प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब बढाउँदै चीन

काठमाडौं- सरकार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा ठोस प्रगति गर्ने गरी तयारी गर्न चिनियाँ पक्षले दबाब दिइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका विभिन्‍न एजेण्डाहरुका विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको समयमा चिनियाँ पक्षले भने बीआरआईबारे ठोस प्रगति हुने गरी तयारी गर्न आग्रह गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा भइनसकेको भए पनि आगामी १३-१४ सेप्टेम्बरमा हुने बीआरआई शिखर सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ।

राष्ट्रपति सीको महात्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई स्थापनाको १० वर्ष र नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन नसक्दा चिनियाँ पक्षले दबाब बढाएको हो। नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनाको मोडालिटी र कार्यान्वयनबारे भने हालसम्म पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने पटक-पटक नेपालमा बीआरआई परियोजना लागु भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। गत पुस १६ गते चिनियाँ ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा पनि चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको पहिलो परियोजना सम्पन्‍न भएको दाबी गरेको थियो। चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ट्विटमार्फत भनेका थिए, ‘यो (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) नेपाल-चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई !’

चिनियाँ तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपालसँगै बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त निर्माणका लागि उज्ज्वल व्यापार कार्ड बनेको छ।’ त्यसैगरी असार पहिलो साता सुरु गरिएको 'विच्याट भुक्तानी प्रणाली' लाई पनि चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भएको दाबी गरेको थियो।

चिनियाँ पक्षले भनेको थियो, 'नेपालमा विच्याट सीमापार भुक्तानी सेवाको उद्घाटनको लागि हार्दिक बधाई। बीआरआई पहल अन्तर्गतका पाँच 'कनेक्टिभिटीहरू' मध्ये एक, वित्तीय कनेक्टिभिटीका लागि नयाँ कदम चालिएको छ।'

यद्यपि नेपाल सरकारले भने हालसम्म कुनै पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु अघि नबढेको दाबी गरेको छ। असार २८ गते राष्ट्रिय सभामा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बीआरआई परियोजनाबारे दुई देशबीच छलफल जारी रहेको बताएका थिए। उनले भने, 'दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा छलफल जारी छ। यसअघि पनि बीआरआईको कुनै पनि परियोजना अघि बढेका छैनन्।'

बीआरआई नेपालले कुन मोडालिटीमा स्वीकार गर्ने र कुन-कुन परियोजना अघि बढाउने भन्‍ने विषयमा निर्णय नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। यसको लाभ चिनियाँ पक्षले उठाइरहेको छ।

नेपालले बीआरआई अन्तर्गत कुनै परियोजना अघि नबढेको बताइरहँदा चिनियाँ पक्षले भने दुईवटा परियोजना सञ्‍चालन भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। चीनले यसरी सम्झौतामात्रै भएको मुलुकमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्नुमा मुख्य दुई वटा कारण देखिन्छन्। पहिलो- बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा दबाब सिर्जना गर्ने र दोस्रो- नेपालमा बीआरआई परियोजना कसरी लागु गर्ने भन्‍नेबारे चिनियाँ पक्ष नै स्पष्ट नहुनु।

अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना एमसीसी लागु गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको चीनले बीआरआई परियोजना लागु गर्न पटक-पटक नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको कुरा नौलो भने होइन। चीनबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमण र नेपालबाट हुने चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले 'बीआरआई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने' बताउँदै आएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा चीनलाई फकाउन पूर्वसभामुख अग्‍नि सापकोटालाई चीन भ्रमणमा पठाएका थिए। माओवादी उपाध्यक्षसमेत रहेका सापकोटाको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे चासो राखेको बताएका थिए। उनले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यान छाओसँग भएको वान टु वान वार्तामा बीआरआई कार्यान्वयनको कुरा उठेको हो। हामीले बीआरआई अन्तर्गत सस्तो ब्याजमा ऋण भनेका छौं। केही योजना अनुदानमा भएदेखि हामीलाई आर्थिक विकास गर्न सजिलो हुने कुरा पनि राखियो र उहाँहरुले हुन्छ भन्नुभयो।'

यसअघि सापकोटा सभामुख हुँदा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुख ली चान्सुसँगको भएको ६ बुँदे समझदारीपत्रको ५ नम्बर बुँदामा पनि बीआरआई उल्लेख गरिएको थियो। उक्त बुँदामा भनिएको छ, 'दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’मार्फत समेत दुई राष्ट्रहरुबीच अन्तरआवद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछन्।’

सरकारले अनुमोदन नगरेको, स्वीकारसमेत नगरेको बीआरआई परियोजना संसदीय ‘प्लाटफर्म’बाट जबरजस्ती लागू गराउने चिनियाँ रणनीतिलाई सापकोटाले जस्केलाबाट बीआरआई अघि बढाउन खोजेको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो।

त्यसअघि २०७८ चैतमा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआईको प्रसंग उठाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहुलियन ऋण र अनुदान उपलब्ध गराएमात्र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना लागु हुने स्पष्ट पारेका थिए। त्यसपछि चिनियाँ पक्ष झस्किएर कम्युनिस्ट पार्टीहरुमार्फत यसलाई 'जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउने' रणनीति लिएको देखिन्छ। जसको परिणाम छनोटमा पनि नपरेको परियोजनालाई पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना भएको दाबी गर्दै दबाब सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले नेपालमा चीनको विश्‍वसनीयतामाथि पनि प्रश्‍न उठाएको कूटनीतिज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

परियोजनाबारेको अस्पष्टताको लाभ लिँदै चीन
नेपाल–चीनबीच सन् २०१७ को मेमा बीआरआईको साझेदार पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएर हस्ताक्षर गरेको हो। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। तर, चीनले संख्यालाई एकल अंकमा घटाउन भनेपछि नौ परियोजना चिनियाँ पक्षलाई पठाइयो। जसमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्‍नति, किमाथांका-लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेल सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय छन्।

यी परियोजना नेपाल सरकारका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्‍ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रस्ट पार्न सकेको छैन। सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको थियो। ‘दुवै पक्षले सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआई अन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रबर्द्धन गर्न व्यावहारिक कदम चाल्न सहमत भएको बताइएको थियो।

सन् २०१९ अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणको दौरान पनि बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टीकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो। बेइजिङमा भएको दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चमा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई मुलुकबीच ट्रान्स हिमालयन मल्टीकनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई बीआआई परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाउन सीमापार रेल सञ्जाल पनि समेटिएको थियो।

रेल सञ्जालको विषय सन् २०१९ को अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणको दौरानमा पनि उठेको थियो। सीले नेपाल अब भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइने विषयमा सहमति भएको थियो। यसमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गत पुसमा चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो।

यद्यपि बीआरआई नेपालले कुन मोडालिटीमा स्वीकार गर्ने र कुन-कुन परियोजना अघि बढाउने भन्‍ने विषयमा निर्णय नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। यसको लाभ चिनियाँ पक्षले उठाइरहेको छ।

बीआरआईको साझेदार हुन गरिएको सहमतिपत्र पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। नेपालले बीआरआई परियोजनाको सम्झौतापत्र पनि सार्वजनिक गर्न नसकेको र कुन-कुन परियोजना हुन् भन्‍ने पनि आधिकारिक बताउन नसकेको अवस्थामा चीनले भने चिनियाँ ऋण लगानी र चिनियाँ कम्पनीले बनाएका परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत भएको दाबी गर्नै भ्रम सिर्जना गर्ने र दबाब बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ।