बूढीगण्डकीको साइट कार्यालय उद्घाटन, आयोजना निर्माण कहिले?

काठमाडौं- नेपालको ऊर्जा क्षेत्रकै कायापलट गर्ने दाबी गरिँदै आएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्णय परिवर्तन हुँदा हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

२०७४ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आयोजना निर्माण जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर सरकार बदलिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने, सोही वर्षको कात्तिकमा।

त्यसपछि देउवा सरकारले आयोजनाबाट गेजुवालाई हटाएको थियो। देउवा सरकार बदलिएपछि पुनः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोजमा गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी आयोजना सुम्पिने तयारी गरे पनि चिनियाँ कम्पनी आएन। २०७८ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई दिइएको लाइसेन्स खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले केही समयअघि आयोजना स्थल गोरखा र धादिङबाट आफूलाई भेट्न आएका बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सरोकार समितिको प्रतिनिधिमण्डलसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी आयोजना चाँडै  शिलान्यास हुने आश्वासन निर्माण सरोकार समितिलाई दिएका थिए। बूढीगण्डकी अगाडि बढाउने पहिलो पाइलास्वरुप बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आयोजना निर्माणको साइट कार्यालय उद्घाटन गर्न गएका छन्। आज फिल्ड अफिस उद्घाटन गरिए पनि रकम कहाँबाट जुटाउने र निर्माण मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेबारे अझै टुंगो नलागेका बेला सरकारले बूढीगण्डकीलाई सम्झिएको देखिन्छ।

आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिका प्रगति करिब ९० प्रतिशत हाराहारी छ। जग्गा मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको केही साताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुने र तीमध्ये ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने प्रारम्भिक अध्ययन छ।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बहने बूढीगण्डकी थुन्न मात्रै २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध बनाइने र बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने अध्ययनमा उल्लेख छ।
आयोजना निर्माणका बखत धादिङका साविकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक तथ्यांक बिजुली उत्पादन गर्नेहरुको संस्था इप्पानको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति गठन भएर समस्या समाधानका लागि सम्भावित प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने क्षेत्रका वासिन्दाले दबाब दिइरहेका छन्। दुई दिनअघि मात्रै सरोकार समितिले विज्ञप्ति निकालेर आयोजनामा जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गरेको छ। ‘अझै व्यक्तिगत जग्गा, घर, संरचना, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण पूरा भएको छैन। दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन। सुकुम्बासीलाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन,’ सरोकार समितिले भनेको छ।

जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले २०७३ मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका बुँदा कार्यान्वयन अघि नबढेको उल्लेख छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर बूढीगण्डकीलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि योजना अगाडि सारिएको छ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाको काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यालय उद्घाटन गरिसकेका छन् भने आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फिल्ड कार्यालय उद््घाटन गर्ने तयारी भएको हो। स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब अनुमान गरिएको छ। यसका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उठाइरहेको पूर्वाधार कर लिँदै आएको छ।

आयोजनामा लगानी खन्याउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट समेत लगानी गर्न सकिने सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट दिइएको छ। तर जनताको पानी, जनताको लगानी मोडल अपनाएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विभिन्न फोरममा सार्वजनिक वक्तव्य दिइरहेका छन्। तर सरकारले हालसम्म यसबारे निर्णय लिइसकेको छैन।