मिटरब्याज अध्यादेश निष्क्रियपछि २४ हजार निवेदन बेवारिसे हुने चिन्ता

काठमाडौं- मिटरब्याजीबाट पीडित भएकाहरुको छानबिन गरिरहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा दुई–दुईपल्ट म्याद थपिएपछि २६ चैत २०७९ सम्म २४ हजार निवेदन परेका छन्। तर मिटरब्याजी साहू–महाजनबाट थातबास भएका २४ हजारको संख्याले निवेदन दिएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै आयोग अलमलमा रहेको कार्कीले सुनाए।

सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेकामा अन्तिम दिन हिजो बुधबार पारित गरिने कार्यसूची थियो। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुन दिल्ली जानुपर्ने आशयको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले संसद् अवरोध गरेसँगै मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ।

संसद्मा पेस गरेको ६० दिनभित्र पारित नभए विधेयक निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार हिजो अन्तिम दिन विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो। अध्यादेश जारीपछि बसेको संघीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।

सरकारले २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र ५ असारमा प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध भएसँगै अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा  मिटरब्याज कसुरमा गरिने कारबाहीको कानुनी हैसियत शून्य भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहनेछ।

मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले १७ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। २० वैशाखमा प्रमाणीकरण हुनासाथ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। २४ वैशाखको संसद् अधिवेशनमा पेस अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट २७ वैशाखमा स्वीकृत भएको थियो। तर अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए। यसले गर्दा पनि विधेयक पारित हुन ढिलाइ भएको हो।

राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा विधेयक पारित गरेको थियो। १७ असारमा प्रतिनिधिसभामा दुई बैठक राखेर विधेयकलाई संशोधन दर्ता प्रक्रियाका लागि स्वीकृत गरिएको थियो। तर अन्तिम दिन बुधबार प्रतिपक्षीले सदन अवरोध गरेपछि विधेयकले पूर्णता नपाई निष्क्रिय भएको छ।

विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भए सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। ७० हजारसम्म जरिमाना हुने, मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो। लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको थियो। कसुर ठहरे अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनेलगायत व्यवस्था विधेयकमा समेटिएका थिए। विधेयक पारित नभएपछि आयोगमा परेका निवेदनको छिनोफानो गर्न सरकारलाई गाह्रो हुनेछ।

यीमध्ये विभिन्न जिल्लामा १ हजार २७० जनाको निवेदनमा मेलमिलाप गराइएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले १९ असारसम्मको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा जानकारी दिए। ऋणी र साहूबीच मेलमिलापबाट साहूको नाममा राजीनामा पास भएको ३० कित्ता जग्गा मोहीलाई फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार मधेसका आठ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९ गरी ९ जिल्लामा मात्रै १९ हजार ९१० निवेदन परेका छन्। सबैभन्दा बढी बारामा ३ हजार ३२२ निवेदन परेका छन्। कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१ र सुनसरीमा ३९८ निवेदन परेका छन्। काठमाडौंमा ४७८ र रुपन्देही ५४७ मा निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोग अध्यक्ष कार्की अहिलेसम्म मिलापत्र भएको अभिलेख हेर्दा पीडित ऋणीले कर्जा लिएको जम्मा रकम ९ करोड ८७ लाख ६९ हजार रहेको र साहूले माग गरेको रकम २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार रहेको बताउँछन्। दुई पक्षबीच छलफल र वार्ताबाट ब्याजसहित १२ करोड ६८ लाख ४० हजार कायम गरिएको जानकारी उनले दिए।

सहमतिबाट पनि साहुहरूले दिएको ऋणभन्दा बढी तमसुक लेखाउने गरेको देखिएको बताउँदै मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेका उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीतिर जानुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको धारणा छ। त्यसका लागि कानुन बन्नुपर्नेमा अहिले विधेयक नै निष्क्रिय भएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए।

आजै बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा पनि यस विषयमा कुरो उठेको छ।  मिटरब्याजका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘बुधबार प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण पीडित जनतालाई राहत दिने अध्यादेश पारित हुन सकेन। अनावश्यक विषय उचालेर सदन अवरोध गरियो। त्यसलाई पनि शीघ्र अगाडि बढाउने र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने सहमति आजको बैठकमा भएको छ,’ उनले भने।

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन लागि सरकारले कुनै विकल्पबारे तुरुन्तै सोच्ने विचार गरिरहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठकपछि प्रतिक्रिया दिए।