विदेशी लगानीका लागि नेपालमा पर्याप्त सम्भावना, यस्ता छन् चुनौती

काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले २६ जुलाईमा सार्वजनिक गरेको 'लगानी वातावरण-२०२३' सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा विदेशी लगानीका लागि पर्याप्त अवसर भएको उल्लेख गरिएको छ। ३६.३ बिलियन अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ उत्पादन र १५.९ बिलियनको व्यापार भएको नेपालमा पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदा भएकोले व्यावसायिक सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आफ्नो चाहना सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आए पनि यसको अर्थपूर्ण अभ्यास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ मुठभेडसँगै कोभिड महामारीले नेपाललाई थप आकर्षक लगानीको गन्तव्य बनाउन सक्ने सुधारका प्रयासहरूलाई सुस्त बनाएको छ।'

नेपालमा जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अवसर भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालको अनुमानित ४० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ, जुन बिजुली निर्यातमार्फत आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्‍न सक्छ। सम्भावित लगानीको अवसर प्रदान गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा कृषि, पर्यटन, आईसीटी र पूर्वाधार क्षेत्र रहेका छन्।'

कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी लगानीका लागि अवसरहरु भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो भ्रष्टाचारले केही जोखिमहरु रहेको पनि औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'नेपालमा दीर्घकालीन मानसिकताका साथ लगानी गर्नका लागि अस्थिरताको जोखिम स्वीकार गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूका लागि अवसरहरू रहेका छन्।'

पछिल्ला केही वर्षयता लगानीमैत्री कानुन र नियमहरु बनाइएको पनि जनाइएको छ। जसमा भनिएको छ, 'हालैका वर्षहरूमा नेपालले केही लगानीमैत्री कानुन र नियम निर्माण गरेको छ, तर लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू छन्।'

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनले राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, आप्रवासनसम्बन्धी नियममा कडाइ, ट्रेड युनियनको दबदबा र करसम्बन्धी कानुनका कारण केही लगानीका लागि केही जटिलताहरु भएको औंल्याइएको छ। विदेशी बैंकहरूको सञ्‍चालनलाई सीमित गर्ने कानुन, नाफा फिर्ता लैजानका चुनौतीहरू, नियन्त्रित मुद्रा विनिमय सुविधा, निश्चित क्षेत्रमा एफडीआई प्रतिबन्धका साथै १५४ हजार अमेरिकी डलरको न्यूनतम विदेशी लगानी थ्रेसहोल्ड र सरकारको अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरू (जस्तै- विद्युत् प्रसारण र पेट्रोलियम वितरण) मा एकाधिकारले नेपालमा विदेशी लगानीलाई कमजोर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यससँगै राजनीतिक अनिश्चितता विदेशीका साथै स्वदेशी) लगानीकर्ताहरूका लागि निरन्तर चुनौती बनिरहेको जनाइएको छ। भनिएको छ, 'नेपालका सत्तारुढ दलहरूले विगतका वर्षहरूमा आफ्नो धेरै समय सुशासनको सट्टा आन्तरिक राजनीतिक शक्ति संघर्षमा खर्च गरेका छन्। नोभेम्बर २०२२२ मा भएको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थिरताको आशा जगाएको भए पनि स्थिरता कायम हुने ग्यारेन्टी भने छैन। राजनीतिक अस्थिरताले प्रायः नीतिगत स्थिरता र अनिश्चितता निम्त्याउँछ।'

उक्त प्रतिवदेनमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासहरूको बुझाइमा भएको कमी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग मेल खाने कानुन अभावले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई बाधा सिर्जना गरेको र लगानीकर्ता निराश हुने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, 'नेपालको कर प्रणाली विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग असंगतिपूर्ण रहेकोले विदेशी लगानीकर्ताका लागि चुनौती बन्‍ने गरेको छ।'

विशेषगरी शिक्षित र क्षमतावान नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिनुलाई पनि चुनौतीको रुपमा चित्रण गरिएको छ। विदेशी कामदारका लागि अध्यागमन कानुन र भिसा नीतिहरू झन्झटिलो रहेको जनाइएको छ। थप भनिएको छ, 'सरकारी प्रक्रियाहरु झन्झटिलो र चुस्त नहुनु, निजामती कर्मचारीहरूको उच्च दर र भ्रष्टाचारले नेपालमा काम गर्न खोज्‍ने विदेशीहरूलाई कठिनाइहरू सिर्जना गरेको छ।'

नेपालको भूगोल पनि विदेशी लगानीका लागि चुनौती भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'देशको पहाडी भूभाग, भूपरिवेष्ठित भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु निर्यातको लागत बढाउँछ।'

ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलभित्रका गुटहरूसँग सम्बद्ध भएको, अप्रत्याशित हड्तालहरूले व्यापार जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भएको तरर पछिल्लो समय हड्तालका अवस्थाहरुमा कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।  'राजनीतिक दलका नेताहरू, सरकारी निकायहरू र व्यवसायहरूलाई लक्षित गर्ने विद्रोही समूहद्वारा विस्फोट गराउने र त्रास सिर्जना गर्ने, जबरजस्ती असुली र सम्भावित हिंसाका घटनाहरु पनि अस्थिरताको स्रोत बन्‍ने गरेका छन्। यद्यपि यो खतरा हालका वर्षहरूमा कम भएको छ,' प्रतिवेदनले भनेको छ।

विप्लवको नामले चिनिने नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको देशको सबैभन्दा प्रमुख विद्रोही समूह मार्च २०२१ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै यस्ता घटनाहरुमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी चुनौतीका बाबजुद पनि पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढ्दै गएको जनाइएको छ। ऐतिहासिक रूपमा केही अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेको र अमेरिका अझै पनि नेपालमा २.९ प्रतिशत हिस्सासहित शीर्ष १० विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक भएको पनि जनाइएको छ।
गत जुन २९ मा भएको नेपाल लगानी सेमिनारमा बोल्दै लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले नेपालमा हालसम्म ३८ वटा देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ९.५ बिलियन डलर बराबरको  प्रत्यक्ष लगानी स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए। सीईओ भट्टले ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, उत्पादन, आईसीटी, स्वास्थ्य, स्टिल, शिक्षा र वित्तलाई जापानी कम्पनीहरूको लगानीका सम्भावित क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गर्दै नेपालमा व्यवसाय विकास गर्न चाहने कम्पनीलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त सेमिनारमा जापान बाह्य व्यापार संगठनका कार्यकारी उपाध्यक्ष काजुया नाकाजोले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि विगतभन्दा सहज भएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'नेपालले लगभग सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई अनुमति दिएको छ, जसले गर्दा विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन सहज भएको छ।'