शिक्षा विधेयकको विरोधमा उत्रिए निजी विद्यालय सञ्चालक, माग पूरा गराउन स्कुल बन्दको घोषणा 

काठमाडौं– शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्य गर्ने मनसायले केही दिनअघि मात्रै सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको नयाँ शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयका सञ्चालक एकजुट भएका छन्।

नयाँ विधेयकमा सरकारले पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय गुठीमा परिणत हुनुपर्ने प्रावधान, निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने जनशक्तिलाई सरकारीसरह तलबभत्ता दिनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएपछि आफैंले सञ्चालन गर्दै आएका स्कुल बन्दसमेतका कार्यक्रम राखेर प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

नयाँ शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला विधेयकमा निजी विद्यालयलाई बाइपास गरिएको अनावश्यक तर्क अगाडि सारेर निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीन वटै संस्थाका पदाधिकारीले निजी विद्यालय चलाउनेसँग छलफलबिनै सरकारले नयाँ शिक्षा विधेयक ल्याएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल, हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत २४ साउनमा सबै गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा समन्वय इकाइ र सात वटै प्रदेशमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ।
२५ साउनमा विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, २६ साउनमा सरोकारवालासँग विधेयकबारे छलफल र २७ साउनमा समीक्षा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

२७ साउनसम्म सरकारले वार्तामा बोलाएर विधेयक फिर्ता वा संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता नजनाए २८ साउनदेखि अनिश्चितकालीन आफैंले चलाएका विद्यालय बन्द गरिने तीन वटै संस्थाको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सरकारले २०५८ मा शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट चलिरहेका विद्यालयलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारीमध्ये एक प्रावधानमा रहने गरी रोज्न भनेको थियो। त्यसबेला कम्पनीमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकअनुसार गुठीअन्तर्गत चलाउने प्रस्ताव भएपछि विरोध भएको हो।