काठमाडौं- सर्वोच्च अदालथले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जेठ २६ गते सुनुवाइको पेसी तोकिएको हो।
रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। आज नै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो।