भारतसँग किचेन कूटनीति: गोलभेंडा पठाउने, धानचामल ल्याउने

काठमाडौं- विगत लामो समयदेखि नेपालसँग 'रोटी-बेटीको सम्बन्ध' रहेको बताउँदै आएको भारतसँग किचेन कूटनीति आवश्यक देखिएको छ। रुस-युक्रेन युद्ध र कोरोना महामारीको आर्थिक पुनरुत्थानमा भइरहेको ढिलाइका कारण खाद्यान्‍नको मूल्य अकासिन थालेको छ। यसले गर्दा लामो समयदेखि नेपालको भान्सा भारतसँग निर्भर रहेको भनिए पनि हाल भारतीय भान्साले नेपाली बारीको आवश्यकता महसुस गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा गोलभेंडालगायत तरकारी र फलफूलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएपछि नेपालबाट आयात गर्न लागेको छ। नेपालबाट पहिलो चरणमा शुक्रबार वाराणसी, लखनउ र कानपुरमा गोलभेंडा निर्यात भएको छ। त्यहाँबाट उक्त गोलभेंडा राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पुर्‍याइने भारत सरकारले जनाएको छ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणलाई बिहीबार भारतको लोकसभामा सांसदहरुले गोलभेंडालगायत खाद्यान्‍नमा मूल्यवृद्धि भएको र यसलाई कम गर्ने उपायबारे सरकारको तयारीबारे प्रश्‍न गरेका थिए। उक्त प्रश्‍नको जवाफ दिँदै वित्तमन्त्री सितारमणले भनिन्, 'हामीले नेपालबाट गोलभेंडा आयात गर्नका लागि आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेका छौं। नेपालबाट गोलभेंडाको पहिलो चरणअन्तर्गत वाराणसी, लखनउ र कानपुरमा शुक्रबार गोलभेंडा आइपुग्‍नेछ।'

नेपालबाट गोलभेंडा आयात सुरु भएसँगै दिल्ली एनसीआरमा ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोको दरमा गोलभेंडा बिक्री गरिने पनि उनले जानकारी दिएकी थिइन्। भारतमा गोलभेंडाको मूल्य अकासिएपछि उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको नेपाल-भारत सीमामा गोलभेंडा तस्करी बढेको थियो। भारत सरकारले गोलभेंडा आयात गर्ने निर्णय नै गरेपछि अब भने वैधानिक बाटोबाट गोलभेंडा निर्यात हुने भएको हो। भारतमा गोलभेंडाको मूल्य ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिकिलो १५० भारतीय रुपैयाँ र सहरी क्षेत्रमा २०० भारतीय रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तीन साताअघि झन्डै ३,००० केजीभन्दा बढी गोलभेंडा भरिएका दुईवटा पिकअप ट्रक सीमा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

नेपालमा ६० रुपैयाँ केजी गोलभेंडा बिक्री हुने र भारतीय बजारमा २०० भारतीय रुपैयाँ (३२० नेपाली रुपैयाँ) मा बिक्री हुन थालेपछि गोलभेंडाको तस्करी बढेको थियो। यसअघि भारतले नेपालबाट गोलभेंडालगायत तरकारीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा गोलभेंडाको खपत हुँदा किसानहरु आन्दोलित भएका थिए।

पटक-पटक किसानले खपत हुन नसकेको र निकै सस्तो दरमा बिक्री गर्नु परेकोले लागतसमेत नउठेको भन्दै विरोधस्वरुप सडकमा नै गोलभेंडा फ्याँकेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए। भारतमा गोलभेंडाको अभाव भएपछि मूल्य अकासिँदा गोलभेंडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध भारतले हटाएको हो।

नेपालले माग्‍यो धान-चामल र चिनी
भारतले गत महिना खाद्यान्‍नको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरुप चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। भारतको वाणिज्य विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार बासमतीबाहेकका चामलको पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चामल निर्यात रोक्‍ने निर्णय गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार भारत विश्वकै अग्रणि चामल निर्यात गर्ने मुलुक हो, जसले विश्व चामल व्यापारमा करीब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। भारत चीनपछि दोस्रो धेरै धान फलाउने मुलुक पनि हो। नेपालमा आवश्यक धानचामलको करिब २१ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णयको असर नेपालमा पर्ने निश्‍चित नै भएपछि नेपाल सरकारले यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो।

