बाँध र तटबन्धमा भारतको मनपरीले हरेक वर्ष डुब्छ सीमा क्षेत्र

काठमाडौं- नेपाल र भारत सरकारको आपसी सम्झौतामा बनाइएका बाँध र तटबन्धमाथि भारत सरकारको मनपरीले गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपाली नागरिक डुबान र बाढीको कहर भोग्न बाध्य रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ। वर्षेनि आउने बाढी र डुबानले नागरिकको घर, खेत, जमिन कटानमात्रै हुँदैन, उनीहरुको खाद्यान्न, शिक्षा स्वास्थ्य र विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ।

रूपन्देही जिल्लाको सीमा आसपासमा भारतीय पक्षबाट बाँध निर्माण भएको छ। बाँधका कारण २०५८ सालमा आएको बाढीले सहज निकास नपाउँदा करिब २ सय घर डुबानमा परेका थिए। ठूलो बाढी आएको अवस्थामा बाँधको ढोका नखोलिएमा लुम्बिनीमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने स्थानीय भर्थापुर क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार बाँधमा ढोका नखोलिँदा २०७३ सालमा दानु नदीमा आएको बाढीबाट लुम्बिनीमा असर परेको थियो।

त्यस्तै कपिलवस्तु जिल्लाको रंगपुर बजारको पश्चिमतर्फ दसगजासँग जोडेर भारतीय पक्षले करिब ४ देखि ७ फिटसम्म उचाइ भएको तटबन्ध निर्माण गरेको छ। तर, त्यस बीचमा पानीको प्राकृतिक बहावका लागि कुनै स्थान छोडिएको छैन। भारतीय पक्षबाट निर्माण भएको बजाहासागर बाँधका कारण बर्खाको समयमा जिल्लाका रंगपुर, बेदौली, परसोहिया, रमवापुर, करजहवा, रतनपुर, पुनिअहर्वा, पकडी, दरखसवा, बहडिलवा, हथिअहवा लगायतका क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

दसगजाको भारतीय सीमातर्फ भारतीय सीमा सुरक्षा बल हिँड्नका लागि भन्दै पानीको बहाव रोकिने गरी बनाएको अस्थायी बाटोका कारण पनि नेपालतर्फको जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ। यसबाहेक जिल्लाको हर्दौना गाविसको सिमानापारि रहेको भारतीय गाउँ धनौरा हुँदै भारतले सीमा सडक निर्माण गर्न पूर्वाधार तयार गरिसकेको मानव अधिकार आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार सो स्थानमा सडक निर्माण भएमा हर्दौ नालगायतका नेपाली भूभाग डुबानमा परी सो स्थानका बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने छ।

उक्त जिल्लालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अर्को बाँध भारतीय भूमिमा निर्माण भएको वाणगंगा बाँध हो। यो बाँध कपिलवस्तु जिल्लासँग सिमाना जोडिएको भारतीय भूमि दसगजाबाट करिब ६ किलोमिटर टाढा भारतले निर्माण गरेको हो। सन् १९५५ तिर निर्माण भएको उक्त बाँधमा १६ ढोका (फाटक) छन्।

नेपालबाट बगेर जाने वाणगंगा नदीको पानी प्रयोग गर्ने गरी निर्माण भएको उक्त बाँधका कारण कपिलवस्तु जिल्लामा धनजनको क्षति हुने गरेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा बाढी आएको समयमा बाँधका ढोकाहरू बन्द गरिदिने हुँदा धेरै क्षति पुग्न गएको उल्लेख छ। सोही कारण २०७३ सालमा तत्कालीन खजरहवा गाविस वडा नं. ९ का २३ वर्षिय राम गुलामको मृत्यु भएको थियो।

त्यस्तै सुनसरी र सप्तरी जिल्लाको सिमानाको कोसी नदीमाथि नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौताबमोजिम सप्तकोसी बाँध निर्माण भएको छ। यस बाँधका स्परहरूको समयमा नै उचित मर्मत–सम्भार र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन नहुँदा सुनसरी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र पटक पटक प्रभावित एवं जोखिममा रहँदै आएको छ।

आफ्नै देशमा रहेको बाँधका ढोका खोल्ने अधिकार आफूसँग नहुँदा पानीको सतह खतराको संकेतमा पुग्दा पनि नागरिकको सुरक्षाका लागि नेपालतर्फबाट कुनै ठोस कदम चाल्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थाले नागरिकको सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन।

भारतले निर्माण गरेका बाँध र यसको असर
आयोगले २०७२ मा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका मध्ये २८ वटा जिल्लाको सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। आयोगले गरेको अनुगमनबाट नेपाल–भारत सीमा नजिकमा भारतीय पक्षबाट टनकपुर बाँध, शारदा बाँध, कैलाशपुरी बाँध, लक्ष्मणपुर बाँध, कोइलाबास बाँध, महलीसागर बाँध, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध, डन्डाफरेना बाँध, गण्डक बाँध, सप्तकोसी बाँध र लुनालगायतका बाँधहरू निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

बाँके जिल्लाको दसगजासँग समेत जोडेर २२.५ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध (पिच सडक) सहित, कोइलाबास तटबन्ध, लालबकैया तटबन्ध, बैरगनियाँ तटबन्ध, बागमती तटबन्ध, कमला तटबन्ध, सिरहा तटबन्ध, खाँडो–कुनौली तटबन्धहरू पनि निर्माण भएका छन्। सप्तकोसी बाँध निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सप्तरी र सुनसरी जिल्लाको ५९ मौजाको १३ हजार तीन सय ३१ बिगाहा जमिन भारत सरकारलाई उपलब्ध गराएपछि सो बाँध निर्माण भएको थियो।

सम्झौता कार्यान्वयन फितलो, छैन चासो
त्यस्तै नवलपरासी जिल्लाको नेपाल–भारत सीमामा पनि भारतीय पक्षबाट गण्डक बाँध निर्माण भएको छ। भारत सरकारले गण्डक बाँध निर्माणसम्बन्धी परियोजना सञ्चलन गर्ने भनी बिहार सरकारलाई लेखेको पत्रबाट गण्डक बाँध प्रक्रिया सुरु भएको पाइन्छ। सो पत्रपछि भारतले अध्ययन गरी सन् १९५१ मा नेपाल सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन पठाएपछि गण्डक सम्झौता भई सो बाँध निर्माण भएको हो।

तर, सो सम्झौताको तत्कालै सन् १९५९ डिसेम्बरमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहले जनताको भावना र कानुन विपरीतको सम्झौता भन्दै विरोध गरेका थिए। सो सम्झौताले नेपाल र भारत दुवै देशमा सिँचाइ र ऊर्जा विकासको उद्देश्य पूर्तिका लागि बाँध निर्माण हुने उल्लेख गरेको थियो। सम्झौताबमोजिम भारतले गण्डक नहरदेखि करिब आठ सय मिटर दक्षिण नेपालतर्फ त्रिवेणीको रानीनगर र भारतको भैंसालोटनमा पर्ने गरी नारायणी नदीमाथि ३६ ढोका भएको भैंसालोटन बाँध निर्माण गरेको छ, जुन बाँध नेपाल र भारतको सिमानामा छ।

बाँधका ३६ ढोकामध्ये १८ नेपालतर्फ र १८ वटा भारततर्फ छन्। तर, बाँधको निर्माणपछि सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम समानुपातिक रूपमा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन। गण्डक बाँधबाट नेपालले १२३६ क्युसेक अर्थात् ३.७१ प्रतिशत पानी प्रयोग गरेको छ भने भारतले ३२००० क्युसेक अर्थात् ९६.२९ प्रतिशत पानी प्रयोग गरिरहेको तथा नेपालमा १५ मेगावाट र भारतमा ३५ मेगावाट विद्युत सहयोग गरिरहेको छ।

