काठमाडौं- आजभन्दा करिब १८ वर्षअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नरेन्द्र मोदीलाई 'कूटनीतिक भिसा दिन' अस्वीकार गरेको थियो। सन् २००५ मा गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 'धार्मिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन' गरेको आरोपमा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको प्रशासनले मोदीलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो।
नयाँ दिल्लीस्थित रुजबेल्ट हाउसले २१ मार्च २००५ मा मोदीलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्दै जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ, 'गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका भ्रमणका लागि कूटनीतिक भिसाका लागि आवेदन दिनुभएको छ। १८ मार्च २००५ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले श्री मोदीलाई 'आप्रवासन र राष्ट्रियता अधिनियम'को धारा २१४ (बी) अन्तर्गत यो भिसा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। किनभने उहाँ कूटनीतिक भिसाको लागि योग्य हुनुहुन्न।'
मोदीको कूटनीतिक भिसा अस्वीकारपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले उनलाई पर्यटक तथा व्यावसायिक भिसा दिन आग्रह गरे पनि अमेरिकी विदेश मन्त्रलायले भने त्यसमा पनि प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो। पत्रमा भनिएको छ, 'गुजरातमा मुख्यमन्त्रीको रुपमा फेब्रुअरी २००२ र मे २००२ को बीचमा भएको घटनाका लागि उहाँ (मोदी) जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जसमा 'जीवन, स्वतन्त्रता, अधिकारमा नियन्त्रण गर्न राज्य सरकारको तर्फबाट व्यापक प्रयासहरु भएका थिए भने राज्यका जनताको समानता र मर्यादामा आँच पुर्याउने काम गरिएको थियो।'
मोदीमाथिको प्रतिबन्ध करिब एक दशकसम्म लगाइएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध हटेको नौ वर्षको अवधिमा भने मोदीलाई ह्वाइट हाउसमा दुई पटक भव्य स्वागत गरिएको छ। पहिलो भ्रमणभन्दा महत्वपूर्ण र भव्यताका साथ दोस्रो भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा स्वागत गरिएको हो।
विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मोदीको स्वागतमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र पहिलो महिला जिल बाइडेनले रात्री भोजको आयोजनासमेत गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा रहेका मोदीले रक्षा, व्यापार र प्रविधिका विषयमा विशेष सम्झौता गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। ह्वाइट हाउसले मोदीको यस भ्रमणले दुई मुलुकलाई एक साथ जोड्नुका साथै 'परिवार र मित्रताको न्यानो बन्धन'लाई उत्सवको रुपमा मनाउने उल्लेख गरेको छ।
रणनीतिक स्वार्थमा 'उच्च सम्मान'
मोदीले बुधबार न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्दै भारतको सफ्ट पावरको प्रभावलाई चित्रण गरेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। यसका साथै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकाले आफ्ना मित्र राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई 'उच्च सम्मान' प्रदान गर्नका लागि संसद्मा सम्बोधन गर्न दिइनेछ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुमा अनुसार संयुक्त अधिराज्य बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिललाई दिइएको सम्मान यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिन लागिएको हो। यसले पनि अमेरिकाका लागि भारत कति रणनीतिक साझेदारको रुपमा रहेको छ भन्ने कुरालाई थप स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकालाई यतिखेर सबैभन्दा बढी इन्डो-प्यासिफकमा भारतको सहयोग आवश्यक छ। अमेरिकाले लामो समयदेखि भारतलाई यो क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्ने शक्तिका रुपमा हेर्दै आएको छ। तर, भारत इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा उभिन सहज महसुस गर्दैन।
