कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै एमसीसी, संसदीय अनुमोदनपछि के-के भयो?

काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको करिब १७ महिनापछि कार्यान्वयन चरणमा जाने भएको छ। ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर योगदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करिब पाँच वर्षपछि २०७८ फागुन १५ गते एमसीसी कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन गरिएको थियो।

एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन भएको करिब १‍७ महिनापछि यसको कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशका लागि आवश्यक पूर्वतयारीहरु सम्पन्‍न भएको एमसीए नेपाल विकास समितिले जानकारी गराएको छ। एमसीए नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, 'यही २०८० भदौ महिनामा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई 'इन्ट्री इन्टु फोर्स'मा लगिँदैछ। इन्ट्री इन्टु फोर्सको दिनबाट पाँच वर्षको अवधि गणना हुन्छ। त्यससम्बन्धी तयारी कार्य जारी छ भने निश्चित मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ।'

एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नका लागि अन्य कुनै सम्झौता गर्नु नपर्ने जानकारी गराउँदै कार्यकारी निर्देशक विष्टले तोकिएको पाँच वर्षभित्रै परियोजना सम्पन्‍न गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाँच वर्षभित्र कम्प्याक्ट सम्पन्‍न गरिनुपर्ने अन्तिम दिनसम्ममा कुनै काम हुन बाँकी भएमा त्यसलाई पूरा गर्ने योजनाबारे एमसीसी तथा एमसीए-नेपालले नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने पनि उनले जानकारी गराएका छन्। उनले भने, 'एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानमध्ये प्रयोग नभएको रकम अमेरिकी सरकारको कोषमा फिर्ता जानेछ भने नेपाल सरकारको योगदान १९.७० करोड अमेरिकी डलरमध्ये प्रयोग नभएको रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिइनेछ।'

एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि एमसीए-नेपालले एमसीसीलाई प्रत्येक तीन महिनामा अग्रिम रूपमा त्रैमासिक बजेट प्रस्तुत गर्ने र एमसीसीले त्रैमासिक बजेट आवश्यकताका आधारमा अनुदान निकासा गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशअघि के-के भयो?
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि २०७८ फागनु १५ गते संसदीय अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउनु चुनौतीपूर्ण हुने आकलन गरिएको थियो। राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि एमसीसीका नाममा समाजलाई दुई भागमा विभाजित गरेको यथार्थका बीच सहज नहुन सक्न‍े आकलनहरु भएका थिए। यद्यपि एमसीसीको संसदीय अनुमोदनपछि एमसीए नेपाल विकास समितिले पूर्वतयारीका आवश्यक कामहरुलाई सजगताका साथ सहज रुपमा अघि बढाई एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको हो।

एमसीए-नेपालले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनीका लागि आयोजना निर्माण गरिने स्थानमा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित गर्नेसहित सम्पूर्ण आवश्यक पहल अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ। एमसीए-नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ भने यसलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। हाल जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अनुरूप आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने जग्गा तथा भोगाधिकार क्षेत्रका लागि उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका लागि प्रभावित समुदायहरूसँग काम गरिरहेको छ।

आयोजना क्षेत्रमा नगरी नहुने रुख कटानी कार्यको तयारीका क्रममा वन ऐनलाई गम्भीर रूपमा पालना गर्नमा पनि एमसीए-नेपाल प्रतिबद्ध रहेको एमसीए-नेपाल विकास समितिले जानकारी गराएको छ। एमसीए-नेपाल र यसका परामर्शदाताहरू हाल विस्तृत रुख गणनापूर्व स्थानीय बासिन्दाहरूसँगको परामर्श कार्यलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। यही क्रममा पुनः वृक्षरोपण गरिनुपर्ने परिमाणबारे जानकारी लिनेछन्।

नुवाकोटमा रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनः स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पनि एमसीए-नेपालले जनाएको छ। जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमले आयोजना प्रभावित २७२ जनालाई विभिन्‍न किसिमका व्यावसायिक तथा सीपमूलक प्रशिक्षण उपलब्ध गराइरहेको छ। जसमध्ये १०८ जना कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी क्रियाकलापमा संलग्‍न छन्।