नहर तथा बाँध निर्माणसँगै भारतले नेपाली भूभागमा डुबान हुन नदिन निर्माण गरेका चारवटा साइफनमध्ये टाँगिकोट गाउँ नजिकको साइफन नं. ४ बिनासूचना बन्द गरेको छ। अन्य साइफनको पनि उचित र प्रभावकारी रूपमा मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन। परिणाम- नवलपरासी जिल्लाका गुठी सुरापुरा, गुठी परसौनी, त्रिवेणी सुस्ता, पक्लिहवा, रूपौलिया, बेदौली, प्रतापपुर, कुडियालगायतका गाविस (साविकका) डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

डुबानका कारण जिल्लाका रूपौलिया, कुडिया, नरसिंह, प्रतापपुरगढी पर्सौनी, जमुनिया, सोमनी, ठूलो खैरटोवा र बैदौलीमा बसोबास गर्ने करिब ५० हजार नागरिक बाढीबाट बढी प्रभावित हुने गरेको आयोगले जनाएको छ। कोसी सम्झौतामा बाँध निर्माणसँगै हनुमाननगर देखि ३ माइलमाथि ब्यारेज, एफलक्स बण्ड, तटबन्धहरू, सुरक्षात्मक कार्य, नहरहरू निर्माण गर्ने लगायतको कोसी सम्झौता भएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा कोसी नदीले पटक–पटक तटबन्ध फुटाएर नेपाली गाउँबस्तीलाई वर्षेनि डुबानमा पार्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक २०६५ भदौ २ गते यस बाँधका दुईवटा स्परहरू र तटबन्ध भत्किँदा सुनसरी जिल्लाका पश्चिम कुसाहा, श्रीपुर, लौकही, हरिपुर, बसन्तपुर, घुस्कीलगायतका क्षेत्रमा बाढी प्रवेश गरी ती क्षेत्रका करिब ५० हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित हुनुपरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बाढीका कारण सो क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गाजमिन बगरमा परिणत भयो।

यस जिल्लाको विशेषत दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र एकातर्फ तटबन्ध र अर्कोतर्फ कोसी बाँधका ५६ वटा ढोकामध्ये अधिकांश ढोकाहरू भारतीय पक्षबाट आफ्नो अनुकूलमा खोल्नु र बन्द गरिनुका कारण निरन्तर प्रभावित हुँदै आएको छ। जिल्लाका प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, भोक्राहा, नरसिंह र लौकही क्षेत्रका बासिन्दाहरू यसको त्रासदीमा छन्।

आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कोसी बाँधको पूर्वतर्फबाट भारतमा सिँचाइका लागि पानी लगिएको छ। पश्चिमतर्फ नेपालको सप्तरी जिल्लामा सिँचाइका लागि नहर बनाइएको छ तर नेपालतर्फ नियमित रूपमा पानीको आपूर्ति भएको पाइएन। नहर मर्मत–सम्भारको पनि अभाव देखियो।

स्थानीयले नदी नियन्त्रण गर्नका लागि स्थायी किसिमको स्पर निर्माण हुनुपर्नेमा धेरै स्थानमा बोरामा भरिएको बालुवाको मात्र स्पर निर्माण भइरहेको बताएका छन्। आयोगको टोलीको अवलोकनबाट पनि सो अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीतको कार्य
बाँके जिल्ला हुँदै बगेर गएको राप्ती नदीमा नेपाल–भारत सिमानाबाट करिब ४ किलोमिटर दक्षिण भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनुपरेको छ।
भारतीय पक्षले निर्माण गरेको १४ ढोका भएको उक्त बाँधका ढोकाहरू पानीको बहावको आधारमा खोल्ने वा बन्द गरिँदा नदीमा आउने बाढीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध भई बाँके जिल्लाको सीमा क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको हो। डुबानका कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू पटक पटक संकटमा परेका छन्।

