एमालेको अघोषित 'संसद्‍मारा' नीति: लोकतन्त्रको उपहास, नागरिक सरोकारको बेवास्ता

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण सकेर फर्किएपछि बसेका प्रतिनिधिसभाका दुई वटा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अगुवाइमा अवरुद्ध गरियो। आइतबार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलहरुले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक र  प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र दिएका अभिव्यक्तिहरुको विरोध गर्दै संसद् अवरुद्ध भयो। त्यसैगरी आज  सोमबार पनि नेकपा एमालेसहितका दलहरुले संसद् अवरुद्धको पटक-पटक प्रयास गरे।

एमालेको विरोधका कारण संसद् बैठक चलाउन नसक्‍ने स्थिति सिर्जना भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्‍चालनमा सहयोग गर्न पटक-पटक आग्रह गरे। तर पनि एमालेले लगातार संसद्‌मा नाराबाजी गरिरह्यो।

यसबाट दिक्क भएर सभामुख घिमिरेले भने, 'सार्वजनिक महत्वको विषयमार्फत आएका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो वक्तव्यमार्फत राख्दै हुनुहुन्छ। उत्तेजनामा आएर आफ्ना तर्क र वितर्क गरी यहीँ जुधाएर यहीँ सक्किने कुरा मात्रै हुन्छ। त्यसकारण नियमापत्तिका विषयमा समय लिएर बोलौं। स्पष्टिकरणमा उठेका प्रश्‍नमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। जवाफ सुनौं माननीयज्यूहरु।'

नेकपा एमालेबाट सभामुख चुनिएका घिमिरेलाई बैठक सञ्‍चालन गर्न नै नेकपा एमालेले सकसपूर्ण स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। एमालेले विषयवस्तुभन्दा पनि संसद्लाई अवरोध गर्ने र यसलाई असफल बनाउने अनौपचारिक रणनीति रहेको देखिन्छ। विगतको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमालेले बिना तर्कसंगत संसद् अवरोध गर्ने र त्यसको पुष्टि नै नगरी अवरोध खुला गर्ने गरेको छ।

नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको सात दशक भए पनि यसले अझै संस्थागत रूप लिन सकेको छैन। बहुदलीय जनवाद र संसदीय लोकतन्त्रलाई आफ्नो वैचारिक सिद्धान्त मानेको एमालेले लोकतन्त्रको आत्मा मानिने संसद्‌माथि पटक-पटक गलत मनसाय राखी प्रहार गर्ने काम गरिरहेको छ। दलहरुका राजनीतिक स्वार्थ, उतारचढाव, प्रयोग र अस्थिरताका कारण संसद् संगठित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने नागरिक अनुगमनले पनि संस्थागत स्वरूप पाएको छैन।

जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई अझ जिम्मेवार बनाएमात्रै समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्‍ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टीले संसद्‍माथि नै प्रहार गर्नु गम्भीर विषय हो। यद्यपि एमालेले भने विगतदेखि नै संसद् अवरोध र विघटनलाई सामान्य रुपमा लिँदै संसद्‌माथिको आक्रमणलाई पार्टीको अघोषित नीति बनाएको छ।

एमालेको विरोधका कारण संसद् बैठक चलाउन नसक्‍ने स्थिति सिर्जना भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्‍चालनमा सहयोग गर्न पटक-पटक आग्रह गरे। तर पनि एमालेले लगातार संसद्‌मा नाराबाजी गरिरह्यो।

२०४७ को संविधानपछि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनायो, २०४८ सालमा। त्यसबेला एमाले संसद्‍मा प्रतिपक्षी दल थियो। कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणकै कारण नेपालको निजी क्षेत्र फस्टाउँदै थियो। २०४८ मा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन कोइराला सरकारले सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर उसले दिएको रिपोर्टका आधारमा केही कर्मचारीलाई बिदा गर्‍यो।

