सार्क कोमामा पुग्दा थप बलियो बन्दै बिम्स्टेक

काठमाडौं- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) राष्ट्रहरुको रिट्रिट थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्‍न भइरहँदा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको विशेष पहलमा स्थापना गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भने 'कोमा'मा पुगेजस्तै भएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको सक्रियतामा सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्कको सचिवालय सबैभन्दा पहिले नेपालमा नै राखिएको थियो।

सार्कको १८औं शिखर सम्मेलन ०७२ मंसिर १० र ११ मा काठमाडौंमा भयो। ०७२ चैत ४ मा पोखरामा बसेको सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय (मन्त्रिपरिषद्) बैठकले ०७३ चैत २४ र २५ मा सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामाबादमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यो सम्मेलन ८ वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन।

०७३ असोज २ मा भारतको उरीमा १९ जना सैनिकको ज्यान जाने गरी आतंककारी हमला भएपछि भारतले आतंकको माहोलमा पाकिस्तानमा सार्क सम्मेलन हुन नसक्ने बतायो। भारतको धारणामा भुटान र बंगलादेशले समर्थन जनाए। त्यससँगै रोकिएको १९ औं शिखर सम्मेलन हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। नेपालले १९ औं शिखर सम्मेलन गर्नका लागि आतंककारी हमलाको निन्दा गर्दै क्षेत्रीय सहकार्यका लागि शिखर सम्मेलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए पनि उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।

भारतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई क्रियाशील बनाएको आरोप लाग्दै आएसँगै सार्क निष्क्रिय बनाउन पनि भारतको भूमिका रहेको देखिन्छ। २०७५ फागुन २ गते भारतको कास्मिरस्थित पुलवामा भएको आतंककारी हमलामा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भयो। यस घटनामा पाकिस्तानको संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै भारतले सार्क शिखर सम्मेलनलाई थप प्रभावित बनायो।

सार्कले महासचिव पनि नपाउने हो कि भन्‍ने चिन्ताका बीच नेपालकै पहलमा बंगलादेशी कूटनीतिज्ञ गोलाम सरवार सार्क महासचिव बने। वर्णानुक्रम अनुसार यसपटक अफगानिस्तानले महासचिव पाउनुपर्ने थियो। पाकिस्तानले पनि महासिचव अफगानिस्तानले नै पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। नेपालले पाकिस्तानलाई सहमत गराएपछि अफगानिस्तानको विकल्प दिएर बंगलादेशबाट महासचिव बनाइएको हो।

मुख्य रुपमा कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसञ्‍चार, मौसम विज्ञान र शिक्षा तथा जनसंख्या क्रियाकलापका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सार्क मृत्यु शैय्यामा पुगेको समयमा यस्तै उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको बिम्स्टेक भने प्रो-एक्टिभ देखिन्छ। बिम्स्टेकले सन् २०२२ मार्च २८–३० मा स्थापनाको २४ वर्षपछि बडापत्र (चार्टर) पाएको थियो भने नेपाल सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिम्स्टेकको सदस्य सन् २००४ मा बनेको हो। थाइल्याण्डमा हालै सम्पन्‍न ‘बिम्स्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिट’ मा सहभागी मुलुकले बिम्स्टेकलाई बलियो, थप लचिलो, र थप सान्दर्भिक समूहको रुपमा निर्माण गर्ने संकल्प दोहोर्‍याएका छन्।  

बिम्स्टेकमा सार्क राष्ट्रहरु पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स भने छैनन्। बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, नेपाल र श्रीलंकाका विदेशमन्त्रीहरुले बिम्स्टेकलाई यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि अझ प्रभावकारी बनाएर संगठनात्मक रूपरेखा र सहयोगी संयन्त्रलाई सुदृढ पार्ने आवश्यकतामा सहमति जनाएका छन्। खाद्य, जनस्वास्थ्य, ऊर्जा, आर्थिक सुरक्षाका साथै व्यापार र आर्थिक सहयोग, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र व्यापार नेटवर्क स्थापना गर्नुका साथै साइबर सुरक्षा र अन्तरदेशीय अपराध रोकथाममा सहयोग सुदृढ गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको आयोजक राष्ट्र थाइल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मन्त्रीहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू र जलवायु परिवर्तनलगायत विश्वव्यापी र संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान र समन्वय आवश्यक भएको र बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन, कृषि प्रविधि, सांस्कृतिक सहयोग, युवा आदानप्रदान र कूटनीतिक तालिमलगायत विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूले छलफल गरेका थिए।

