एकीकरण अलमलले संगठन लथालिंग: नारायणकाजी

नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाली वामपन्थी राजनीतिमा एउटा अलगै नाम हो। उनी आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्कसाथ व्यक्त गर्छन् । यही कारण उनी कतिपय सन्दर्भमा विवादमा पर्ने गरेका छन् । उनी नेपालमा माक्र्सवाद राम्रो अध्ययन गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि श्रेष्ठले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै आएका श्रेष्ठसँग नेपाल समयले गरेको कुराकानी :

पार्टी एकता त भयो तर लामो समय बितिसक्दा पनि सांगठनिक प्रक्रियामा अझै समस्या देखिएको छ । कारण के होला?

पार्टी समायोजनमा हाम्रो कमजारी भएको छ । पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि हाम्रो पहिलो काम सांगठनिक एकीकरण गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा केही विलम्ब भएको छ ।
हामीले केन्द्रीय समिति बनायौं । सचिवालय र स्थायी समिति पनि बनायौं । तर प्रदेश, जिल्ला, गाउँ/नगर र प्रारम्भिक कमिटी बनाउन सकेनौं। जनवर्गीय संगठनको पनि एकीकरण गर्न सकिएको छैन। यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। वास्तवमा यो हाम्रो कमजोरी हो। अब स्थायी कमिटी बैठकमा सबै कुरा टुंग्याएर अघि बढ्छौं। 

पार्टी नेतृत्वप्रति तपाईं र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको केही असन्तुष्टि पनि आयो । अब के तपाईहरूको एजेन्डा सम्बोधन भइसकेको हो?

पार्टीमा विधि र पद्धति पालना होस् भनेर कमरेड माधव नेपाल र मैले कुरा उठाएका हौं । विधि र पद्धतिअनुसार नचली अघि बढ्यौं भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। पार्टी यति धेरै ठूलो भएको छ कि यसलाई व्यक्तिव्यक्तिले चलाएर हुँदैन, त्यसरी चलाउन खोजियो भने पार्टी राम्रो बन्न सक्दैन।

पार्टी एकता गर्नुको दुईवटा मुख्य कारण छन् : एकीकृत भएर शक्तिशाली एवम् सुदृढ होस् र क्रान्तिकारी होस् । क्रान्तिकारी पार्टी नबनी सुदृढ बनेर मात्र काम छैन। क्रान्तिकारी चरित्र भएको पार्टी शक्तिशाली पनि बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यस्तो पार्टी बनाउन हामीले विधि र प्रक्रियालार्ई पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

सचिवालय बैठक र स्थायी समिति बैठक नै बस्न नसकेको अवस्थामा पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउन सकिएला र?

पहिले सचिवालय बैठक बस्छ । त्यसको पारित गरेको प्रस्ताव स्थायी समितिले टुंग्याउँछ । अहिले हामीले सांगठनिक संरचना मिलाउने काम गर्‍यौं। हामी छिट्टै सबै काम सचिवालयबाटै टुंग्याउँछौं। 

सचिवालयको बैठक तोकेर किन बारम्बार सार्ने गरिएको हो? किन त्यस्तो परिस्थिति आयो ? 

त्यस्तो परिस्थिति नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसमा पनि सांगठनिक एकीकरणको कुरा एकदमै ढिलो भएकाले संगठन लथालिंग भएको छ। थुप्रै साथीहरू जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपरेको छ।  यसले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। छिटोभन्दा छिटो बैठक गरेर सांगठनिक एकीकरण गर्नुपर्ने बेलामा तोकिएका बैठक पनि पछाडि सार्ने भएपछि दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। 
तर यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने स्थिति छैन। कहिले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिका कारणले र कतिपय अवस्थामा दुवै अध्यक्षको व्यस्तताले बैठक स्थगित भएका हुन् । बैठक अब पर धकेल्न पाइँदैन भनेर हामीले पनि भनेका छौं। 
 

सांगठनिक एकीकरणको कुरा एकदमै ढिलो भएकाले संगठन लथालिंग भएको छ। थुप्रै साथीहरू जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपरेको छ। यसले गर्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। छिटोभन्दा छिटो बैठक गरेर सांगठनिक एकीकरण गर्नुपर्ने बेलामा तोकिएका बैठक पनि पछाडि सार्ने भएपछि दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो।

पार्टीकै शीर्ष नेता वामदेव गौतम उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने विषयमा छलफल हुँदा मूल एजेन्डामा सचिवालय प्रवेश गर्न नसकेको हो ?

त्यो त गलत कुरा हो। त्यो एजेन्डाबारे सचिवालयले एउटा निर्णय गरिसकेको छ भने उहाँले पनि मिडियामा आफ्नो कुरा बोलिसक्नुभएको छ। त्यही कारणले सचिवालयका अन्य एजेन्डा प्रभावित गरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। यो अतिरञ्जना मात्र हो। 

नेकपा नेतृत्वमा बनेको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम थालेको नौ महिना बितेको छ। तपाईंले सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ?