एमालेले निजामती कर्मचारी संगठनका नाममा त्यतिबेला संसद्लाई अवरोध गरिरह्यो। अवकाशमा गएका कर्मचारी पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कोही पुनर्वहाली भए, कसैले आफूखुसी राजीनामा दिएर सरकारलाई सघाए। कर्मचारी संगठनको नाम लिएर त्यतिबेला पनि एमाले संसद् र उसका भ्रातृ संगठनहरूले रत्नपार्कका फलामे रेलिङलाई निशाना बनाए। पछि सभामुख दमननाथ ढुंगानाको पहलमा संसद् सुचारु भयो।

२०४८ पछिका संसद्‍मा पनि अवरोध, नाराबाजी वहिष्कार निरन्तर रहे। टनकपुर, दासढुंगा प्रकरणलगायत विषयमा प्रतिनिधिसभामा अवरोध र बहिष्कार भए। यसको नेतृत्व एमालेले लिइरह्यो। २०४८-२०५१ को अवधिमा प्रतिनिधिसभामा टनकपुर विवादमा एमालेले सदनमा लगातार ८  घन्टासम्म नाराबाजी नै गरेको रेकर्ड छ।

कांग्रेसभित्रको किचलोका कारण गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव गराए। त्यो चुनावमा कांग्रेस चिप्लियो भने एमाले पहिलो पार्टी बन्यो २०५१ मा। एमाले पहिलो पार्टी बने पनि संसद्‍मा कसैको बहुमत नहुँदा पहिलो पार्टी हुनुको अधिकारमा राजा वीरेन्द्रले एमाले नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

संसद्‍मा बहुमत नहुँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले तत्कालीन राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टीलगायतसँग गठजोड गरेर सदनमा बहुमत पुर्‍यायो। तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले एमालेकै सल्लाहमा संसद् विघटन गरे भने राजा वीरेन्द्रले संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणासमेत गरे।

मनमोहन अधिकारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्यायसहितको इजलासले मनमोहनले गरेको संसद् विघटनलाई अवैधानिक ठहर गरिदियो।

त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न पुनःस्थापित संसद्‍मा एमालेले ६५ दिनभन्दा बढी सदन अवरोध गरिरह्यो। पछि सभामुख, निवर्तमान प्रधानमन्त्री अधिकारीलगायतको पहलमा संसद् सुचारु भयो।

संसद् विघटन पुष्टि गर्न ९ महिना अवरोध
२०५१ मा संसद् अवरोधमा कीर्तिमान बनाएको एमालेले २८ वर्षपछि गणतन्त्र बनेको संसदीय अभ्यासमा पनि नेकपा आफ्नो पुरानो संसद् अवरोधको शैली दोहोर्‍यायो। त्यो पनि खराब इतिहास कायम गर्दै करिब ९ महिनाको निरन्तर अवरोध। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्‍चालन गर्न असहज भएको भन्दै असंवैधानिक रुपमा पहिलो पटक र फेरि सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै २०७८ जेठ ८ गते राति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना भएपछि नेकपा एमालेले आफूले गरेको विघटन सही भएको पुष्टि गर्नका लागि लगातार ९ महिनासम्म अवरोध कायम राख्‍यो। 

असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १ भदौ २०७८ मा माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएका थिए। तर ओलीले पठाएको पत्राचार सभामुखले रोकेको र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेको थियो।

त्यसपछि एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा पदबाट नहटेसम्म बैठक चल्न नसक्ने अडान लिएको थियो। सभामुखसँगको 'टसल'कै कारण ओलीले उनले बोलाएका पटक–पटकका सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका थिए। संसद् अवरोधका कारण सांसदमाथिको कारबाही देखाए पनि संसद्को कामै गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने उद्देश्य थियो। संसद्‌ले कामै गर्न नसकेको दलील एमालेको थियो। ओलीले प्रतिनिधिसभाले देशलाई निकास नदिएको भन्दै संसद्‍माथि प्रहार गरेका थिए।

२३ भदौ २०७८ देखि सुरु भएको नवौं अधिवेशनदेखि एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेको थियो। नवौं र दसौं अधिवेशनका सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्‍यो। नवौं अधिवेशनका १३ र १०औं अधिवेशनका ११ बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको संसद् सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ।

२०५१ मा संसद् अवरोधमा कीर्तिमान बनाएको एमालेले २८ वर्षपछि गणतन्त्र बनेको संसदीय अभ्यासमा पनि नेकपा आफ्नो पुरानो संसद् अवरोधको शैली दोहोर्‍यायो।

११औं अधिवेशन सुरु हुनासाथ आकस्मिक रुपमा कुनै पनि राजनीतिक समझदारीबिनै एमालेले एकाएक संसद् अवरोध अन्त्य गर्‍यो। त्यसो गर्नुको तथ्यगत कारण नेकपा एमालेले हालसम्म जनतालाई चित्त बुझ्‍ने गरी दिन सकेको छैन। यद्यपि एमालेले आफ्नो बचाउका लागि कारबाही मागेको दललाई जनताले चुनावमार्फत जवाफ दिएकाले सदन अवरोध नगरिएको तर्क गरेको थियो।

एमालेले २०७८ मा ९ महिनासम्म संसद् अवरोध गरेपछि बजेट अधिवेशन र स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसंग जोड्दै मुलुक अब एउटा कोर्समा गएकाले अवरोध हटाएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अदालतले कारबाही नगरे पनि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले फैसला उचित ढंगले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। विभाजनका कारकको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौं। मुलुक एउटा कोर्षमा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि हाम्रो विरोधलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं।’

एमालेले त्यतिबेला संसद् अवरोध कायमै राखे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अप्ठेरो हुन सक्ने भएकाले अवरोध हटाउन बाध्य भएको नेता ज्ञवालीले बताएका थिए। एमालेको निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण पार्टीभित्रकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए। जनताका प्रतिनिधिको आवाज व्यक्त गर्ने थलो निरन्तर अवरोध हुँदा संसद्‍माथि  नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

त्यतिबेलाका संसदीय दलका बैठक र पार्टी कमिटीमा नेतृत्वसामु संसद् अवरोधको निकास खोज्‍न एमाले सांसदले मूल नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेका थिए। संसद्को अवरोध हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटाले पटक-पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि ओली भने गयल भइरहे। संसद् अवरोधको गाँठो फुकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा ओली निवास बालकोटै पुगेका थिए। तर बालकोट वार्ताले पनि संसद्को अवरोध हटेन। लगातार १८७ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको रेकर्ड एमालेले राखेपछि जनताका समस्यातिर ध्यान दिन नसकेको भन्दै त्यतिबेला आलोचना भएको थियो।

नयाँ संसद्‌मा पनि अवरोध कायमै
१० पुसको बालकोट समीकरण बदलिएर प्रतिपक्षमा पुगेपछि पनि पछिल्लो सदनमा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ। बजेट अधिवेशनकै बेला नेकपा माओवादीका सांसदले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला आराध्यदेव पशुपतिनाथमा चढाएको सुनको जलहरी नक्कली रहेको बताएपछि सदन अवरुद्ध गरेको थियो। पछि माओवादी सांसदको रेकर्ड सदनबाट हटाइएपछि एमालेले संसद् अवरोध खुलाएको थियो। हिजो आइतबार पनि एमालेले सदन अवरोध गर्‍यो, जुन सोमबार पनि कायम रह्यो।

गत साता भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पूर्वी सीमा नजिक पर्ने बंगलादेश छुने भारतसँग साट्न सकिने विषयलाई लिएर एमालेले सदन अवरोध गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसद् अवरोध र नाराबाजी समस्याको समाधान नभएको र आफ्ना कुरा संसद्‌मा राखेर र छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेपछि बल्ल बैठक सुचारु भएको हो।