फेरि जुर्मुराउँदै गौर घटनाका पीडित

काठमाडौं- १७ वर्ष अगाडि भएको गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार हच्किरहेको आरोप मृतक परिवारले लगाएको छ। गौर घटनाका मृतक नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रुपसागर देवीले सो आरोप लगाएकी हुन्। उनले घटनाको बारेमा छानविन भए पनि दोषीमाथि अझै कारवाही नभएको अवस्थामा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनाइएको बताइन्।

रुपसागर देवी संघर्ष समितिकी संयोजक पनि हुन्। गौर हत्याकाण्डको दोषिमाथि कारबाहीको माग गर्दै पटक–पटक विभिन्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ हुन नसकेको आरोप मृतकका परिवारहरुले लगाएका छन्। तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच गौर घटनालाई उचाल्नु राजनीतिक रोटी सेक्ने कम मात्र भएको पनि कतिपयको भनाइ छ।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘गौर घटनाको बारेमा सहि ढंगले कुरा बाहिर आएको छैन। गौर घटनाको सन्तुलित र समग्र अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अहिले फेरि एक महिनादेखि आफ्नो–आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने काम भइरहेको छ। तात्कालिक लाभको लागि पुनः निर्दोष जनताको प्रयोग गरिँदैछ।

संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवीले भनिन्, ‘श्रीमानको मृत्युपछि सबैको सल्लाहमा म आम जनता पार्टीमा जिल्ला सदस्य भएर काम गर्दैछु।’ स्मरणीय छ, प्रभु साहको अध्यक्षतामा आम जनता पार्टी गठन भएको हो। साह गौर घटना हुँदा स्थानीय माओवादी नेतृत्वमा थिए।

घटना हुनुपूर्व गौरको तनावपूर्ण माहोल
चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'गौरको त्यस दिनको घटनामा तनाव उत्पन्न गर्ने पक्ष माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम थिए। त्यतिबेला एक महिनादेखि माओवादीले गौरलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गरेको अवस्था थियो। मान्छेमा एक प्रकारले उकुसमुकुसको अवस्था थियो भने माओवादीप्रति आक्रोश थियो। जसले गर्दा पहिलेदेखि नै थाहा थियो कि त्यहाँ तनाव छ। स्थानीय माओवादी नेतृत्वले यो कुरालाई किन बुझ्न सकेन? सर्कसमा बाहिरबाट हात्ती–घोडा मगाएजसरी माओवादीले त्यहाँको स्थानीय भूगोललाई नबुझी बाहिरबाट मान्छे मगाएका थिए। बाहिरका कार्यकर्ता ल्याएका थिए।

तराईको जिल्लामा के गरिन्छ भने एउटा आतंक मच्चाउन र त्रास पैदा गर्न बाहिरबाट मान्छे मगाइन्छ जो त्यतिबेला माओवादीले गरेका थिए। यसले गर्दा स्थानीय वासिन्दा माओवादीको विरोधमा थिए। अर्को कुरा दुवै दलले एकै सयममा एकै स्थानमा बैठकको घोषणा गरेका थिए। वास्तवमा नेतृत्वको अहंकार र असमझदारीका कारण निर्दोष कार्यकर्ता मारिए। गौर शहरको रुपमाथि नै दाग लगाउने काम गरियो। यी दुवैमध्ये कुनै पनि नेतृत्वले समझदारी देखाएको भए गौर घटना हुने थिएन। माओवादी नेतृत्वको कमजोरी के भयो भने स्थानीयको उनीप्रति सहानुभूति रहेन।' त्यतिबेला प्रभुसाह स्थानीय माओवादी नेतृत्वमा थिए।

यो घटनाको दोषी त्यतिबेलाको फोरम अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि मानिएको छ। उनको विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी समेत परेको छ। चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'घटनामा उपेन्द्र यादव जति दोषि छन् त्यति नै प्रभु साह र केन्द्रीय नेतृत्व प्रचण्ड पनि। किनभने घटना हुनुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै शहरलाई एक प्रकारले बन्दी बनाइएको अवस्था थियो। स्थानीयमा तनाव थियो जसको अध्ययन गरिएन। किन अध्ययन गरिएन भन्ने प्रश्नको अनुसन्धान हुनु जरुरी छ। घटनाको विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान हुनुर्छ अनि दोषिलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ। किनभने जो मारिए उनीहरुसँग अन्याय भयो। विषयलाई मानवियता र न्यायको आधारमा हेनुपर्छ।' मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहले यस विषयमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए।

