रचनात्मक प्रतिपक्षी हुन नसकेको एमाले

काठमाडौं- ‘जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले सत्ताका लागि घमन्ड गर्ने होइन, शालीन हुनुपर्छ। एमालेको सवालमा हामी शान्त छौं। संसद्‍मा पनि झगडा गरेको रेकर्ड छैन।’

संघीय संसद्‍मा दोस्रो ठूलो पार्टी तथा मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले १३ साउनमा आफ्नो दलबाट लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नेपालगन्जमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै बोलेको कुरो हो, यो।

तर, एमालेको व्यवहार भने ओलीको बोलीभन्दा ठिक उल्टो छ। इतिहासतिर फर्किने हो भने संसद्‍मा प्रतिपक्षीको रुपमा एमालेको भूमिका रचनात्मक होइन, अराजक र असहयोगी देखिँदै आएको छ। अहिलेको अवस्था त सबैले देखिरहेकै छौं।

तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण बहुमतको सरकार गुमाएर छटपटिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८-७९ मा करिब ९ महिनासम्म जनप्रतिनिधिको आवाजलाई संसद् बैठक अवरोध गरेर बन्धक बनाउने रेकर्ड कायम गरेका थिए। त्यतिबेला पनि संसद्‍मा पेस भएका विधेयक अलपत्र पारिएको थियो।

राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार संसद्‍मा मुख्य प्रतिपक्षी दललाई सत्तापक्षपछिको सरकार अर्थात् ‘छाया सरकार’ मानिने गरेको छ। तर, एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कुनै पनि बेला वहन गरेको देखिँदैन। आफू सरकारमा भएका बेला संसद्लाई ‘इग्नोर’ गर्ने र प्रतिपक्षी हुँदा महिनौं अवरुद्ध गर्ने एमालेको चरित्र नै बनेको छ।

संसद्लाई बन्धक बनाएर सरकारले पेस गरेका विधेयकलाई अल्झाइराख्ने एमालेको रणनीति यसभित्र लुकेको हुन सक्छ। एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षी हुँदो हो त संसद् खुलाएर सरकारका गलत कामलाई औंला ठड्याउन सक्थ्यो।

एमाले मुख्य प्रतिपक्षी भएका बेला सानातिना विषयलाई लिएर महिनौं अवरोध गरेको संसद् खुलाउन सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्मले पहल गरे पनि सफलता नपाएको इतिहास छ। पञ्चायती शासन गएर प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनाएको कांग्रेस सरकारलाई अत्तो थाप्न २०४८ मा पनि एमालेले संसद् बैठक अवरुद्धको शृंखलै चलाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको १६ फागुन २०४८ को बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले आफूले पाँच दिनअघि दर्ता गराएको टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएको भन्दै रोस्ट्रम घेरेको विवरण संसद् सचिवालयमा अझै मेटिएको छैन।

कांग्रेस सरकारका बेला लाउडा प्रकरणलाई लिएर एमालेले २०५७ मा ५७ दिन सदन अवरुद्ध गरेको थियो। २०७८-७९ मा एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेको थियो। माधवकुमार नेपाल छुट्टै पार्टी बनाएर बाहिरिएपछि एमालेले कारबाहीको माग गर्दै २३ भदौ २०७८ देखि ३ जेठ २०७९ सम्म संसद्‍मा निरन्तर अवरोध गरेको रेकर्ड संसद् सचिवालयमा छ।

एमालेले ९ भदौ २०७८ मा निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदिएपछि यो विषयलाई उठाएर २३ भदौदेखि संसद्‍मा निरन्तर ९ महिनासम्म अवरोध गरेको थियो। यसपटक १० साउनदेखि जारी संसद् अवरोध कहिले खुल्ने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन। बेलाबेलामा एमाले नेतृत्वले आफूहरूलाई सत्ता मोह, संवैधानिक पदमा आँखा नलगाएको भन्दै आए पनि त्यस्तो देखिँदैन।

गत २१ साउनमा नेकपा एसबाट उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज सुवास कर्माचार्यसहितका नेतालाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष ओलीले झुट बोले। पार्टी मुख्य कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले संसद् अवरुद्ध गर्ने परिस्थिति बनाउन नहुने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘संसद् अवरोध गर्नै हुँदैन। संसद् अवरोध गर्ने परिस्थिति ल्याउनै हुँदैन। संसद् देश र जनताका लागि काम गर्ने थलो हो। देश र जनताको काम निर्वाध ढंगले गर्नुपर्छ। संसद् निदाएर, सुतेर बस्ने ठाउँ होइन।’ तर, एमालेकै कारण १० साउनदेखि संघीय संसद्का दुवै बैठक अवरुद्ध भएकोबारे ओलीले उल्टै सत्तापक्षलाई आक्षेप लगाए।

