कोरोनाले बढायो आन्तरिक मानव बेचबिखन र ओसारपसार

काठमाडौं- कोरोना महामारी (कोभिड–१९) ले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढाएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरोमा दर्ता भएका उजुरीहरुले देशभित्र आन्तरिक बेचबिखनको अवस्था बढ्दो रहेको देखाएको छ।

मुलुकका विभिन्न शहरी क्षेत्रमा दोहोरी साँझ, डान्सबार, मसाज सेन्टर, खाजा घर, पार्लर जस्ता मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रहरुमा विशेष गरी महिला तथा किशोरीहरुप्रति श्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, मानसिक उत्पीडन जस्ता कार्यहरु भइरहेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

कोभिड–१९ को समयमा धेरै नागरिकहरु रोजगारबाट बञ्चित हुन पुगे भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको व्यापार बन्द हुँदा मूलत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको दैनिक गुजारामा नै समस्या परेको थियो। यसरी समस्यामा परेका व्यक्तिहरु मानव बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

आयोगको मानव बेचविखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभित्र नै बालबालिकाहरु बाध्यकारी श्रम, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट पीडित तथा प्रभावित भई मानव बेचविखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको देखिन्छ। आन्तरिक बेचबिखन बाहेक भारतमा यौन व्यवसाय, श्रमिकको रुपमा, बालबिवाह तथा र चीनमा विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाममा, सञ्जाल व्यवसायको नाममा, अर्को राष्ट्रमा नाच्नका लागि, घुमफिरका नाममा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रोजगार दिलाउने बहानामा समेत बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।

मानव बेचविखन तथा अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७६-७७ र २०७७-७८ को तथ्यांकअनुसार २५७ जना व्यक्तिहरु आन्तरिक मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावित भएका छन्। जसमा महिला ६१.४ प्रतिशत, पुरुष २.३ प्रतिशत, बालिका ३६.१ प्रतिशत छन्।

माइती नेपालका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक अनुगमन तथा उद्दारमार्फत १ हजारभन्दा बढी महिला तथा २ सयभन्दा बढि बालबालिकाहरुलाई आन्तरिक अनुगमनबाट उद्दार गरिएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा रहेका रात्रीकालीन डान्सबार रेष्टुरेन्ट, क्याविन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ रेष्टुरेन्ट, डान्स क्लब, मसाज पार्लर र खाजा घरहरुमा कार्यरत श्रमजीवि तथा बालबालिकाहरुका मानव बेचविखनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। मानव अधिकार आयोगले अनुगमनको क्रममा युवती तथा किशोरीहरु नै बढी मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको जनाएको छ।

नेपालका प्रमुख सहरहरुमा बढ्दो वयस्क मनोरञ्जन व्यवसायले आन्तरिक मानव बेचबिखन र ओसारपसारको घटना वृद्धि हुनुले थप जटिलता ल्याएको आयोगकी सदस्य लिलि थापा बताउँछिन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरोमा आव २०७६/७७ र २०७७/२०७८ गरी दुई आर्थिक बर्षमा जम्मा २७० वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा ३९२ जना व्यक्तिहरु मानव बेचबिखनबाट पीडित भएको देखिन्छ। मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरु मध्ये ३९.५ प्रतिशत बालबालिका ३८.२ प्रतिशत बालिका, १.२७ बालक, ५६.८ प्रतिशत महिला, ३.५ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।

कोभिड–१९ ले यातायात, पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका सेवा क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपले बढि क्षति पुर्याउँदा गरिबी र बेरोजगारीमा परेको तथ्य आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ ले सार्वजनिक गरेको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै कक्षा र तह गरी ८७ लाखभन्दा बढि विद्यार्थीको पठनपाठन लगायत शैक्षिक तालिका भत्किएको छ। 

त्यस्तै कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका जोखिम बढाएको छ। विगतदेखि गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र असमानताको चपेटामा पर्दै आएको मानव बेचबिखनको दृष्टिबाट जोखिममा रहेकोमा अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाले झन जोखिम अवस्थामा पुर्याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जनाए अनुसार कोभिड–१९ द्धारा सिर्जित आर्थिक सङ्कुचनको पहिलो शिकार सीमान्त आय भएका वर्ग समुदाय हुन पुगेका छन्। विश्वभर थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने अनुमान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७७ को सर्वेक्षणले औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ७२ लाख श्रमिकमध्ये २३ प्रतिशत अर्थात १७ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरेको छ। साथै संगठित र असंगठित क्षेत्रका गरी ३५ देखि ४० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु सामान्यतः मानव बेचबिखनको जोखिम समूहभित्रका हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