वर्तमान सरकारको मुख्य काम आर्थिक र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो। यही आर्थिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्न जनताले हामीलाई विश्वास गरेर यहाँ पुर्‍याएका हुन्। त्यस दिशामा काम गर्न सरकारले धेरै समय पाइसकेको छैन। अहिल्यै सरकारी कार्यशैलीको मूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको छैन। 

सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति लागू गर्ने र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर विदेश नीति बनाउने काममा सफलता हासिल गरेको छ। असोज ३ गतेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न सरकार सफल भएको छ ।

अब सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेछ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रशासनिक पुनः संरचना गर्न ढिलाइ भएको छ । केही समय सरकार संघीय कानुन र प्रादेशिक कानुन तथा कार्यविधि बनाउन व्यस्त भयो। अहिले सरकार दीर्घकालीन रूपमा विकास र समृद्धितर्फ र तात्कालिक रूपमा राहत दिने काममा केन्द्रित छ। अबचाहिँ सरकार सम्पूर्ण रूपमा उत्साहित भएर काम गर्र्न अघि बढ्नेछ । केही समयपछि यसका परिणाम देखा पर्नेछन्। 

जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको जस्तो लाग्दैन?

सरकारले केही सकारात्मक काम गरेको छ। तर यसको परिणाम तत्काल देखा पर्दैन। हामी सन्तुष्ट भएर बस्ने बेला भएको छैन। सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तथा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न पाउने गरी हालसम्म गरेका कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ। 



सरकारले विदेश सम्बन्धमा सन्तुलिन भूमिका खेल्यो भन्नुभयो, विगतका सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित थिएन र?

विगतमा नेपालको परराष्ट्र नीतिले एउटा निश्चित आकार ग्रहण गरेको थिएन। विदेश नीतिमा पार्टी र सरकारपिच्छे फरकफरक अनुभूति हुँदै आएको थियो। हामीले मुलुकको सार्वभौमसत्ताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दा कैयन् पटक चुक्ने र अरूले त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने एउटा प्रवृत्ति थियो। नेपालले कुनै विषयको समर्थन गर्ने वा प्रतिवाद गर्ने स्थिति थिएन। 

हामीले सबै छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखिराख्ने इच्छा देखाएका छौं। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वार्थ र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढिरहेका छौं। 

विगतमा सत्तामा बस्ने दलको सम्बन्ध भारतसँग बढी हुने गरेको थियो भनिन्छ तर नेकपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तपाईं पटकपटक चीन भ्रमणमा जानुभयो । यसैलाई सन्तुलित विदेश नीति भन्ने हो ?

त्यस्तो होइन, हाम्रो भारतसँग जुन समस्या थियो, त्यसलाई मौखिक रूपमा आत्मसमीक्षा गरेर विगतका गल्ती सच्याएको छ। तपाईं नै भन्नुस्, विराटनगरमा भएको भारतीय फिल्ड अफिस म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै बन्द गर्न पहल गरेको थिएँ। त्यो अनधिकृत रूपमा राखिएको थियो। त्यसलाई उहाँहरूले कन्सुलर अफिसका रूपमा विकास गर्न खोज्नुभएको थियो। तर अहिले हटाइएको छ। 

त्यस्तै, डुबान समस्या समाधानका लागि हामीले कार्यदल गठन गरेका थियौं । त्यसले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। पहिलाको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। त्यसमा पनि ताकेता भएको छ। 

चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकल बनेको छ । हामीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिएका छौं। भारत वा चीन भ्रमणमा जाने विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छैनौं।

महिला हिंसा, सुन तस्करी नियन्त्रण र यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेका कुरा धेरै चर्चामा आए तर कुनै विषयमा पनि उपलब्धिमूलक काम हुन सकेनन् । यसले सरकारलाई बदनाम गराएको जस्तो लाग्दैन?

सरकारलाई यस्ता घटनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न घचघच्याउने काम गरेको छ । सुन तस्करीमाथि कडा कारबाही होस् भनेर जनताले आवाज उठाउनु  स्वाभाविक हो। 
यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको पहलकदमीले सकारात्मक सन्देश दिएकै छ । तर महिला हिंसा बढिरहेका छन्। निर्मला पन्तको घटनाबाहेक अन्य घटनामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो कारबाही गरिरहेको छ। 

सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तथा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न पाउने गरी हालसम्म गरेका कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ।

सरकारले गति नलिनुमा तात्कालिक अवरोधहरू के के देख्नुभएको छ? 

सरकारले गति नै नलिएको भन्न मिल्दैन । राम्रो काम गर्न थप प्रभावकारी ढंगले थप मिहनेत गर्नु आवश्यक छ । 

सरकारले नयाँ काम गर्ने भन्दा पनि विगतमा भएका निर्णयमा भुल्ने र आफूहरूले भनेकै अजेन्डामा अल्झनुपर्ने स्थिति किन आइरहेको छ? 

अब पार्टीको सचिवालय र स्थायी समिति बैठक बस्दैछ। बैठकका मुख्य एजेन्डा नै सरकार र संसद् सञ्चालन, समीक्षा र नयाँ कार्ययोजना हुनेछन् । हामी यी विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नेछौं।