट खुल्ने गरी राज्यले परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ। सम्मानपत्र र परिचयपत्र पीडितहरुको अधिकार र गौरव हो भन्ने कुरालाई दह्रो गरी स्थापित गर्न सक्नु पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनको एक मुख्य पक्ष हो।

त्यसैले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राज्यमात्रै नभई नागरिक समाज र समाजका हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भूमिका हुन आउँछ। पीडितहरुलाई समाजमा तिरस्कार होइन, सम्मान र हौसला प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ। समाज सबैको हो, समाज सबैका लागि हो भन्ने मान्यताको विकास गरेर मात्रै सबै प्रकारका द्वन्द्वलाई पूर्णरुपमा शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। -रासस
(लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव हुन्)