अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति नआएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी

काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ। उद्योगी, व्यवसायीका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरेका हुन्।

उच्च ब्याजदर, न्युन माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहे पनि त्यसअनुरुप नभएको उनीहरुले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने उनीहरुले औंल्याएका छन्।  मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने ती संस्थाले बताएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकामा चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञप्तिमा बताइएको छ।

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि पूरा नभएको बताइएको छ। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको छ। यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन। निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउन सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हाम्रो सुझाव छ’, ती संस्थाले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्।

ऋणीको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायत सुझाव निजी क्षेत्रको रहे पनि नसमेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यी सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी ती संस्थाले गरेका छन्।

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मागअनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरिएकाले बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउने हुँदा थप प्रस्ट हुनु जरुरी रहेको ती संस्थाले बताएका छन्।

ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएकाले यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनझैं निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ उनीहरुको बुझाइ छ।

पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा डेढ करोडबाट वृद्धि गरी २ करोड पुर्याउने, अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५०० पुर्याउने, सेयर धितो कर्जा, रियलस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि जोखिम भार कति रहने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको उनीहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिए पनि यसमा समग्र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि के सुविधा दिने भन्ने प्रस्ट नगरिएको भनिएको छ।