आयोगले विषम परिस्थितिको प्रतिक्षामा रहेका बेचबिखनकर्ताहरु गाउँगाउँमा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई ललाई–फकाई गरेर अथवा विभिन्न परिबन्दमा पारेर बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम अवस्थामा पुर्याएको तथ्यहरु नेपालमा कोभिड–१९को महामारीको नियन्त्रणका लागी भएको लकडाउनमा घटेका घटनाहरुबाट प्रष्ट भएको जनाएको छ।

नेपालमा गम्भिर समस्याको रुपमा देखिएको मानव बेचबिखन र ओसारपसार विरुद्धको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण गर्नु रहेको छ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उच्च जोखिममा  
युएनओडिसीको मानव बेचबिखन सम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन २०२० अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा आर्थिक आवश्यकता भएका ५१ प्रतिशत, अव्यवस्थित परिवारसँग रहेका बालबालिका २० प्रतिशत, मानव तस्करहरुसँग नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरु १३ प्रतिशत, मानसिकरुपमा अस्वस्थ व्यक्ति १० प्रतिशत, आप्रवासनमा रहेका १० प्रतिशत, अभिभावकको संरक्षणमा नरहेका ९ प्रतिशत, न्यून शिक्षा तथा न्यून बैदेशिक भाषाज्ञान भएका ६ प्रतिशत, शारीरिक अपांग ३ प्रतिशत व्यक्तिहरु मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका छन्।

यस्तै उक्त प्रतिवेदनले ५० प्रतिशत यौन शोषण, ३८ प्रतिशत जवरजस्ती श्रम, ६ प्रतिशत अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, १‍‍‍‍.५ प्रतिशत मगन्ते, १ प्रतिशत जवरजस्ती विवाह, १ प्रतिशत मिश्रित रुपमा तथा न्यून रुपमा बच्चाको व्यापार, मानव अंग झिक्ने तथा अन्य कार्यहरुका लागी मानिसहरु मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ।

मानव बेचबिखनको जालो सबै प्रदेशमा
मानव बेचबिखनको जालो नेपालका सबै प्रदेशमा फैलिएको छ।  प्रदेश नं. १ मा मानव बेचबिखन सम्बन्धी २२ वटा जाहेरीमा ३३ जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित रहेको देखिन्छ।  यस्तै मधेश प्रदेशमा ८ वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको छ। जसमा  १० जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित रहेका छन्।

बागमती प्रदेशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी १३ वटा जाहेरीमा २२ जना महिला पीडित रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी ५ वटा जाहेरीमा ९ जना महिला पीडित भएको पाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी ३० वटा जाहेरीमा ४४ जना महिला पीडित भएको पाइएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी २ वटा जाहेरीमा ३ जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित रहेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव बेचबिखन सम्बन्धी १९ वटा जाहेरीमा २५ जना महिला पीडित भएको पाइएको छ।

त्यसैगरी उपत्यकाको मानव बेचबिखन सम्बन्धी २६ वटा जाहेरीमा ३६ जना महिला र २९ जना जनजाती पीडित भएको पाइएको छ।

हरेक उमेरका व्यक्ति जोखिममा
विशेष गरी यौन व्यवसायको लागि महिला तथा किशोरी/ युवतीहरु शिकार हुँदै आएकोमा हाल मानव बेचबिखनका नयाँनयाँ प्रयोजन थपिंदै जाँदा जुनसुकै उमेर समूह तथा लिंगका व्यक्तिहरु जोखिम अवस्थामा पर्ने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ को अवस्था हेर्दा मानब बेचविखन तथा ओसारपसारको जोखिम अझ बढेर गएको देखिन्छ। जसमा कोभीड महामारीका समयमा रोजगारी गुमेका कारणले व्यक्तिहरु मानव बेचबिखनको जोखिम अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८मा नेपाल प्रहरीमा जम्मा २७०वटा मानव बेचविखनको मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ। क्रमशः सर्वोच्च अदालतमा मानव बेचविखनमा ४०२, उच्च अदालतहरुमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी ६१७, जिल्ला अदालतहरुमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी ७६०, वटा गरी जम्मा १७७९ वटा मुद्दाहरुको वहस पैरवी भएको छ।