मुख्य रुपमा कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसञ्‍चार, मौसम विज्ञान र शिक्षा तथा जनसंख्या क्रियाकलापका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सार्क मृत्यु शैय्यामा पुगेको समयमा यस्तै उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको बिम्स्टेक भने प्रो-एक्टिभ देखिन्छ।

मन्त्रीहरूले प्रत्येक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा नियमित रूपमा रिट्रिट आयोजना गर्न सहमतिसमेत जनाएका छन्। यसका लागि भारतले आगामी सेप्टेम्बर २०२३ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाको साइडलाइनमा अर्को बिम्स्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ। यसरी बिम्स्टेकलाई प्रो-एक्टिभ बनाउन लागिपरेको अवस्थामा सार्कलाई भने बेवास्ता गरिएको छ।

शिखर सम्मेलन नभए पनि कुनै संकटमा भारतले सार्क फोरमलाई उपयोग भने गरेको  छ। आफ्नो शपथ ग्रहणमा होस् या कोभिड-१९ महामारीमा, भारतले सार्कलाई सम्झेको छ। कोरोना महामारीको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा २ चैत ०७६ मा सार्कको उच्चस्तरीय बैठक भएको थियो। त्यसयता कुनै औपचारिक बैठक हुन सकेका छैनन्।
२०७८ मा राष्ट्रसंघीय महासभाको साइडलाइनमा सार्क राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। नेपालले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको भए पनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानकै कारण न्यूयोर्कमा हुने सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक स्थगित गरिएको थियो। यो बैठक नहुनु भनेको सार्क थप कोमामा जानु भएको कूटनीतिज्ञहरुले टिप्पणी गरेका थिए। अफगानिस्तान सरकारबाट सहभागी भएको अवस्थामा नेपाल रोक्‍न सक्न‍े स्थितिमा नभएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताइएको थियो।

यसले पनि सार्क अफगानिस्तानमा तालिबानको नेतृत्वमा सरकार आएपछि झन् संकटमा परेको देखिन्छ। अफगानिस्तानलाई हालसम्म कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। सार्क कोमामा पुर्‍याउँदा बिम्स्टेकलाई भारतले विकल्पको रुपमा अघि सारेको आरोप लागिरहँदा नेपालका कूटनीतिज्ञहरुले भने विकल्प बन्‍न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। पूर्वराजदूत युवनाथ लम्साल भन्छन्,'सार्क दक्षिण एसियाली मुलुकबीचको संस्था हो तर बिम्स्टेक बंगालको खाडी क्षेत्रमा रहेका मुलुकबीचको संस्था हो। बिम्स्टेकले दक्षिण एसियाली मुलुक र पूर्वी एसियाली मुलुकबीच ब्रिजको काम गर्छ। यो पनि नेपाललाई चाहिन्छ। नेपालका लागि सार्कको विकल्प बिम्स्टेक बन्‍न सक्दैन।' उनले सार्कलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापाले पनि सार्कले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि अहिले बिम्स्टेक निकै सक्रिय भएर आएको बताएका छन्। उनले भने, 'बिम्स्टेकले एउटा बाटो देखाउन खोजेको जस्तो त देखिन्छ तर अझै स्पष्ट छैन। सार्कमा केही ठूला राष्ट्रहरुबीच मतभेद पनि देखियो। हाम्रो सीमा भारत र चीनसँग छ। हाम्रो व्यापार पनि यसैमा निर्भर भएको देखिन्छ। विकासको लागि एक देश र अर्को देशको कनेक्टिभिटीको लागि क्षेत्रीय संगठन खडा गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हो। नेपालको हकमा पनि बिम्स्टेक राम्रो छ तर सार्कको विकल्प भने होइन।'

सार्कभित्रको गतिरोधले कसैलाई पनि फाइदा भने भएको देखिँदैन। चीनसँगको निर्भरताले श्रीलंका उल्टै टाट पल्टिने स्थितिमा पुग्यो भने पाकिस्तान चरम आर्थिक संकट, पृथकतावाद र आतंकवादको समस्यामा फस्दै गएको छ। नाकाबन्दी कालको नेपाल-भारत सम्बन्धका कटुता केही शिथिल अवश्य भएका छन् तर सम्बन्ध त्यति बलियो र विश्वसनीय अझै बन्‍न सकेको छैन।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको अविश्वास र कटुताले सार्क मात्रै संकटमा परेको छैन, सबैजसो देशले कुनै न कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो र संकटको सामना गरिरहेका छन्। त्यसकारण बिम्स्टेकलाई बलियो बनाएर लैजाँदै गर्दा सार्कलाई पनि पुनर्जीविन दिनेतर्फ सदस्य राष्ट्रहरु लाग्‍नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरुले सुझाव दिने गरेका छन्।