यही साउन १ गते गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिले रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमसहित साउन १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन रौतहट बन्दको घोषणा गरिने उल्लेख छ। संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागर देवीले सिडियो कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिइन्।

अहिले पालिकाहरुमा गौर हत्याकाण्डको बारेमा जानकारी गराउने काम गरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, '१२ गतेसम्म अन्तरक्रिया कार्यक्रम, शहीद परिवार एवं पीडितहरुद्वारा धर्ना दिने र १४ गते मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्नेछौं। पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भइरहेको छ तर हाम्रो माग सुनुवाइ नै हुँदैन। यसपटक माग पूरा नभए १५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन रौतहट बन्द गर्छौं।' यसअघि हत्याकाण्ड विरुद्ध २०७७ फागुन २३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।

भएको के थियो ?
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो। जसलाई गौर हत्याकाण्डले चिनिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुसको १९ गते भएको निर्णय र गौर घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा फोरमका तर्फबाट मधेशी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने काम भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेशी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको थियो। जसको प्रतिकारमा फोरमका तर्फबाट माओवादीहरुलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रुपमा नियन्त्रणमा लिई वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानविय र क्रुर रहेको उल्लेख छ। 

०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी सम्बद्ध मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो। हत्यामा फोरम सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको समेत हात रहेको दाबी गरिँदै आएको छ।

घटना लगत्तै पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पत्रकार महासंघ लगायतको टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनले माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रमको आयोजना गर्न लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले अपराह्न १ बजेर ४५ मिनेटमा मञ्चमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए। घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

घटनाका पीडित रामशरण यादवका अनुसार फोरमका कार्यकर्ताहरुले लखेटीलखेटी नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेका थिए। जो अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ। यादव भन्छन्, 'घटनामा महिलाहरुमाथि विभत्स तरिकाले आक्रमण भएको थियो।'

पीडित संघर्ष समितिकी संयोजक रुपसागरका अनुसार त्यस दिन महिलाहरुमाथि जसरी आक्रमण भएको थियो, त्यो जघन्य अपराध हो। लठ्ठीले संवेदनशील अंगमा घोचेर र कतिको स्तन काटेर निर्मम तरिकाले मारेका थिए। मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि सो कुराको पुष्टि गरेको छ। गौर घटनामा मारिएका महिला कार्यकर्ता प्रतीमा खातुन, उषा थापा, सरस्वती उप्रेती लगायत रहेका छन्। यद्यपि सरकारले भने गौर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटना भन्दै घटनाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो।

घटनाको कारण तिक्तापूर्ण प्रतिरोधी व्यवहारः आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७९ पुस १९ गते भएको निर्णय र गौर घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतको अध्ययनको निस्कर्षअनुसार उक्त घटना सुनियोजित नै गाराइएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, विस्तृत शान्ति समझौता सम्पन्न भए  पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी र तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीच देशका विभिन्न भागमा झडप हुने क्रमको निरन्तरता र प्रतिशोधयुक्त व्यवहारले २७ जनाको ज्यान लिने गरी उक्त घटना भएको थियो। घटनामा ११५ जना घाइते भएका थिए।

अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार मधेशी जनअधिकार फोरमले १०–१२ दिनअघि नै कार्यक्रमस्थल तय गरेर प्रचार गरिरहेकोमा नेकपा मओवादीको भातृ संगठन मधेशी जनमुक्ति मोर्चाले २ दिन अघिमात्रै कार्यक्रमको लागि सोही चौरको छनौट गरेका थिए। जसले गर्दा भिडण्तको अवस्था सृजना गर्नु सुनियोजित देखिन्छ। यसका साथै एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको बैठकमा माओवादी अनुपस्थित रहेका थिए। यी विभिन्न घटनाक्रम हेर्दा प्रभु साह नेतृत्वको माओवादीले तनावपूर्ण अवस्था सृजना गराउनमा अग्रणी रहेको देखिन्छ।

