भ्रमणले प्रधानमन्त्री तहमा विश्वासको वातावरण बढाएको छ: परराष्ट्रमन्त्री साउद {अन्तर्वार्ता}

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्‍न गरी स्वदेश फर्किने क्रममा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘वान टु वान’ र प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भएर नेपाल र भारतबीच विभिन्‍न द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारी भएका छन्। 
यो उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का संवाददाता रमेश लम्सालले भारतको मध्यप्रदेश इन्दौरमा पराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ?

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको छ। दुई देशका बीचको पुरानो, घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई यो भ्रमणले अगाडि बढाएको छ। यो भ्रमणका क्रममा विभिन्न समझदारी र सम्झौता भएका छन्। यसले नेपाल–भारत पारस्पारिक विकासका लागि राम्रो दृष्टान्त दिएको छ। ऊर्जाको विकास र व्यापारका सम्बन्धमा पनि भारतसँग ऐतिहासिक सहमति भएको छ। यो सहमतिले नेपालभित्र भारतीय र अन्य लगानी आउने विश्वास बढाएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् बङ्गलादेशमा पनि पठाउन सक्नेछौँ। त्यसले नेपालको बृहत् आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै भारतसँगको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरण गर्नेछ। सबै विषय सकारात्मक छन्। पारवहन सम्झौता नवीकरण भएको छ। पारवहनबाहेक अन्य ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’हरुको कुरा, चेक प्वाइन्टको कुरा छ। यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौँ। 

विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौताले वैदेशिक लगानीकर्तालाई अब नेपालमा लगानीका लागि अवसर छ भन्‍ने सन्देश प्रवाह गरेको हो?

विद्युत्मा अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि लगानीकर्ताले उसको बजार सुनिश्चित नहुँदासम्म लगानी गर्न सक्दैन। सिद्धान्ततः भारतले नेपालको विद्युत् किन्न स्वीकार गरेको छ। आउँदो १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने लक्ष्य राखेको छ। उहाँहरूले २५ वर्षसम्म किन्ने प्रत्याभूति दिनुभएको छ। आवश्यकताअनुसार आउने १० वर्षमा बढ्दै जाने सहमति भएको छ। दोस्रो भारतीय ग्रीडलाई प्रयोग गरेर हाम्रो विद्युत् बङ्गलादेशसम्म पुर्‍याउन भारत सहमत भएको छ। त्यसमा हामीले बङ्गलादेशसँग पनि कुरा गरेका छौँ। बङ्गलादेश पनि नेपालका लागि भारतजस्तै महत्वपूर्ण विद्युत् बजार हो। त्यो फाइदा पनि नेपालले लिनसक्ने अवस्था देखिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याका सम्बन्धमा पनि छलफल गरौँ भन्ने विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको बाहिर आएको छ। त्यसमा के प्रगति भएको हो? 

सीमाको सम्बन्धमा दुवै देशबीचमा लामो समयदेखि सीमासम्बन्धी संयन्त्रले काम गर्दै आएको छ। त्यसमा नक्साको काम पनि भइरहेको छ। सहमति हुन नसकेको स्थानमा कूटनीतिक एवं राजनीतिक तहमा आवश्यक निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यतिञ्जेलसम्म सीमा समस्याका बारेमा नेपालले नै अली बढी आवाज उठाइरहेको देखिन्थ्यो र त्यो स्वाभाविक पनि थियो। अहिले स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालसँगको सीमा र अन्य समस्याका विषयमा भारत समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नेछ भन्नुभएकाले यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले नयाँ सिराबाट हेर्न खोजेको देखिन्छ। हाम्राबीचमा भएका विवादलाई टुङ्याएर दुई देशको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अरु अगाडि बढाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। 

भ्रमणअघि नेपालमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर अनेक खालका टिप्पणी भइरहेको थियो, द्विपक्षीय भेटवार्तामा त्यस विषयले प्राथमिकता पायो कि पाएन?

ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारबाट गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समितिले तयार गरेको हो। त्यो प्रतिवेदनप्रति हाम्रो नैतिक जवाफदेही हुन सक्दछ। तर त्यसको कार्यान्वयनको कुरा दुवै देश सहमत नहुँदासम्म सम्भव छैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सकारात्मक छ। हामीले त्यो प्रतिवेदन पढिसकेका छैनौँ। तर त्यसमा जिम्मेवार बौद्धिक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ, त्यसका कारण उहाँहरुले सहमति दिएका कुरामा हामीलाई विश्वास छ। सँगसँगै भारतले त्यसलाई बुझिसकेको अवस्था छैन। भारतले किन बुझेन, कसरी बुझेन भन्ने कुराकाबारेमा पटकपटक नेपालको राजकीय तहमा कुरा भएको छ। उनीहरुले त्यसका बारेमा जवाफ दिनुपथ्र्यो। विगतका सरकार जो बहुमत, दुई तिहाइका सरकार थिए उनीहरुले भारतसँग त्यो बेलामा भएको कुराकानीका बारेमा ‘मेमोरी’ हस्तान्तरण भएको छैन। तर यसपटक हामीले इपिजी प्रतिवेदनका सम्बन्धमा भारतको दृष्टिकोण आफैँ आओस् भन्ने सोच लिएर विवादका लागि विवाद मात्रै गर्ने गरेर मुद्दा उठाएनौँ। 

सीमा समस्यालाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाऔं भन्ने भारतीय प्रतिबद्धता आएको छ, यसलाई कसरी लिने?

ईपीजी प्रतिवेदन कुनै विवाद होइन, त्यो नैतिक जिम्मेवारीको दस्तावेज हो। दुई वटा देशको सरकारले चाहेर समूह गठन भयो, उनीहरुले प्रतिवेदन दिए, त्यसलाई हामीले पढ्नुपर्छ, पढिसकेपछि जस्ताको त्यस्तै लागू हुन्छ कि, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ त्यसका बारेमा छलफल हुन सक्दछ। तर हाम्रातर्फबाट सकारात्मक छौँ, भारतले त्यसलाई बुझेको छैन, अब इपीजी प्रतिवेदन र सीमाका विषय फरक हुन्। सीमाका विषय संवेदनशील हुन्, नेपालको पनि त्यसमा सरोकार छ। यससम्बन्धमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वयं सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। यो समस्या धेरै लामो समयसम्म थाँती राख्नुभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्दछ। 

कञ्चनपुरको चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, महाकालीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। तपाईं त्यहीको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?

दोधरामा सुख्खा बन्दगाहा र एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएको छ। डडेल्धुराको पर्शुराम क्षेत्र र दार्चुलाको झुलाघाटमा पक्की पुल बनाउने कुरा भएको छ। केही ठाउँमा तुइन विस्थापित गरेर महाकालीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गरेका छौँ। त्यसका लागि खर्चको हकमा हामी आफैँ दिन तयार छौँ भनेर स्पष्ट पारेका छौँ। 

समग्रमा यसपटकको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो?

धरै हिसाबले यो भ्रमण ऐतिहासक नै छ। पारवहन सन्धिको नवीकरण गरिएको छ। ऊर्जासम्बन्धी सहमतिमा पुगेका छौँ। केही हप्ताभित्रै भारतको ‘क्याबिनेट’ बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ। विभिन्न सात वटा समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री तहमा विश्वासको वातावरण बढाएको छ। 

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा ठोस् सहमति हुन सकेन भन्छन् नि?

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका विषयमा केही मुद्दा छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ। हामी महाकाली सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन जरुरी छ। तीन महिनामित्र डिपिआर बनाउने र त्यसपछि पानी बाँडफाँटका विषयलाई समाधान गर्दै जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।