जोखिममा रहेकालाई संघसंस्थाहरुको साथ
नेपाल प्रहरीका साथै विभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत सीमामा आफ्नो निगरानी मार्फत बेचबिखनविरुद्ध कार्य गर्दे आएको छ। गैरसरकारी संस्था माइती नेपालका अनुसार सन् २०१९/२०२० मा १० हजार जनालाई सिमा नाकामा निगरानी तथा उद्दार मार्फत सेवा प्रदान गरेको छ। भने ८ हजार जनालाई पुर्नस्थापना, गृह सम्बन्धि सेवा प्रदान गरेको पाइएको छ।

त्यसैगरी छोरी नामक संस्था मार्फत जोखीममा रहेका ४ हजार महिला तथा वालिकाहरुलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरिएको छ। भने ओरेक नेपाल मार्फत जोखिममा रहेका २५ सय महिला तथा वालिकाहरुलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरिएको छ।

आफन्त नेपालका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा सिमा नाका निगरानी, विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम, कानुनी सहायता तथा पुर्नस्थापना गृह सम्बन्धी सेवा मार्फत करिब ९ हजार जोखीममा रहेका तथा पिडितहरुलाई सेवा दिएको बताए। त्यस्तै शक्ति समुहका अनुसार गएको आर्थिक वर्षहरुमा १० हजार जोरिममा रहेका तथा उद्दार गरिएका तथा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रदान गरेको जनाएको छ।

त्यसैगरी साथी संस्थाका अनुसार बार्षिक ३ हजार जोखिममा रहेका तथा विभिन्न हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरुलाई सेवा प्रदान गरेको पाइन्छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार सन् २०१९/२०२० मा ६ सय जोखिममा रहेका तथा पुरुष हरुका लागि पुर्नस्थापना गृह मार्फत प्रत्यक्ष सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी आप्रवासी महिला कामदार समुह र पौरखी नेपाल मार्फत वैदेशिक रोजगार बाट फर्केर आएका महिला कामदारहरुलाई सेफ हाउस सम्बन्धि सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ।

बेचविखनको तरिका फेर्दै अपराध
पछिल्लो समयमा नेपालबाट भारततर्फ विशेष गरी महिला तथा किशोरीहरुको ओसारपसार बढेको तथ्यहरु आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। दाउरा बोकेर, माछा बोकेर, घाँस बोकेर सीमा पार भारततर्फ मानिसहरुको ओसारपसार हुने, पहाडबाट आएका महिलाहरु तराईको भाषा प्रयोग गरी यही नजिकैबाट किनमेलको लागि भनी भारतको सीमा पार जाने, औषधी किन्ने बहाना, पारी सामान लिन जाने भनेर पनि नेपाल भारत सीमानाकाबाट पार गरी ओसारपसार गर्ने गरी बेचविखन भइरेको उल्लेख रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रिय तथ्यांक विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युनिसेफ नेपालको संयुक्त प्रयासमा सन् २०२० मा गरिएको अध्ययनले इट्टा उद्योगमा बाध्यकारी र जवरजस्ती श्रमले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ। वयस्क मनोरञ्जन तथा सत्कार व्यवसायमा उच्च यौनजन्य हिंसाका क्रियाकलाप हुने गरेको तथ्य त्यस क्षेत्रमा कम उमेरका किशोरीको उपयोगमा रहेको बाहुल्यताले पुष्टि गरेको अध्ययनमा उल्लेख रहेको छ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरोले नेपाली महिलाहरु विवाहको नाममा बेचबिखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको जनाएको छ। चीनसँग बढ्दै गएको विवाह र त्यसले सिर्जना गरेको जोखिम देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगारको भर्ना प्रक्रियामा यदि कुनै प्रकारको ठगि, शोषण वा दुव्र्यवहार भयो भने त्यो मानव बेचबिखन बन्न पुग्छ भनि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कामदार माथि ठगि, शोषण र दुर्व्यवहार भएमा मानव बेचबिखनको मुद्दा आकर्षित हुने उल्लेख छ।

नेपालको संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई क्रमशः धारा ३३ र ३४ मा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछ तर त्यसमध्ये एक चौथाईले पनि आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दैनन्।

