उज्यालो बन्ने तरखरमा गण्डकी प्रदेश

गण्डकी- गण्डकी प्रदेशका शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरी मात्र बिजुलीको पहुँचबाहिर छन्। प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ९९ दशमलव ५० घरमा विद्युत् सेवा पुगेको छ। छुटेका घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याएर 'उज्यालो गण्डकी प्रदेश' घोषणा गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ। प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली बाल्ने निर्णय गरेको थियो।

बर्सेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिँदै आएको 'उज्यालो गण्डकी प्रदेश'को लक्ष्य यो वर्ष पूरा हुन लागेको हो। सरकारको आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस विषयलाई समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपा गौतमले प्रदेशमा विद्युत् सेवाको पहुँचलाई आधार मान्दा अहिले नै उक्त घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए। 

'पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरमा मात्र बिजुली नपुगेको देखिन्छ, तीनको पहिचान गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ', उनले भने, 'उज्यालो गण्डकी प्रदेश कहिले घोषणा गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयको नेतृत्व र सरकारको निर्णयमा भर पर्छ।' सरकारी संयन्त्रबाट पहिचान हुन नसकेका अवस्थामा बिजुली नपुगेका घरधुरीलाई स्वघोषणा गरेर आउनसमेत मन्त्रालयले सूचित गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३ वटा वितरण केन्द्रमार्फत प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा विद्युतीकरण गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका ठाउँमा लघुजलविद्युत् र घरेलु सौर्य ऊर्जामार्फत बिजुली बालिएको प्रवक्ता गौतमले बताए। 

'लघजलविद्युत् पनि नभएको ठाउँमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानसमेतको व्यवस्था गरेको छ', उनले भने, 'अहिलेसम्म बिजुली नै नपुगेका घरधुरी पहिचान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ।' मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख तथा  ई. जीवन श्रेष्ठले बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताए। 

उनका अनुसार बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सय बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट वञ्चित छन्। आउँदो असारभित्रै सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ। ऊर्जा शाखाका अनुसार प्रदेशका पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन्। तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ। 

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कूल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई सय ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यससबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। 

विद्युत् प्रसारण लाइन सुधारका लागि तीस हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोल हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको हो। प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारी गरेको छ। 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले 'उज्यालो गण्डकी प्रदेश' कार्यक्रमका लागि थप रु पाँच करोड बजेट चाहिने बताए। 'विद्युत् सेवामा गण्डकी प्रदेश लक्ष्यनजकि छ, छुटेका घरधुरी पहिचान गरेर बिजुली पुर्‍याइन्छ', उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ, बजेटमा पनि यो समेटिन्छ।'  
-रासस