अझै पनि त्यसका लागि भारत अनिच्छुक रहन सक्छ। तथापि भारत–चीन सम्बन्धको प्रमुख उत्प्रेरक चीन नै रहँदै आएको छ। उसो त चीनलाई क्रुद्ध तुल्याउने निर्णय गर्नबाट भारत पछि हटेको छैन। भारतले गत वर्ष अमेरिकी सेनासँग उत्तराखण्ड राज्यमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्यो, जुन राज्यको सीमा चीनसँग जोडिएको छ। त्यस्तै दिल्ली चीनको कडा प्रतिक्रियाका बाबजुद क्वाडमा पनि सक्रिय छ।
पछिल्लो समय भारतीय कूटनीति अझ जोडदार बन्दैछ। भारतले विश्व मञ्चमा सक्रिय हुने समय आएको बताउन थालेको छ। त्यसको कारण पनि छ। यतिबेला विश्वमा राम्रो अर्थतन्त्र रहेका केही मुलुकमा भारत पर्छ।
भू-राजनीति पनि यतिबेला भारतको पक्षमा छ। धेरैजसो मुलुकहरु चीनको विकल्पमा एउटा वैकल्पिक उत्पादन हब तयार होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसमाथि भारत पनि एउटा ठूलो बजार हो, जहाँको मध्यम वर्ग बढ्दैछ। त्यसैले थुप्रै मुलुक तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका लागि उनीहरुको चीन प्लस वfन नीतिमा भारत राम्रो विकल्प बनेको छ।
अमेरिकाका लागि भारतले चीनबारे के भन्छ होइन, के गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने वासिङ्टनस्थित ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसन अन्तर्गत दि इन्डिया प्रोजेक्टकी निर्देशक तान्वी मदन बताउँछिन्। ‘अन्ततः भारतले सार्वजनिक रुपमा त्यो (चीनविरोधी) ट्याग भिरोस् या नभिरोस्, के स्पष्ट छ भने चीन मामिलामा भारत सरकारले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई निकै ठूलो सहयोगका रुपमा हेरेको छ,’ उनी भन्छिन्।
विल्सन सेन्टरस्थित साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगलम्यान अहिले भारत र अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक थिएटरमा एकअर्कासँग सहमत हुन थालेको बताउँछन्। अमेरिकाले हिन्द महासागरको पश्चिमी हिस्साको महत्व बझ्न थालेको उनको भनाइ छ।
बाइडेन र मोदीको संयुक्त वक्तव्यमा चीनको नाम उल्लेख नभए पनि दुई नेताको वार्तामा चीन प्रमुख एजेन्डा रहने बताइएको छ। तर, चीनका विषयमा एक ठाउँमा भए पनि यी दुई मुलुक युक्रेन युद्धका विषयमा फरक धारणा राख्छन्। दिल्लीले अहिलेसम्म रुसको सिधा आलोचना गरेको छैन। किनभने भारत हतियारमा अझै पनि रुससँग निर्भर छ।
भारत करिब ५० प्रतिशत रक्षा सामग्री मस्कोबाट लिन्छ। तर, कारण योमात्र होइन। भारतले सधैं आफ्नो असंलग्न नीतिप्रति गौरव गर्दै आएको छ। जसलाई आजभोलि रणनीतिक स्वायत्तता पनि भन्न थालिएको छ। विश्व व्यवस्थामा भारत कुनै एक शक्ति केन्द्रमा सीमित हुन चाहँदैन। त्यसैले युक्रेन युद्धको सुरुवाती महिनामा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरु भारतप्रति क्रुद्ध देखिन्थे।
तर, पछिल्ला महिनाहरुमा अमेरिकाले आफ्नो अडान नरम पारेको छ। रुसबाट कच्चा तेल किन्ने कार्यलाई भारतले निरन्तरता दिँदा पनि अमेरिकाले देखेको नदेख्यै गरेको छ। भारतले पनि एक कदम अघि बढेर सार्वजनिक रुपमा युद्ध अन्त्यको आग्रह गरेको छ। यसरी अमेरिकाले भारतलाई उच्च सम्मान दिनुमा पनि रणनीतिक स्वार्थ रहेको स्पष्टै छ।