आर्थिक वर्ष २०५७।०५८ मा ३५,५४३ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा १९ वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा ५,०८,८२८ जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ। यसले गएको करिब दुई दशकमा १४ गुणाले वैदेशिक रोजगारी विस्तार भएको देखाउँदछ।  अहिले कोभिड–१९ को महामारीको कारण २०७७ देखि यो क्षेत्र खुम्चिन पुगेको छ।

यसका साथै नेपाल प्रहरीबाट समेत आन्तरिकरुपमा(नेपालभित्र) बेचविखनबाट प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरुलाई काठमाण्डौ र पोखराका खाजाघरहरुबाट समेत उद्वार गरी कानूनी कारवाही अगाढी बढाएको छ। नेपालले मानव बेचविखन विशेषगरी महिला र बालवालिकामा हुने बेचविखन रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघिय प्रलेख (पार्लेमो प्राटोकल २०००) संघिय संसदको दुवै सदनबाट र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको छ।

अभियुक्त सामान्य सजाय भोगेर उन्मुक्ति
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेको भए तापनि यसले समेटेको मानव बेचबिखनको दायरा साँघुरो हुँदा समयक्रमसँगै यस क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ आयामहरु समेटिन सकेको छैन। भने बेचविखनका अभियुक्त सामान्य सजाय भोगेर उन्मिुक्ति पाउने गरेका छन्। ऐनले रोकथाम, संरक्षण र न्यायको सुनिश्चितता जस्ता आधारभूत विषयमा समेत यो ऐनले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगारको आवरणमा मानव बेचबिखनका घटनाहरु निरन्तर घटेका छन् तर वैदेशिक रोजगार ऐनले मानव बेचबिखनको अवधारणालाई नसमेटेकोले पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।

वैदेशिक रोजगारमा विद्यमान ठगि, शोषण, हिंसा र जोखिमले त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा मानव बेचबिखनका घटना भएको पुष्टि हुन्छ। तर त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार मुद्दा नचलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार मुद्दा चलाउँदा मानव बेचबिखनको अभियुक्त सामान्य सजाय भोगेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ।

नक्कली विवाह र इँट्टाभट्टाले बढाएको बेचविखन
वैदेशिक रोजगारका लागी नेपालीहरु विशेष गरी महिलाहरुको विदेशी नागरिकसँग नक्कली विवाह हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अवस्था छ। जसले विदेशमा नेपाली महिला तथा किशोरीहरुको यौन शोषण तथा श्रम शोषण बढाएको छ। त्यस्ता गतिविधिहरुको नियमित अनुगमन र नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका देखिंदैन। 

इँट्टाभट्टमा बस्ने पाँचदेखि सत्रवर्ष उमेर समुहका कुल बालबालिकाहरु मध्य ४९ प्रतिशत बालबालिकाहरु बालश्रममा रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। साथै यस अध्ययन ले इट्टाभट्टमा काम गने मध्ये ४ प्रतिशत व्यक्तिहरु बाध्यकारी श्रम र ०.७ प्रतिशत बँधुवा मजदूरको रुपमा काम गरेको दे खाएको छ। पार्लेमो प्रोटोकलको परिभाषामा बालश्रम , बाध्यकारी श्रम तथा बँधुवा मजदूर जस्ता कार्यहरुलाई मानव बेचबिखन सम्वन्धी अपराधमा राखेको छ। जसले गर्दा इट्टाभट्टमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिम रहेको देखिन्छ।

नेपालमा मानव बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावितहरुले सुरक्षाको अनुभति नगरेकोले धेरै मानव बेचबिखनका घटनाहरुको प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको अवस्था छ। साथै नेपालमा मानव बेचबिखनबारे यकीन तथ्यांक उपलब्ध छैन। नेपाल प्रहरीमा केवल मानव बेचखिन पीडित तथा प्रभावितले मन्जुरी दिएर मात्र मानव बेचबिखनको मुद्दा दर्ताको तथ्यांक रहेको छ।

मानव बेचबिखन र विशेष गरी महिला र बालबालिकामा हुने बेचबिखन रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रलेख २००० को अनुमोदन भएकोमा त्यसको स्थानीयकरणको विस्तृत योजना बनाई मानव बेचबिखननियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई मानव बेचबिखनको समग्र दायरालाई समेटने गरी पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको छ। मानव बेचबिखनको जोखिम अवस्थामा परी विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण, उद्दार तथा घरफिर्तीका लागि कुटनैतिक पहल गर्ने र मानव बेचबिखनबाट पीडित/प्रभावित तथा जोखिम अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न आयोगले सफारिस गरेको छ।