ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुरक्षा माग्दै सर्वोच्चको शरणमा

काठमाडौं- कालाकोटधारी र अदालतका कर्मचारीको घम्साघम्सी चलिरहेका बेला सुरक्षा थ्रेट बढेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश र कर्मचारी सुरक्षा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कानुन व्यवसायीबाट आफूहरू असुरक्षित रहेकाले काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको दाबीसहित सुरक्षा माग्दै उनीहरुले सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

कर्मचारीले जिउधनको सुरक्षा ग्यारेन्टी नहुन्जेल काममा नफर्कने अडान लिएका छन्। न्यायाधीश र कर्मचारी अदालत छाडेर गएपछि ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ।

उनीहरुले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसँग सुरक्षाका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। कानुन व्यवसायीबाट धम्की आएको र कार्यालयमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सुरक्षाका लागि सर्वोच्च आउनुपरेको उनीहरूको दाबी छ।

कानुन व्यवसायीलाई झुटो आरोपमा फसाइएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी गरेको छ। ललितपुर बार एसोसिएसनका सचिव छोनम मोक्तान अदालतका काम–कारबाही र सेवालाई असर नपर्ने गरी अदालत परिसरमा दैनिक १ घन्टा धर्ना कार्यक्रम गरिने बताउँछन्।

यसअघि सोमबार पनि कानुन व्यवसायीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा विरोधसभा गरेका थिए। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा देशभरका अदालतका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। गत बुधबार जिल्ला अदालतकी नायब सुब्बा तामाङलाई कानुन व्यवसायी अमिर लामिछानेले कुटपिट गरेका  थिए।

उक्त घटनापछि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले लामिछानेलाई पक्राउ  गरेको छ। लामिछाने पक्राउको विरोधमा वकिलहरुले सडक नापिरहेका छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नासु प्रेमिका कुट्ने अधिवक्ता लामिछानेको विवादमा एकअर्कालाई दोष थोपर्दै अदालत कर्मचारी र बारले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेपछि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको हो।

दलगत राजनीतिमा हुर्के–बढिरहेका निजामती कर्मचारी र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अभिभाराबाट वञ्चित हुँदै गएका कालाकोटधारीका कारण तीन दिनदेखि न्यायालयमा लुकामारी चलिरहेको छ। यो लुकामारीमा सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला न्यायाधीश नै सर्वोच्चमा पुग्नु कानुनी शासनका लागि अशुभ संकेत हो। कानुनका व्याख्याता वकिल नै न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीमाथि धाकधम्की दिनु झनै अराजकता हो।

राजनीतिमा विभक्त वकिलहरुको संस्था नेपाल बारले हिजो मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस नगर्ने घोषणा गरेपछि न्यायका लागि अदालत धाइरहेका नागरिकलाई समस्या थोपरिएको थियो।

बारले अदालतभित्रै कर्मचारी कुटेको आरोपमा कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा देशभर बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगरिने सगर्व घोषणा गरेको थियो। बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गरेरै आज देशैभरका अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बहस पैरवी  नगर्ने बताएका थिए।

गत १३ असारमा जिल्ला अदालत ललितपुरकी कर्मचारी प्रेमिकालाई हातपात गरेको आरोपमा कानुन व्यवसायी लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा बारमा आबद्ध कालाकोटधारीहरु आन्दोलित भएका छन्।

असार १३ असारमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा नासु तामाङलाई काम गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेले आक्रमण गरेको भन्दै विरोधस्वरूप देशभरका अदालतका कर्मचारीले आइतबार विरोध प्रदर्शनस्वरुप तीन घन्टा पेन डाउन गरेका थिए।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत नासु प्रेमिका कुट्ने अधिवक्ता लामिछानेको विवादमा एकअर्कालाई आरोपित गर्दै अदालत कर्मचारी र बारले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेपछि न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ।

नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने जिम्मामा रहेकाहरुले वक्तव्य जारी गर्दै घटनामा एकअर्कालाई आरोपित गरेका छन्। कर्मचारी युनियनले अधिवक्ता लामिछानेमाथि घटनाको जाहेर दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ। कर्मचारीका चार संगठनले वक्तव्य जारी गर्दै अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका छन्।

बारले अधिवक्ता लामिछानेको रिहाइ माग गरेको छ। कर्मचारी कुट्ने वकिल लामिछानेका तर्फबाट पेस भएको जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग बारको छ। मुद्दामा बहस पैरवी छाडेर वकिल आन्दोलनमा उत्रिएपछि न्याय सम्पादनको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जिएको छ। विवाद बार र बेञ्च तहसम्म पुगेपछि प्रशासनले कर्मचारी कुट्ने अधिवक्ता लामिछानेलाई आइतबार नै साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो।