सम्झौताको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनको चरणमा एमसीसी, त्यसअघि अमेरिकी कूटनीतिज्ञको भ्रमण

काठमाडौं- सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको करिब ६ वर्षपछि अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसी परियोजना लागु गर्ने सम्झौता गरेको थियो। लामो समयदेखि विवादमा परेको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७८ फागुनमा संसद्‌ले अनुमोदन गरेसँगै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेशअघिका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु करिब अन्तिम चरणमा पुगेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ। 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी परियोजना आगामी अगस्टबाट कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन्। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सोमबार बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री साउदले एमसीसी अगस्टदेखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने जानकारी गराएका हुन्। उनले भने, 'एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नुअघि आवश्यक प्रक्रियाहरु करिब पूरा भएको स्थिति छ। अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ।' 

त्यसैगरी एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पनि अगस्ट अन्तिम अर्थात् भदौ दोस्रो सातासम्ममा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी कार्यान्वयन थालनी गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, 'अगस्टमा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना सम्पन्‍ने गर्ने पाँच वर्षको समयावधि सुरु भएको मानिनेछ। त्यसैका लागि तयारी गरिरहेका छौं।' 

एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जानुअघि अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ। एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका अमेरिकाका लागि मध्य एसिया र दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्‍त्रालय स्रोतका अनुसार सहायक विदेशमन्त्री लु जुलाई १४ अर्थात असार २९ गते काठमाडौं आउने भएका छन्। 

दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा उनी शुक्रबार काठमाडौं आइपुग्ने र केही राजनीतिक भेटवार्ता गरेर फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रलायले औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले यही क्रममा भारत, बंगलादेश र श्रीलंका भ्रमण गर्नेछन्। 

एमसीसी कार्यान्वयन चरणमा जानुअघि अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञको नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ। एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका अमेरिकाका लागि मध्य एसिया र दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आउने भएका छन्।

लुले यसअघि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा पनि नेपाल भ्रमण गरेका थिए। लु अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदन हुनुअघि भन्दा तीन महिनाअघि २०७८ मंसिरमा र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन भएको ५ महिनापछि २०७९ साउनमा गरी दुई पटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। 

उनले एमसीसी अनुमोदनअघि नेपालका तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई टेलिफोन गर्दै फागुन १६ भित्र एमसीसीको संसदीय अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सहायकमन्त्री लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गर्दै उक्त चेतावनी दिएका थिए। उक्त चेतावनी अमेरिका-नेपालबीच सन् १९४७ मा द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै सबैभन्दा 'कडा सन्देश' भएको कूटनीतिज्ञहरुले बताएका थिए। उनै लु फेरि दक्षिण एसिया भ्रमणका क्रममा नेपाल आउन लागेका हुन्। 

लुको भ्रमणपछि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस पी अलब्राइट नेपाल आउने भएकी छन्। उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन चरण सुरु भएको औपचारिक घोषणा कार्यक्रमपछि राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि बताइएको छ। यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २०७८ भदौमा नेपाल भ्रमण गरी संसदबाट एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरुलाई दबाब दिएकी थिइन्। 

एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्‍न गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। सोही सहमतिअनुसार एमसीसी परियोजना सम्पन्‍न नभएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेर्होनुपर्नेछ। एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ भने नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ। 

के हो एमसीसी परियोजना? 
नेपालको जलविद्युत नीति र गुरुयोजना तथा सडक निर्माण क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले एमसीसीबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरेअनुसार नै एमसीसीले प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्‍नतिका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। 

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागु भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

उक्त सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्ने कार्य समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ किमि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ। 

त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ५२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने छ। बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने र ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने  सम्झौतामा उल्लेख छ।