सडक मर्मतका लागि चार प्रयोगशाला निर्माण
सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत सडक विभागमा चार वटा प्रयोगशाला निर्माण गरिएका छन्। जसमा अस्फाल्ट मिक्स डिजाइन- प्रयोगशाला, सुपरपेभ अस्फाल्ट प्रयोगशाला, भण्डारण प्रयोगशाला र कटिङ एवं कोर ड्रिलिङ उपकरण प्रयोगशाला निर्माण गरिएको छ। ती प्रयोगशालाले सडक मर्मत गर्न तथा सुरक्षित यातायात सञ्जाल निर्माण गर्नका लागि जलवायुमैत्री तथा दिगो प्रविधि उपलब्ध गराई सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी गराएका छन्।

उनले भने, 'सडक विभागसँगको साझेदारीमा एमसीए नेपालले फलिङ वेट डिफ्लेक्टोमिटर (एफडब्लूडी) उपकरण प्रयोग गरेर चार वटा प्रमुख सडक खण्डको डिफ्लेक्सन मापन गरिसकेको छ। यसैगरी एमसीए-नेपाल र सडक विभागले संयुक्त रूपमा एफडीआर र सुपरपेभ प्रयोगशाला उपकरण जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गरिसकेको छ।'

पूर्वतयारीमा ४ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर खर्च
एमसीसीको पूर्वतयारी चरणका करिब सम्पूर्ण कामहरु भइसकेको एमसीए नेपाल विकास समितिले जानकारी गराएको छ। एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारको गरेर कुल ६९.७० करोड अमेरिकी डलरमध्ये एमसीए-नेपालले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको पूर्वतयारी चरणमा हालसम्ममा ४.५९ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ। एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुअघि सम्झौतामा विभिन्‍न ६ वटा पूर्वशर्तहरु तय गरिएको थियो।

विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू गरी आयोग गठन, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारसँगको सहमतिमा योजना तर्जुमा, कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदनसहित पाँच वटा पूर्वशर्तहरु पूरा गरिएको छ।
त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रुख कटानीका र सम्पूर्ण आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँच पुर्‍याउने काम पूरा हुने चरणमा रहेको एमसीए नेपालले जानकारी गराएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव
एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ वटा भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन्। एमसीए नेपालले नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को भुमहीमा गरिने ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसअन्तर्गत जेठ महिनामा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६ वटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरु मेघा इञ्‍जिनियरिङ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड र पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेडको संयुक्त प्रस्ताव, कल्पतरु पावर ट्रान्समिशन लिमिटेड, केईसी इण्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेडले बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

बोलपत्रको छनोट एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा आधारित एमसीए-नेपालको खरिद प्रक्रिया अनुरूप गरिने पनि एमसीए नेपालले जानकारी गराएको छ। कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, 'एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकाका आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनोट कार्यविधिका आधारमा मूल्यांकन तथा छनोट प्रक्रिया अपनाइँदैछ।'

यस कार्यविधिअन्तर्गत पहिला प्रस्तावहरूको प्राविधिक मूल्यांकन गरी एमसीए-नेपालले तोकेका मापदण्ड तथा आवश्यकताहरू पूरा गरेको वा नगरेको आधारमा अंक दिइनेछ र दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकन गरी दिइएको अंकको आधारमा बढी अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी गराए। उनले बोलपत्र प्रस्तुतिदेखि छनोट भएका निर्माण कम्पनीसँग छलफल थालनी गर्दासम्ममा तीन महिनामा सक्‍ने गरी पक्रिया अघि बढाएको र यो समय केही तल-माथि हुनसक्‍ने जानकारी गराएका छन्।

प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण क्रियाकलापको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता सेवा आपूर्ति प्रक्रियालाई पनि एमसीए - नेपालले अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार एमसीए-नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन एवं सबस्टेशन निर्माण सुपरिवेक्षण इञ्जिनियरको सेवासम्बन्धी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ।