गाउँका सिंहदरबारले ल्याए यी नमुना कार्यक्रम

नेपालको संविधानअनुसार तोकिएको दिन अर्थात् असार १० गतेभित्रै अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो सभासमक्ष बजेट पेश गरेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारहरुले आर्थिक वर्ष थालनी हुनुअघि वर्षभरि गरिने योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकमको प्रबन्धसहित जनतालाई प्रदान गरिने सेवालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएका छन्। यद्यपि, केही पालिकाहरुको बजेट समयमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। 

संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो कार्यकालमा नीति निर्माण र आवश्यक भौतिक संरचनामा नै अधिकांश समय व्यतित भए पनि दोस्रो कार्यकालदेखि तिनको कार्यान्वयनको थालनी भएका छन्। यसले स्थानीय विकास निर्माण र जनताका जीवनयापनमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस लेखमा केही पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाभित्र वर्षभरि सम्पादन गरिने कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेटको विनियोजनका उदाहरणीय योजनाहरु प्रस्तुत गरिएका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सहरी पूर्वाधार, अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने, भूउपयोग तथा बस्ति विकासका कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, हाम्रो सहर, हरियाली तथा स्वच्छ सहरको अवधारणाअन्तर्गत सडक किनारामा वृक्षरोपण गगर्ने भएको छ। मागमा आधारित उद्यम विकास तालिम, ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको स्वाभिमान’ भन्ने नाराका साथ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन तथा शिक्षामा सुधारका लागि एक कक्षा एक शिक्षक, मेयरसँग विद्यार्थी, मौलिक र व्यावहारिक शुक्रबार जस्ता कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ मा विविध पर्यटकीय क्रियाकलापहरुः पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, जल पर्यटन, माइस पर्यटन, कृषि पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, सहकारी पर्यटन, खेल पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन सञ्चालन गरी दुई लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ। भरतपुर–पोखरा–लुम्बिनी स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

लगानी सम्मेलन आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने जनाएको छ। यसैगरी स्वस्थ आहार स्वस्थ व्यवहार, हरेक घर सम्मानित घरको अवधारणा लागू गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग नहुने योजनाहरु मात्र उपभोक्ता समितिबाट गर्ने तथा जनसहभागिता नजुट्ने योजना बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुको साथै प्रविधि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि जीर्ण अवस्थामा रहेका नहर एवं कुलो मर्मत गर्नुको साथै साना सिँचाइका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाले ‘ललितपुरको समृद्धि र सुशासनको आधार, सम्पदा संस्कृतिसहितको स्मार्ट सेवा पूर्वाधार’को अवधारणा अघि सारेको छ। नगरभित्र हरियाली पार्क निर्माण, साइकल लेन, स्मार्ट सडक बत्तीको व्यवस्था, किसानहरुलाई सहुलियत कर्जाका लागि बीऊ पुँजीको व्यवस्था, विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण र सुविधासम्पन्न दमकलको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। यस्तै हस्तकला प्रवर्द्धन, सडक पूर्वाधार निर्माण, सम्पदा संरक्षणमा विशेष जोड, अपांगमैत्री फुटपाथ निर्माण र ‘एक वडा एक उद्यान, एक घर एक बोट’ अभियान सञ्चालन गरी नगरको हरियाली प्रवर्द्धन तथा आयआर्जनका अवसरहरुलाई विस्तार गरिने नगरपालिकाको योजना एवं कार्यक्रम रहेको छ। 

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर गौरवका योजना १०, महानगर स्वर्णिम योजना २५ र महानगरका प्राथमिकताप्राप्त (वडाबाट प्राप्त) योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। ‘गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ भन्ने नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयन, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ अन्तर्गत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा धुलोरहित काठमाडौंअन्तर्गत सडक तथा सडक पेटी मर्मत एवं अस्फाल्ट प्लान्ट स्थापनामा जोड दिइएको छ। यस्तै पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रयोग, होर्डिङ बोर्ड र तार व्यवस्थापन गरी शहरी सौन्दर्य कायम गर्ने, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई महानगरले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। 

पोखरा महानगरपालिकाले प्राकृतिक सम्पदा एवं स्रोतहरुको संरक्षण र संवर्द्धनमा जोड दिएको छ। फेवाताल किनार लेकसाइडलाई चौबिसै घण्टा खुल्ला गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, फिर्केखोला संरक्षण (फुटपाथ तथा  साइकल लेनसहित) र ‘एक घर एक बिरुवा अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

यस्तै, युवासँग महानगर अभियानमार्फत सीप र प्रविधिमा लगानी प्रवर्द्धन गरिने, सामुदायिक वन समूहसँग सहकार्य गरी बाँदर व्यवस्थापन गरिने, सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली जडान गरिने र सार्वजनिक स्थलमा प्लास्टिकका झोला, पानीका बोतल विसर्जन गर्ने र जलाउने कार्य प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र वातावरणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने डिजिटल सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ।

यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता, गृहिणी महिला रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन, उपप्रमुख दुग्धवर्द्धक जडिबुटी वितरण कार्यक्रम र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ। साथै, एकल महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले रिक्सा र टेम्पोको सवारी धनी भई चालक समेत भएकामा प्रोत्साहन गर्न नवीकरण शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरी सहुलियत प्रदान गरेको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा ‘आइडिया इभेन्ट’ कार्यक्रम, विद्युतीय बस सञ्चालन र चार्जिङ स्टेशन निर्माण, रात्रिकालीन बजार सञ्चालन तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि निगरानी गर्न सिसी क्यामेरासहितको निगरानी कक्ष स्थापना गर्ने उल्लेख छ। 

