दुबईबाट रेशमको चेतावनी - लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडक, सदन र सरकारबाट आन्दोलन गर्छौं 

काठमाडौं- टीकापुर हत्याकाण्डका योजनाकार भनिएका रेशम लाल चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका चौधरी दोषी ठहर भएको आदेशसहितको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दा उनी भने दुबई पुगेका छन्। 

दुबईबाटै उनले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सडक,सदन,सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, 'लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे हामी सडक, सदन, सरकारको साथै सबै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।'

उनले आफूहरुले धेरै कुरा सहेकोले अब कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्‍नसमेत गरेका छन्। भनेका छन्, 'सबैकुरा मैले बोल्नैपर्छ भन्‍ने छैन, अन्तरंग सबैकुराले हामीमाथिको व्यबहार पुष्टि गर्छ। हामीले सबैकुरा सह्यौं, सहिराखेकाछौं तर कहिलेसम्म सहने?'

राजनीतिक घुसपैठ गराएर आफूहरुलाई अलग्‍याउन खोजिएको पनि उनको आरोप छ। उनले थपेका छन्, 'हाम्रो विशुद्ध राजनीतिमा घुसपैठ गराएर अझै पुनः हाम्रै मान्छे प्रयोग गरेर हामीलाई अलग्याउन खोज्‍नु कदापि राम्रो होइन। हामीले हामी भित्रका गद्दार चिनेका छौं तर मुख खोलेका छैनौं, यसको मतलब यो होइन कि हामी अन्जान छौं। समय आए सबै प्रकारको सामना गरिन्छ।'

सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण पाठमा चौधरीमाथिको जन्मकैद मिनाहाप्रति सर्वोच्च अदालते प्रश्न उठाएको छ। गत १५ जेठको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राजनीतिक रङ दिएर सरकारले राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाएर रेशमलाई ८ वर्षसम्मको कैदपछि बाँकी मिनाहा गरी रिहा गरेको थियो। सर्वोच्चले पूर्वसांसद चौधरीलाई राष्ट्रपति पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई लिएर प्रश्न उठाएको हो।

चौधरी गत १५ जेठमा ८ वर्ष कैद भुक्तान गरी बाँकी सजाय माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेसँगै थुनामुक्त भएका थिए। सोही विषयमा सर्वोच्चले क्रुर र अमानवीय रुपमा ज्यान मारेको कसुर पुष्टि भएको व्यक्तिलाई माफी मिनाहा गर्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भीडले जीवनदानको भीख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्नेजस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो।’

आठ वर्षअघि एक नाबालकसहित आठ जना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गत २ जेठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले बेलाबेला गरेका प्रयासबारे असन्तुष्टि देखिन्छ। फौजदारी कानुन उल्लंघन भएर निहत्था मानिसको ज्यान गएको घटनालाई राजनीतिकरण गरिन नहुने पनि सुझाइएको छ।