लक्ष्मणपुर बाँधदेखि होलियासम्म भारतले आफ्नो क्षेत्रलाई डुबान र कटानबाट बचाउन निर्माण गरेको उक्त सडकको लम्बाइ २२.५ किलोमिटर र उचाइ कम्तीमा ३ मिटरदेखि ५ मिटरसम्म रहेको अनुगमनबाट देखियो। तटबन्ध भनिएको उक्त बाँध दुई लेनको पक्की सडकका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। प्राकृतिक बहावका लागि २२.५ किलोमिटर लम्बाइ तटबन्धमा एक स्थान मौलानापूर्वा नाका नजिकमा मात्र पुल बनाइएको छ। तर, पुलमुनिबाट पानीको बहाव घुमेर मात्र बग्ने बनाइएका कारण बाढी आएको समयमा त्यस्तो पानी पुनः फर्किएर नेपालतर्फ नै ठोक्किन आउने गरेको छ। त्यसबाट नेपालतर्फको भूभाग प्रत्येक वर्ष जलमग्न हुँदै आएको देखिएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट विशेषगरी टेपरी, खडैचा, सन्तलिया, छिटेइपूर्वा र सिम्रहनाका पाँच सयभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भई झोरा जंगलमा बसोबास गर्न पुगेको पाइएको छ।

सो क्षेत्रको एक हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन कटानका कारण क्षति भइसकेको तथा पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन डुबानमा परेको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबाट १२,३४० घर र करिब २५ हजार जनसंख्या प्रभावित भएका छन्। यस तथ्यले सीमापार भएर बग्ने पानीको प्रयोग सीमा क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी तर्कपूर्ण र समतामूलक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको देखिन्छ।

यस सम्बन्धमा सीमा विज्ञहरुको भनाइअनुसार एक देशको सीमाबाट अर्को देशमा सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल सम्बन्धित देशको सहमति बेगर बाँधजस्ता संरचना निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। तर पनि त्यसविपरीत हिरमिनिया लगायतका क्षेत्रहरूमा दसगजासँग नै जोडेर भारततर्फबाट तटबन्ध (सीमा राजमार्ग) निर्माण गर्ने तर नेपाल सरकारबाट यस्ता समस्या समाधान गर्न सार्थक कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा पनि यसप्रकारका समस्याहरू हालसम्म पनि समाधान हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

सप्तकोसी नदीको किनारमा अझै पनि बस्तीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका आयोगले जनाएको छ। बाँधका ढोकाहरू व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा खोल्ने र बन्द गर्ने नगरिएमा त्यसबाट ती बस्तीहरू कुनै पनि दिन बग्न सक्ने अवस्था देखिँदा त्यस्तो जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको समयमा नै वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्था छ। सीमा  क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा भारततर्फबाट सप्तरी जिल्लाको तिलाठीसँग जोडेर

भारतीय भूमि कुनौलीमा अर्को तटबन्ध निर्माण गरेको छ। यो तटबन्ध जिल्ला सदरमुकामबाट करिब१० किलोमिटर दक्षिण नेपाल–भारत सीमामा छ। करिब २ किलोमिटर लम्बाइ भएको तटबन्धको उचाइ झन्डै ४ मिटर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो तटबन्ध सप्तरी जिल्ला भएर बग्ने जिता, खाँडो र कोसी नदीबाट आउने पानीबाट बर्खाको समयमा सुपौल जिल्लालाई बचाउन र हिउँदको समयमा सिँचाइ गर्न भारतले निर्माण गरेको हो। तर उक्त तटबन्धका कारण नेपालतर्फ सप्तरी जिल्लाका तिलाठी, रमपूर्वा, मल्हानिया, लौनिला, कोइलाडी, सकपुरा, बिसहरिया, बर्साइन, इनर्वा, बमनगामाकट्टी लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

नेपालतर्फको भन्सार कार्यालयसमेत यसै बाँधका कारण डुबानमा पर्ने गरेको र डुबानकै कारण सो स्थानबाट कतिपय नेपाली नागरिकहरू विस्थापित समेत हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।