आयोगको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी मागे पनि सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा तालुक कार्यालयबाट बेवास्ता भएको उल्लेख छ। मधेश मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरका अनुसार त्यतिबेलाको अवस्था प्रभु साह नेतृत्वको मओवादीको भातृ संगठन मधेशी जनमुक्ति मोर्चाले उकुसमुकुसपूर्ण बनाएका थिए। मानव अधिकारको प्रतिवेदनमा समेत घटना हुनुको कारण तिक्तापूर्ण प्रतिरोधी व्यवहार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

घटनाको मुद्दा सर्वोच्चमा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडित परिवारले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा उक्त घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ। साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

गौर काण्डसम्बन्धी परेको रिटमाथि जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको सो मुद्दा सबैभन्दा अन्तिममा रहेकोले त्यसदिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। पुनः जेठ २५ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र जेठ २६ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याउने’मा उक्त मुद्दा परेको थियो। त्यसैगरी जेठ २९ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको उक्त रिट भने बेन्च बस्न नसकेपछि स्थगित भएको थियो।

सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको गौर घटनाको पुनः अनुसन्धानबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि १७ वर्षपछि भने नियमित पेसी तोकिँदै आएको छ। २०८० जेठ ३० गते भने न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने साउनको १ गते पुनः हत्याको फाइल खोल्ने मागसहित गौर हत्या काण्ड संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अपराधीलाई कानुनको दायरामा नल्याएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन्। सो घटनाको बारेमा २०६४ चैत २८ गते जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म कसैलाई कारवाही नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

घटनाको वास्वविक तथ्य पता लगाउनका लागि नेपाल सरकारले तत्कालिन पुनराबेदन अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानविन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतको प्रतिबेदनले समेत यस घटनालाई राजनीतिक झडप नभई जघन्य एवं अमानविय अपराध गरेको भनि निष्कर्ष निकालेको थियो।

कठिन समयबाट गुज्रेकी रुपसागर
गौर घटनालाई पुनः व्युँत्याउन खोजिएको विज्ञहरुको बुझाइरहे पनि उक्त घटनाका बेला बेखबर रहेकाहरु १७ वर्षदेखि नै कठिन समय भोग्न बाध्य छन्। गौर घटनाका मृतक नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रुपसागर देवी त्यस दिन घरमै थिइन्। कार्यक्रम के को लागि हुँदैछ, किन हुँदैछ उनलाई यी कुराहरुसँग सरोकार भएन। श्रीमान सधैं राजनीतिक कार्यकर्ता भएर हिँडेका थिए। उनको न आउने ठेगान हुन्थ्यो न जाने। त्यसदिन रुपसागरको श्रीमान नर्मदेश्वर घरबाट निस्के तर फेरि कहिल्यै फर्केनन्।

घटनामा आफ्ना श्रीमान मारिएको खबरले मुर्छित परेकी उनलाई त्यसपछिको अवस्थाको केही मेसो छैन। श्रीमानको मृत्युपछि १० लाख क्षतिपूर्ति स्वरुप पीडित परिवारलाई दिइएको थियो। रुपसागरले पनि त्यो रकम बुझिन्। तर उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पैसा केही होइन, १० लाखको सट्टा के कसैले आफ्नो श्रीमान दिन्छ मार्नलाई ?

सरमझवा, बौधीमाई रौतहट बस्दै आएकी रुपसागर श्रीमानको हत्यापछि दुई नाबालक छोराहरुलाई एक्लै हुर्काइन, पढाइन्। उनी भन्छिन्, ‘जग्गा बेचेर छोराहरुलाई पढाएको छु, एउटा छोरा सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दै छ र अर्को एमबीबीएसको पढाइ गर्दैछ।

सिफारिस

खुल्ला गौर हत्याकाण्डको फाइल?