यसअघि गहुँमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धमा पनि नेपालले कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत आपूर्ति सहज बनाएको थियो। नेपालको आन्तरिक बजारमा चामल आपूर्तिको प्रणाली सुचारू राख्‍न नेपाल सरकारले भारतसँग आग्रहसमेत गरिरहेको छ। सरकारले नेपालमा चाडबाडको मौसम सुरु हुन थालेसँगै खपत बढ्‍ने आकलन गर्दै भारतसँग चामल, चिनी र गहुँ उपलब्ध गराउन मागसमेत गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारले भारतसँग १० लाख टन धान, एक लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनीका लागि अनुरोध गरेको छ।

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले भने, 'गत हप्ता हामीले भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत धान, चामल र चिनी आपूर्तिका लागि अनुरोध गरेका थियौं। यसको जवाफ आइसकेको छैन।' आर्थिक वर्ष सन् २०२१-०२२ मा नेपालले भारतबाट १४ लाख टन अर्थात ६० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गरेको थियो। भारतले सन् २०२२-०२३ मा निर्यातमा सीमितता तोकेपछि ८ लाख टनमात्रै चामल आयात भएको थियो। भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा चामलको मूल्य पनि बढाएको थियो।

सरकारले चामल, गहुँ र चिनी आयातमा ढिलाइ गरेमा कालोबजारीहरूले मूल्य बढाउने र यसको मारमा उपभोक्ता पर्ने चिन्ता बढेको छ। भारतले बासमतीबाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा एकाएक मौज्दात चामलको नै मूल्य अत्यधिक बढाएको गुनासो आएसँगै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। यससँगै वाणिज्य विभागले असार ३१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पुरानो मूल्यमा चामल बिक्री गर्न व्यापारीलाई आग्रहसमेत गरेको थियो।

भारतले सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि धानचामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउन सुरु गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारको अनुरोधपछि वार्षिक ६ लाख टनसम्म धानचामलमा कर छूट दिने भारत सरकारले निर्णय गरेको थियो। यही कोटा अन्तर्गत अहिले भारतबाट धानचामल आयात भइरहेको छ।

खाद्य सुरक्षाको चिन्ता
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेसँगै विश्वव्यापी रूपमा मुख्य खाद्यान्‍नको मूल्यवृद्धि भएको छ। युद्धका कारण युक्रेनको अन्‍नबाली विश्व बजारमा जान नपाएसँगै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा व्यवधान सिर्जना भएको हो। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणअघि विश्‍वको २० प्रतिशत कोदो, १६ प्रतिशत मकै र १२.५ प्रतिशत गहुँ युक्रेनबाट निर्यात हुने गरेको युरोपियन युनियनको तथ्यांकले देखाएको छ।

युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि आपूर्ति श्रृंखला नै अवरोध हुने र यसको असरले विश्‍वभर प्रमुख खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हो। जसको परिणाम स्वरुप भारतले आफ्नो आपूर्ति र वितरणलाई सहज बनाउनका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्यान्‍न एजेन्सीको रिपोर्ट अनुसार प्रतिकूल मौसम र भारतले चामलमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चामलको मूल्य १२ वर्षयताकै उच्च पुगेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको १३.६ प्रतिशत गम्भीर खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छ। विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार नेपालको भोकमरी इन्डेक्स १९.१ देखिएको छ। यो भोकमरीको मध्यम अवस्था हो। खाद्य सुरक्षाको विश्व वरीयतामा नेपाल ८१औं स्थानमा छ। पाँच वर्षमुनिका १०० मध्ये २५ बालबालिका कुपोषणमा छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत जेठमा खाद्यान्‍नको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत बढेको थियो। भारतसहितका मुलुकले खाद्यान्‍नमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने नेपालमा महँगी थप बढ्नेछ भने कम आय भएका परिवार यसको सबैभन्दा ठूलो चपेटामा पर्ने भएका छन्।

युरोपियन युनियनका उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेलले विश्‍वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई सहज बनाउन रुसले खाद्यान्‍नलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ईयूले सन् २०२४ सम्म खाद्यान्‍नको अति आवश्यक भएका मुलुकहरुका लागि १८ अर्ब युरो बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका छन्।