‘हामी संसद् चलाउन खोजिरहेका छौं। तर, प्रतिपक्ष बोल्न उठ्नेबित्तिकै सत्तापक्ष जर्‍याकजुरुक उठेर होहल्ला गर्ने, संसद्‍मा व्यवधान खडा गर्ने। बोल्न पनि नदिने,’ उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका थिए। पार्टी अध्यक्ष ओलीबाटै संसद् अवरोध आफूहरूले नगरेको बरु सत्तारुढ दलकै सांसदबाट भइरहेको बताएर मुख्य प्रतिपक्षले वहन गर्नुपर्ने भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

सत्तापक्षले बाटो बिराए सदनमा मुख्य प्रतिपक्षीको हैसियतले रचनात्मक भूमिकासहित औंला ठड्याउनुपर्ने एमालेले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा थाती रहेका आधा दर्जन विधेयक अलपत्र परेका छन्। संसद् कहिले खुल्छ भन्ने अहिलेसम्म अन्योलै छ।

प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पास गर्न पेस गरिएका राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि विपक्षीको अवरोधका कारण छलफल हुनै पाएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक र संक्रमणमालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि प्रभावित हुने अवस्था छ। सरकारले यसै अधिवेशनमा ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको संघीय कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र परेको छ।

संसद्‍मा आफूले चाहेको हुनुपर्ने अन्यथा अवरुद्ध गर्ने घुर्की देखाएर एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षीको दर्जालाई धुलिसात् बनाएको छ। पछिल्लो समय १० साउनदेखि अवैध सुन प्रकरणलाई लिएर संघीय सदनका दुवै बैठक अवरुद्ध छन्। यसमा पनि एमालेको हात माथि परेको छ। एक प्रकारले एमालेले संसद्लाई बन्धकमा राखेको देखिएको छ।

मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले नक्कली शरणार्थी, अवैध एक क्विन्टल सुन, ललिता निवास प्रकरणमध्ये सुन तस्करी प्रकरणमात्रै खोतलेर संसद् अवरुद्ध गर्दा शंकासमेत उब्जिएको छ। संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तापक्षले बाटो बिराए प्रतिपक्षले 'करेक्सन' गर्नुपर्ने हो। तर, मुख्य प्रतिपक्षी एमालेले पदीय भागबन्डामा सहमति गर्ने र विमति हुनासाथ त्यसको रिस संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर पोख्ने परम्परा बसेको छ। यस्तो परम्परालाई मलजल गर्नेमा मुख्य प्रतिपक्ष एमाले झनै अगाडि रहेको देखिन्छ।

पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभाका विभिन्न १२ वटा समिति सभापतिमध्ये कांग्रेसलाई चार, एमालेलाई तीन, माओवादीलाई २ र अन्य झिनामसिना सत्ताको टेको समर्थक दललाई एक-एक भागबन्डा गरिएको छ। जबकि संख्याका हिसाबले पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एक सिट पनि नदिएर कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सिन्डिकेटमार्फत लाभको पद ओगटेका छन्। राजनीतिक लाभका पद बाँड्दा सत्तापक्षसँग सहमति गर्ने र कुरा नमिल्दा संसद्लाई अड्काउने एमाले कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा एमाले रचनात्मक प्रतिपक्षी हुन नसकेको औंल्याउँछन्। संसद् बैठक अवरुद्ध गरेर एमालेले जनप्रतिनिधिको आवाजलाई मुखरित हुन नदिएको उनको बुझाइ छ। ‘संसद् भनेको प्रतिपक्ष पनि हो। निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीर रुपले हेर्नुपर्छ। प्रतिपक्षले सदन बन्द गरेपछि कसरी राजनीतिक सहमति हुन्छ? मुख्य प्रतिपक्ष सत्तापक्षभन्दा झनै रचनात्मक र सहयोगी हुनुपर्नेमा त्यसमा एमालेको गुण देखिएन’, उनले भने।

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाको रेकर्ड नै छ। विशेषगरी एमाले मुख्य प्रतिपक्षी भएका बेला प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी-टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भएका  छन्। यी सबैको नेतृत्वको अग्र भागमा एमाले थियो। एमालेले मुख्य प्रतिपक्ष हुँदा संसद्‍मा देखाएको व्यवहारले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

एमालेको निरन्तर संसद् अवरोधलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अनुचित रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘एमालेले संसद्‍मा उपस्थित अन्य प्रतिपक्षी दलभन्दा रचनात्मक हुनुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिँदैन। एमालेले सदन अवरुद्ध गरेर गैरसंसदीय व्यवहार देखाइरहेको छ। सदन अवरोध गर्दा मुख्य प्रतिपक्षीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने कुरा झनै टाढिन्छ। संसद्लाई बन्धक बनाएर एमालेले खोजेको के हो?’ उनले भने। लगातार भइरहेको संसद् अवरोध हटाएर एमालेले संसद्‍मा रचनात्मक प्रतिपक्षी दल भएको उदाहरण दिन सक्नुपर्ने नेता पाण्डेको सुझाव छ।