८ सय कृषि फार्मलाई गण्डकी सरकारको अनुदान

पोखरा- व्यावसायिक पशुपक्षी फार्म र कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको छ। गत आवमा पशुपक्षीतर्फ चार सय ८१ र कृषितर्फ तीन सय ७३ फार्मले कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान पाएका छन्।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गृष्म न्यौपानेका अनुसार पशुपक्षीपालक किसानलाई रु सात करोड ८६ लाख र व्यावसायिक कृषिखेती गर्ने किसानलाई रु आठ करोड अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ। ‘साना व्यावसायिक पशुपक्षी र कृषि फार्म लक्ष्य गरी गत वर्ष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आवमा भने यो कार्यक्रम छैन, प्रोत्साहन सहयोगका अन्य कार्यक्रम राखिएको छ।’

मन्त्रालयमार्फत कृषि अनुदान तथा प्रोत्साहनमा बर्सेनी बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनेगर्छ। कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेपछि पछिल्लो समय उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ। वास्तविक व्यावसायिक पहिचान गरी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने प्रमुख डा न्यौपानेले बताए।

गत आवमा विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ३० परिवारलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिएको थियो। विपन्न घरपरिवारका लागि बाख्रापालन, भकारो सुधारलगायत कार्यक्रममा सहयोग प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत ‘ब्लक’ विकास कार्यक्रममा रु सात करोड १३ खर्च भएको उनले बताए।

मन्त्रालयले गत आवमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषिगाउँ, तरकारी खेतीका लागि प्रोत्साहन, बाँझो जग्गामा खेती प्रवर्द्धन, बिज वृद्धि, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि उद्यम विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यी कार्यक्रमले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गत आवमा प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउखेती विस्तारका लागि पनि किसानलाई अनुदान दिएको थियो। मुस्ताङ, मनाङ, बागलुङ, गोरखालगायत जिल्लामा गरी पाँच सय ७२ रोपनी क्षेत्रमा स्याउखेती विस्तार भएको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।

स्याउखेती विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनाबाट तीन सय ९२ र शितोष्ण फलफूल विस्तार तथा व्यवसायीकरण आयोजनामार्फत एक सय ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार भएको हो। गत आवमा स्याउखेती विस्तारतर्फ रु ११ करोड ५० लाख र शितोष्ण फलफूल विस्तारमा रु छ करोड बजेट खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।