बाइडेन प्रशासनको परीक्षा
यद्यपि अमेरिकी कूटनीतिक विश्लेषकहरुले भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण बाइडेन प्रशासनको लागि पनि परीक्षा हुने बताएका छन्। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनले 'आफूलाई बढ्दो लोकप्रियतावादी र ध्रुवीकृत युगमा लोकतान्त्रिक संरक्षकको रूपमा स्थापित गरेको अमेरिकाले दिल्लीको कथित 'मानवअधिकार उल्लंघन' कर्तालाई स्वागत गर्नु र यसबाट लाभ लिने अपेक्षा गरिनु बाइडेनका लागि पनि परीक्षा भएको विश्लेषकहरुले बताएको' उल्लेख गरेको छ।
मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) हिन्दू राष्ट्रवादलाई राजनीतिको ब्रान्ड बनाइरहेको र उक्त विचारमा असहमति जनाउनेमाथि आक्रामक बनेका मोदीलाई स्वागत गर्नु बाइडेनका लागि पनि चुनौती भएको उल्लेख गरिएको छ। भारतलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदारको रुपमा हेर्ने बाइडेनका लागि यो भ्रमणको चिन्ताहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न दबाब बढिरहेको पनि सीएनएनले जनाएको छ।
यद्यपि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र बढ्दो भारतीय डायस्पोरा र यसको बजारलाई हेर्ने हो भने भारतलाई अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था पनि नरहेको समेत विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिच्युट अफ पिस (यूएसआईपी) का दक्षिण एसियाका वरिष्ठ सल्लाहकार ड्यानियल एस मार्केले वाशिंगटनले भारतलाई 'अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले बढ्दो रूपमा परिभाषित गरेको विश्व व्यवस्थामा 'रणनीतिक स्विङ' गर्ने मुलुक रूपमा हेरेको' बताएका छन्।
'तर मलाई विश्वास के भने भारतको बिग्रँदै गएको लोकतन्त्रलाई सन्तुलन कायम राख्न नसकेको अवस्थामा मोदीको भ्रमण बाइडेन प्रशासनका लागि पनि परीक्षा हो,' मार्कीले भने, 'यी कुरालाई हेर्ने हो भने भारत अमेरिकाका लागि अझ चुनौतीपूर्ण र कम प्रभावकारी साझेदार हो। किनभने बाइडेनले मोदीको अधिनायकवादी नीतिहरू अँगालेको देखिनु हुँदैन।'
मोदीको यसपटकको अमेरिका यात्रा हालैका हप्ताहरूमा उनले गरेका धेरै कूटनीतिक संलग्नताहरूमा सबैभन्दा नयाँ भए पनि 'रेड कार्पेट' विच्छ्याउने अमेरिका पहिलो पश्चिमी राष्ट्र भने होइन। गत महिना उनले सिड्नीमा अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजलाई भेटेका थिए। अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री अल्बानीज्ले मोदीलाई 'रकस्टार'को रूपमा प्रशंसा गरे। त्यसअघि पपुवा न्यू गिनीमा पुगेर आफ्ना समकक्षी जेम्स मारापेसँग प्रशान्त टापुहरूका लागि आफ्नो समर्थन रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
केही दिनअघि उनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग जापानमा समूह अफ सेभेन (जी७) शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट गरेका थिए। रूसको आक्रमण सुरु भएपछि मोदीले पहिलो पटक युक्रेनी राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका हुन्। पछिल्लो समय मोदीले 'इन्डो-प्यासिफिक र बाहिरका अन्य प्रजातान्त्रिक नेताहरूबाट प्रशंसा बटुल्ने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको' मार्कीले बताएका छन्।
