राजदूत सिफारिस: समावेशी बनाउने कि योग्य छान्ने ?

काठमाडौं- राजदूत भनेको सिंगो देशको दूत हो र अर्को देशका लागि नियुक्त राज्यको उच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि हो। स्वदेश र आफूले काम गर्ने देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको, राष्ट्रिय जीवनमा कूटनीतिको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेको, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिलाई अब्बल ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि योग्य, क्षमतावान, अनुभवी एवं उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने अभ्यास संसारमा छ।

नेपालमा पनि राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले २०७५ सालमा निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाअनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक–आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने, अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको लगायतका मापदण्ड तय गरिएका छन्। त्यसैगरी कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई वरिष्ठताका आधारमा  नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिनुपर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रावधान गरिएको छ।

उक्त निर्देशिकाअनुसार नै रिक्त रहेका ७ स्थानमध्ये ६ स्थानका लागि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि सरकारले ६ मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदूतहरुको सुनुवाइको प्रक्रियालाई अघि बढाउने क्रममा राजदूत नियुक्ति समावेशी रुपमा सिफारिस नभएको भन्दै प्रश्‍न उठाइएको छ। राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै प्रश्‍न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन।

यसअघि तत्कालनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (२०७७) र शेरबहादुर देउवा (२०७८) प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै प्रश्‍न उठेको थियो र संसदीय सुनुवाइ समितिले जवाफका लागि बोलाएको थियो। यद्यपि दुवै प्रधानमन्त्रीले भने व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै समावेशिताका विषयमा जवाफ दिन समितिमा गएनन्। राजदूत नियुक्त समावेशी नभएको भन्दै प्रश्‍न उठाए पनि त्यसको जवाफ नआउँदै तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि योग्य भएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

फेरि हाल न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सका सुधीर भट्टराईको सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै प्रश्‍न उठाइएको हो।

समितिले राजदूतहरुको योग्य नभएको, कनिष्ठलाई राजदूत सिफारिस गरेको, सम्बन्धित मुलुकको ज्ञान नभएको तथा निर्देशिका विपरीत हुने गरी नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्‍ने प्रश्‍न उठाउनुको साटो समावेशी नभएको भन्‍ने प्रश्‍न गरेका छन्। उक्त प्रश्‍नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अंगिकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमुनाका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपांगता भएका व्यक्ति एक रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका छन्।

मन्त्री साउदले लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जानजाति, मधेसी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको जानकारी दिएका हुन्। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा कायम १७ सहसचिवको दरबन्दीमा दुई मधेसी समुदाय, दुई महिला र दुई जनजाति कार्यरत छन्। मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति आठ, मधेसी दुई, दलित दुई, पिछडिएको क्षेत्र एक र अपांगता भएका व्यक्ति एक कार्यरत रहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए। सरकारले परराष्ट्र सेवामा लामो समयदेखि सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा रहेका वरिष्ठतम अधिकृतलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दै आएकोले सोही अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री साउदले बताए।

समितिले समावेशिताको प्रश्‍न गरिरहँदा र समावेशी बनाउन राजदूत सिफारिस गरिरहँदा योग्यता र कूटनीतिक क्षेत्रको ज्ञान भएको र मुलुकको सही प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यक्ति नछुटोस् भन्‍नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको कूटनीतिज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। राजदूतको कार्यक्षेत्र भनेकै ‘अर्को देश’ भएकोले उक्त पदमा कसैलाई नियुक्त गर्दा समावेशिताको रटानभन्दा पनि कूटनीतिक कौशल भएको र 'अर्को देश' विश्‍वास गर्न सक्ने र 'पत्याएको' पात्र हुनुपर्छ। विरोध र असहमतिको जानकारी सम्बन्धित देशलाई भयो भने आपसी सम्बन्धमै नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकोले राजदूत नियुक्तिमा धेरै विरोध र आलोचना निम्तिने मौका दिनु नहुने मान्यता छ।

ओली सरकारको त्यो निर्णय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले त आफू निकट व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाउनका लागि निर्देशिका नै परिवर्तन गरिदिएका थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाबाट 'आफ्ना' लाई राजदूत बनाउन निर्देशिका नै संशोधन गरिदिएको थियो।

कूटनीतिक नियोग प्रमुख हुन महत्वपूर्ण मानिने शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मन्त्री भइसकेका व्यक्ति स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि राजदूतमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था ओली सरकारले गरेको थियो। यसअघि निर्देशिकामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिमात्र राजदूत हुन सक्ने प्रावधान थियो। पछि अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले ओलीको संशोधनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी गरिएको निर्देशिका संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि भने २०७५ मै निर्माण गरिएको निर्देशिका जारी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै राजदूत नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै आलोचना भएको थियो।