अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री महतको दौडधुप

काठमाडौं– अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दौडधुप गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रसहित सबैसँग हातमालो गरेर देशको अर्थतन्त्रमा थप सुधार ल्याउन मन्त्री महतले दौडधुप गर्न थालेका हुन्।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

राजस्व संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कहाँ समस्या छन्, त्यसलाई पहिल्याउन उनले पहल गरिरहेका छन्। मन्त्री महतले देश दौडाहामा निस्किएर राजस्व र भन्सार कार्यालय निरीक्षण अनुगमन गर्दा राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक निर्देशन दिइरहेका  छन्।

आइतबार मात्रै निजी क्षेत्रका तीन वटा संगठन  उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र नेपाल बैंकर्स संघसँग छलफलमा मन्त्री डा. महत जुटे।

आज मन्त्री महतले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिएका छन्।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ एवं त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले के सहयोग गर्नुपर्ने हो भनी सीईओहरुसँग उनले जिज्ञासा राखे। भन्सार विभागद्वारा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन कार्यशालामा कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै कर्मचारीले सोचमा परिवर्तन गर्न ढिलो गर्न नहुने बताए। जिम्मेवारीमा सम्झौता नगरी काममा व्यावसायिकता, सम्मान र समर्पण हुनुपर्ने उनले औंल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री डा. महतको व्यस्तता बिहानदेखि राति अबेरसम्म हुने गरेको छ। कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी वृद्धि गर्ने र राजस्व संकलनमा कसरी लक्ष्य भेट्याउने योजनाको कार्यान्वयनमा उनको व्यस्तता रहेको छ।

मन्त्री महतले यसपटकको बजेटमा युवालाई लक्षित गरेर युवा उद्यमशीलता (स्टार्टअप), आइटी र रिसर्चमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएकाले यसका लागि आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायबाट लिएर युवाहरुले देशमै स्वरोजगार बन्न आग्रह गरे।

गत शुक्रबार मन्त्री डा. महतले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) बाट सञ्चालित आयोजनाको प्रगति समीक्षामा घनीभूत छलफल गरेका थिए। अनुदान रकम बढाउन, जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी सहयोग दिन, नेपाली जनताको जीविकोपार्जनका लागि ग्रामीण पूर्वाधारका आयोजनामा लगानी गरेर ठोस नतिजा हासिल हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायसँग मन्त्री डा. महत निरन्तर छलफलमा छन्।

निर्माण व्यवसायीले भेटे अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताए।

हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।

‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्थामा त्यसलाई बजेट व्यवस्थापन गरेर जतिसक्दो चाँडै काम सम्पन्न गरौं। काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ। जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।

निर्माण व्यवसायीको चासो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकामा त्यो भुक्तानी हुने स्पष्ट पारे। ‘हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ। हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,’ महतले भने, बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो।’

हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छन् र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्यांक ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ’, महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं। तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्छ।’

सरकारलाई अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोड्ने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरौं। नयाँ शिराबाट काम सुरु गरौं। अब नयाँ मूल्यको आधारमै ठेक्का लाग्छ। यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ, त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन्’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘काम हुन नसकेका आयोजनाको काम रोकिन्छ। ठेक्का बिसर्जन गरौं।’

काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा बिल बनिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नरोकेको पनि स्पष्ट पारे।