केही स्थानीय तहहरुले घोषणा गरेका केही मुख्य कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान एवं जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको देखिन्छ।

धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र विपद् व्यवस्थापन क्रमशः प्राथमिकतामा रहेको छ भने घरघरमा गमलामा अनिवार्य खुर्सानी उमार्ने नीति रहेको र सयपत्रीको फूल पनि नगरपालिकाभरि लगाउन नगरवासीलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। 

वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिकाले पनि ‘शैक्षिक प्रशासनिक र पर्यटकीय शहर, स्वच्छ समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ सोचबाट निर्देशित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसबाहेक, खानेपानीको समस्या समाधानका पहलहरु, प्रादेशिक शैक्षिक हवको रुपमा विकास, शहरी सौन्दर्यीकरण, फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, एक वडा एक खुल्ला क्षेत्र, छाडा पशु नियन्त्रण तथा गौशाला सञ्चालन जस्ता कार्यक्रममा जोड दिएको छ। भूमि, कृषि र पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी, घरेलु उद्योग, पर्यटन प्रवर्द्धन, युवा उद्यम, महिला स्वरोजगारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन, विद्युतीय सुशासन विस्तार तथा विद्युतीय प्रशासनिक नियमन, बुबा–आमासँग सञ्चो–विसन्चो नामक स्वास्थ्य अभियान सञ्चालनजस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएको छ। 

यसैगरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रगत रुपमै लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास पाँच प्रतिशत, सामाजिक विकास ४४ दशमलव २० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास १९ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्वन्धित क्षेत्र तीन प्रतिशत र कार्यालय सञ्चालन २८ दशमलव ८ प्रतिशतमा हुने लक्ष्य लिएको छ। 

घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना र सडक पूर्वाधारमा नागरिक पहुँच वृद्धिजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र तरकारीमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, कृषि मोबाइल एप सञ्चालन, प्रत्येक नमुना माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन, लागूऔषध दुर्व्यसनीमुक्त नगर घोषणा र सिकलसेल एनिमिया रोगको नियमित जाँचका लागि मेसिन खरिदमा बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यसैगरी देशका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले पनि आ-आफ्नै आवश्यकता र क्षमताअनुसारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन्। व्यास नगरपालिका, तनहुँले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, बुधबारे हाटबजार पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, एक वडा एक फलफूल, पुष्पखेती तथा तरकारी नर्सरी स्थापना गरिने, टाकुरा पर्यटन सञ्जाल, पर्यटन प्रवर्द्धन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने र विषय विज्ञहरुको अनुभव, परामर्श, सल्लाहको सदुपयोग हुने गरी कार्यक्रम अघि सारेको छ।

त्यस्तै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले अबको कदम लघु उद्यम तथा पाहुनालाई कोशेली, स्थानीयलाई रोजगारी जस्ता नाराका साथ आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेको छ। चितवनको कालिका नगरपालिकाले मह, च्याउ, केरा, कोदो, फापर र पिँडालुजस्ता स्थानीय उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गर्दै ‘मेक इन कालिका’ प्रतीक चिन्ह राखेर बजारीकरण गर्ने नीति लिएको छ भने सुशासनका लागि शून्य बेरुजुको नीति अवलम्बन गर्ने तथा प्रशासकीय कार्यविधि (खर्च मापदण्ड तथा आर्थिक नियन्त्रण) ऐन,  २०७९ लागू गर्ने जस्ता असल पहल समेत गरेको छ।  

त्यसैगरी रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पेश गरेको बजेटमा मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ भने सैनामैना नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको बुझिएको छ। सिरहाको लहान नगरपालिकाले ‘हाम्रो लहान, सभ्य, सुन्दर र समुन्नत लहान’ को नारा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

शिक्षा सुधारका २६ बुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यमबाट सिकाइमा सुधार, स्थानीय पाठ्यक्रम अवलम्बन, विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था, छात्रवाससहितको प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरेको छ। 

कृषितर्फ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना, लहानको आँपलाई ग्रेडिङ प्याकेजिङ तथा ब्राण्डिङ गरिने, कृषकलाई अनलाइन सूचिकरण गरी किसान कार्ड लागू गरिने, सिँचाइ सुविधामा जोड दिएको छ भने स्वास्थ्यतर्फ एक नगर अस्पताल निर्माण गरिने, स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गरिने, बर्थिङ सेन्टर स्थापना, निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा शव वाहन सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले एक वडा एक उत्पादन र विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि पशुपालन र सुशासनसँगै पर्यटन र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। 

त्यसैगरी गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा समेटेको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले ‘सुन्दर समाज हाम्रो सार, बसाइँ सरी आउनेलाई घर’ उपहार नाराका साथ गाउँपालिकामा बसाइ सरेर आउन प्रोत्साहित गरेको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, उद्यमशीलता र विपद् व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको  छ।

केही स्थानीय तहहरुले घोषणा गरेका केही मुख्य कार्यक्रमहरुलाई हेर्दा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान एवं जीवनस्तरमा सुधार गर्न तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रस्तावित कार्यक्रमहरुमा मौलिकता त छँदैछ, कार्यान्वयनको चुनौती पनि छ। संघीय संरचनामा स्थानीय तहहरुले अघि सार्ने वार्षिक कार्यक्रमहरु र ती कार्यक्रमको इमान्दारपूर्ण कार्यान्वयन दुवैले विशेष अर्थ राख्छन्। नजिकको सिंहदरबार पनि भनिने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा नै सुशासन र समृद्धि भर पर्छ।
- सुवेदी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन्।