अदालतबाट न्याय पाउँदा गाउँमा बहिष्कार: के थियो भुज परिवारको अपराध?

भैरहवा- देवदह नगरपालिका-१२ ढोलबजवा बस्छन् शिव बिन्दु भुज। उमेरले करिब ६० काटेका भुजको परिवार अहिले सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ। गाउँमै पसल भए पनि उनले पसलबाट केही खरिद गर्न पाउन्नन्। गाउँमा उर्दी जारी भएको छ ‘भुजको परिवारलाई केही नदिनु, कोही नबोल्नु।’

शिवबिन्दुसँग बोल्ने गाउँलेलाई २५ हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ। गाउँमा समान खरिद गर्न नपाएपछि उनी सलाई खरिद गर्नुपरे पनि नजिकैको बजार मझौली पुग्नुपर्छ।

बालापनका साथीहरुबाट अहिले अछूतको झैं व्यवहार सहनुपरेको छ। उनी अरुको घर जान पाउन्नन्, अरु उनको घर आउँदैनन्।

सामाजिक बहिष्करणमा परेका शिवबिन्दुको दोष भनेको उनका भाइ पशुपति भुजले मुद्दा जित्नु हो। काठमाडौं बस्ने पशुपतिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका गाउँलेहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि उनका दाजु सामाजिक बहिष्करणमा परेका हुन्। पशुपति पनि गाउँ छोडेर काठमाडौं बस्नु परेको छ।

देवदह नगरपालिका-१२ ढोलबजवामा रहेको करिब तीन बिगाहा आठ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा गाउँलेहरुले दामासाहीले बाँडेका थिए। आठ नम्बर पर्तिको रुपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा गौचरणको साथै मरेका घरपालुवा जनावर फाल्ने स्थलको रुपमा रहेको थियो।

ढोलबजवा गाउँभन्दा उत्तरतर्फको उक्त जग्गा गाउँलेले कब्जा गरेपछि पशुपतिले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २७ जना गाउँलेविरुद्ध ‘सार्वजनिक जग्गा चलन चलाई पाउँ’ भन्दै मुद्दा दर्ता गरे।

सोहीअनुसार २०७७ माघ २९ गते जिल्ला अदालतले भुजको पक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको थियो। यसमा गाउँलेहरुले चित्त बुझाएनन् र पुनरावेदन गरे। पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशले २०७९ कात्तिक २८ गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदियो।

फैसला गर्दै उच्च अदालतले चलन चलाई सार्वजनिक रुपमा रहेको सो जग्गामा रहेको संरचनाहरु हटाउन आदेश दियो। अदालतले दिएको सोही आदेश अहिले पशुपति भुजको परिवारलाई ‘सामाजिक बहिष्करण’ को कारण बनेको छ। आदेशकै कारण उनी गाउँमा जान सकेका छैनन् भने उनको परिवारलाई गाउँलेले बहिष्कार गरेका छन्।

आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै भोटको राजनीतिका कारण कब्जा भएको जग्गा पनि फुकाउन सकेको छैन। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिएको छ।

‘वडा कार्यालयमा चारकिल्ला लिन गएको थिएँ, मलाई कुटपिटको प्रयास गरियो,’ भुजले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरु त अतिक्रमण गर्नेहरुको पक्षमा हुनुहुन्छ।’

सार्वजनिक रुपमा चलन चलाई दिने भन्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिँदै देवदह नगरपालिका–१२ लाई पत्राचार गरेको छ। तर, अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन गराउन यी तिनै निकायले चासो नदिएको भुजको आरोप छ।

‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो, सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गरेको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘तर अहिले सोही विषयलाई लिएर मलाई र परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरु आइरहेको छ।’ उनले आफ्नो परिवारको जिउधनको रक्षाका लागि सहयोग गरिदिन पनि अपिल गरेका छन्।

जग्गा कब्जा गर्ने गाउँलेहरुले पनि सो जग्गा सार्वजनिक पर्ति रहेको स्वीकार गरेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा खाली जग्गा कब्जा हुनबाट जोगाउन गाउँलेले उक्त स्थानमा झुपडी बनाएका थिए। अहिले सो स्थानमा पक्की घरहरु बनेका छन्। ‘यत्रो लगानी गरिसकेका छौं, वडा कार्यालयलाई घरधुरीलगायत अन्य करहरु पनि तिरिरहेकै छौं। सरकारले कसरी घर भत्काउन भन्न सक्छ ?’ स्थानीय रीताकुमारी कुँवरले प्रश्न गरिन्, ‘यहाँ अधिकांश हामी भूमिहीन छौं। अब हामी छाडेर कहाँ जाने?’

कब्जा गरेको भनिएको जग्गामा अहिले आफूहरुले लाखौं खर्च गरी पक्की संरचना निर्माण गरेकाले जग्गा छोड्न नसक्ने अडान गाउँलेहरुको रहेको छ। गाउँलेहरुले एकै स्वरमा पशुपति भुजले दुःख दिने नियतले मुद्दा हालेको बताएका छन्। गाउँलेहरुको भनाइलाई नै वडा कार्यालयले समर्थन गरेको छ। रुपन्देही जिल्ला अदालतले वडा कार्यालयलाई घर टहरा भत्काई सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन आदेश दिए पनि वडाध्यक्षले सो आदेशको पालन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

देवदह नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष डेगबहादुर सारु मगरले उक्त जग्गा खाली गराउन नसकिने बताए।  उनले भने, ‘उजुरी र फैसलामा जबरजस्ती कब्जा गरी बसेको भनिएको छ, तर उक्त जग्गा जबरजस्ती कब्जा गरेको नभई तत्कालीन परिस्थिति अनुसार बाँडेको देखिन्छ।’

आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै भोटको राजनीतिका कारण कब्जा भएको जग्गा पनि फुकाउन सकेको छैन। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिएको छ।    -रासस