सप्तकोसी नदीमा निर्माण गरिएको बाँधका ढोकाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन नसक्दा पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फका बस्तीहरूसमेत डुबान र कटानमा पर्दै आएको अवस्था छ। जसबाट नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने, खाद्यान्न प्राप्त गर्न पाउने, बसोबास गर्न पाउनेलगायत अधिकारहरूको प्रचलन निरन्तर समस्यामा रहेको छ। सिरहा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा सिरहा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।

त्यस्तै महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीसँग सिमाना जोडिएको भारतीय मधुवनी जिल्लाको मधवापुर नाकामा भारततर्फ पक्की नाली बनाइएको छ। सो नाली नेपाली भूभागभन्दा अग्लो गरी बनाइएको छ। जसका कारण नेपालको मटिहानीतर्फको भूभाग वर्षातको समयमा डुबानमा परेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेका थिए।

महोत्तरी हुँदै बग्ने रातु नदीमा उचित तटबन्धको अभावमा जिल्लाका बस्तीहरू मात्र हैन, सदरमुकामसमेत हरेक वर्षजस्तो डुबानमा पर्ने गरेको छ। त्यसको स्थायी समाधान हुन नसक्दा खेतीयोग्य जमिन र नागरिकहरूको आवास डुबानमा पर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

रौतहट जिल्लाको सिमानामा निर्माण भएका लालबकैया, बैरगनिया तथा बागमती तटबन्धहरू व्यवस्थित नगरिँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। यी तटबन्धहरूका कारण जिल्लाका गौर नगरपालिकासहित औरही, औरैया, सिर्सिया, बैरिया पिपरा, पुरेनवा, बन्जराह, सिर्सियालगायत क्षेत्रका केही भागहरू हरेक वर्ष डुबान हुने गरेको छ।

मोरङ जिल्ला भएर बग्ने बक्राहा नदी भारतमा पुगेपछि सो नदीमाथि भारतले करिब ३ सय मिटर लामो लुना बाँध निर्माण गरेको छ। मोरङ जिल्लाको बरडंगासँग जोडिएको भूभागमा यो बाँध निर्माण भएको हो। यस बाँधका कारण मोरङ जिल्ला भएर बग्ने बक्राहा नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिन गई त्यसबाट नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ। यस बाँधबाट मोरङ जिल्लाका बरडंगा, गोविन्दपुर, चुनामारीलगायतका क्षेत्रहरू डुबानमा पर्दा नेपाली नागरिकको आवास र जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ।

भ्रष्टाचारले प्रत्येक वर्ष डुब्छ देश
मानव अधिकार आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्दा ठूलो आकारका ढुंगा एवं पत्थरको प्रयोग गरी सिमेन्टेड पर्खाल लगाउने गरेका पाइए पनि नेपालतर्फबाट निर्माण गरिएका त्यस्ता तटबन्धहरूमा ससाना ढुंगा राखी बाँसको टेका लगाउँदा वर्षैपिच्छे राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग भई अस्थायी र काम चलाउ प्रकृतिका संरचना निर्माण भएको छ।

राज्यकोषको दुरुपयोग गरी नागरिकको जिउज्यानको जोखिम हुने कार्य गर्नेप्रति सरकार कडा कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। यस्तो कार्यले विकास निर्माणका नाउँमा अनियमितता भई नागरिकको विकाससँगै आवास र सम्पत्तिसहित अन्य अधिकारहरूको प्रचलनमा समेत स्वतः प्रभाव परेको छ।

आयोगले सीमा क्षेत्रमा पाँच मिटर उचाइको सडक निर्माण भएमा त्यसबाट स्वाभावतः हुने पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिन गई नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चित छ। जसको परिणाम सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको सम्पत्ति, आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासको लगायत अधिकार प्रचलनमा अवरोध आउने आयोगले बताएको छ।