मार्कीले भने, 'मोदी आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको दौडमा छन्। त्यसमा उनलाई समकक्षीहरुले प्रशंसा गरेकोमा खुसी छन् र उद्देश्य प्राप्त गरेको महसुस गरेका छन्। यद्यपि उनका आलोचकहरु भने निराश बनेका छन्। उनीहरूको चिन्ता अन्य लोकतन्त्रिक मुलुकले भारतमा भइरहेको उल्लंघनका घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएको भन्ने देखिन्छ।'
गत हप्ता ह्युमन राइट्स वाचका एशिया एड्भोकेसी निर्देशक जोन सिफ्टनले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मोदी र बाइडेनले संयुक्त रूपमा भारत र अमेरिकामा मानवअधिकार चुनौतीहरू स्वीकार गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सहमत हुनुपर्दछ।'
ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नीति निर्माताहरूलाई बीबीसी वृत्तचित्रको स्क्रीनिङमा निमन्त्रणा गरेका छन्, जसले गुजरातमा २००२ मा मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा घातक साम्प्रदायिक दंगामा उनको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको थियो। वृत्तचित्रलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र नयाँ दिल्लीमा बीबीसीको कार्यालयमा कर अधिकारीहरूले छापा मारेको थियो। यसले अधिकारवादी समूहहरूमा थप आक्रोश फैलाएको थियो।
वाशिंगटनको तुलनात्मक मौनता भारतमा सरकारका आलोचकहरू र भाजपा शासनसँग असहमति राख्नेहरू बीचको बेवास्ताका रुपमा पनि बुझिएको छ। 'भारतका धेरै मानिसहरूलाई के कुराले चिन्तित तुल्याउँछ भने प्रधानमन्त्री मोदी भारतीय लोकतान्त्रिक मान्यताहरू, धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति बेइमानी गरिरहेका छन्,' भारतको प्रमुख थिंक ट्यांकमध्ये एक सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका वरिष्ठ फेलो सुशान्त सिंहले भने।
जापानमै मोदीको प्रशंसा गरेका बाइडेन
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबीच एक महिनाअघि मे तेस्रो साता जापानमा भेट भएको थियो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारत र जापान सहभागी क्वाड समूहका नेताहरुको बैठकका क्रममा बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रशंसा गरेका थिए।
बाइडेनले भनेका थिए, 'मैले पनि तपाईंको अटोग्राफ लिनुपर्छ। तपाईंले मेरा लागि पनि वास्तविक समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ। आगामी महिना हामी वाशिङ्टनमा डिनर गर्नेछौं। देशभरका सबै मानिसहरुले उक्त डिनरमा आउने चाहना राख्नुभएको छ। मैले मजाक गरेको सोचिराख्नुभएको छ? मेरो टिमलाई सोध्नुहोस्। मलाई कहिल्यै फोन नगरेका मानिसहरुले पनि फोन गरेर डिनरमा सहभागी गराउनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। फिल्म स्टारदेखि आफन्तहरुसम्म। तपाईं त साँच्चै लोक्रिय हुनुहुँदोरहेछ।'
उनले मोदीलाई हरेक क्षेत्रमा प्रभाव छोडेको पात्रको रुपमा चित्र गरेका थिए। भनेका थिए, 'मिस्टर प्राइममिनिस्टर, तपाईं त हरेक विषयमा महत्वपूर्ण प्रभाव कायम गर्नुभएको छ, क्वाडमा हामी जे गरिरहेका छौं, यो विषयमा पनि। तपाईंले जलवायु परिवर्तनमा पनि आधारभूत सुधारहरु गर्नुभएको छ। तपाईंले इण्डो-प्यासिफिकमा पनि प्रभाव कायम राख्नुभएको छ, तपाईंले केही फरक गर्दै हुनुहुन्छ।'
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई 'तानाशाही'को संज्ञा दिएको २४ घण्टामा नै अमेरिकी राष्ट्रपतिले बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई रात्रीभोज दिँदै छन् भने संयुक्त संसद्लाई सम्बोधन गर्ने 'ऐतिहासिक अवसर' पनि प्रदान गरिरहेका छन्।
सम्पर्क
फोन : +977-1-4790040/+977-1-4790242
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com