साढे २१ हजार मिटरब्याज पीडितले दिए निवेदन

काठमाडौं- अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा साढे २१ हजार मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका छन्। आयोगले १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म मिटरब्याजपीडितका निवदेन संकलन गरेको हो। आयोगका अनुसार ९ जिल्लामा १९ हजार ७४५ पीडितले निवेदन दिएका छन्। ६८ जिल्लामा १ हजार ८०३ जनाले निवेदन दिएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए।

सातै प्रदेशबाट २१ हजार ५४८ मिटरब्याज पीडितको निवेदन परेको छ। अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा १७ हजार ८५६ जनाले निवेदन दिएका छन्। नवलपरासी पश्चिममा १ हजार ८८९ पीडितले निवेदन दिएका छन्।’

आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशमा १७ हजार ८५६, लुम्बिनी ३ हजार १२, कोसी प्रदेशमा ३७७, बागमती प्रदेशमा ६९, गण्डकी प्रदेशमा शून्य, कर्णालीमा ४५, सुदूरपश्चिममा १५७ जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन्। आयोगले पीडितलाई आफूसँग भएका प्रमाणसहित जिल्ला तथा अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितलाई निवेदन दिन छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको थियो।

सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई सहज बनाउन दोस्रो पल्ट ३१ वैशाखसम्मको समय बढाएर १४ जेठसम्म लम्ब्याएको थियो। तथ्यांक संकलनसँगै आयोगले पहिलो चरणको काम सकेको छ। पीडित भएका जिल्लामा ११ जेठभित्र कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिइएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक, सरकारी वकिल सदस्य र प्रशासन अधिकृत वा नायब सुब्बालाई सचिव बनाएर कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइनेछ।

हालसम्म आयोगले पीडितसँग छलफल गरेकामा छिट्टै आयोग पदाधिकारी, सरकारी संयन्त्र र मिटरब्याजी साहूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भइरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। वार्ता गरेपछि सहमतिमा आउन नचाहने मिटरब्याजी साहूको सम्पत्ति छानबिन हुने र स्रोतभन्दा धेरै भेटिए सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिने उनको भनाइ छ। सरकारले आयोगलाई तीन महिने समय दिएको छ।

यसअघि गत वर्षको १९ भदौमा सरकारले तीन सदस्यीय मिटरब्याजी नियन्त्रण उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

कार्यदल संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले गृहमन्त्री खाणसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। कार्यदलले नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट आई काठमाडौं माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा धर्ना दिँदै आएको ‘मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ सँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतको उपस्थितिमा वार्ता गरेको थियो। 

देशैभर मिटरब्याजीको जालो फैलिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मिटरब्याज पीडितबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ भदौभित्र उजुरी दर्ता गर्न कार्यदलले सार्वजनिक सूचना जारी जारी गरेको थियो। मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दर्तालाई निरन्तरता दिँदै उजुरीउपर छानबिन गर्ने प्रक्रियालाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले तीव्रता दिँदै आएका थिए।

कार्यदलले सबै प्रदेश र विभिन्न जिल्लामा पुगी पीडित, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र स्थानीय प्रशासनसँग छलफल तथा अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो। कार्यदलले काठमाडौंमा समेत सञ्चारकर्मीसँग छलफल  तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो।

१ असोजमा गृह मन्त्रालयसँग पाँचबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडितले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो। 

मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिसबमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पिडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।

ऋणीले साँवाब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहू वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत हुन आउने साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गरिने सम्झौतामा भनिएको थियो।

संघर्ष समितिले राखेका मागबारे कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अन्तर निकाय समन्वय गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।  पीडितलाई राहत दिन र मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले २० वैशाखमा मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अध्यादेश जारी गराएको थियो। सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका थिए। मुलुकी संहितामा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान जारी अध्यादेशमा राखिएको छ।

सरकारले यसअघि १९ चैतमा आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितसँगको पाँचबुँदे सम्झौताका क्रममा फास्ट ट्रयाकबाट कानुन ल्याएर मिटरब्याजीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हालका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएपछि १८ चैतमा भएको सम्झौतामा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो काम थालेका थिए ।

सहमतिपत्रमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत २७ भदौको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो।मिटरब्याजीले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक र कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषणसमेत गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्।

पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरबव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो। समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निस्शुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो।  

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आयोग गठन भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो।

त्यतिबेला मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति संयोजक मनोज पासवानले सरकारले आफ्ना पीडामा यति गम्भीर भएर चासो दिएकाले अब समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएको बताएका थिए। मिटरब्याज पीडितहरू २ चैतमा महोत्तरीको बर्दिबासमा भेला भई आन्दोलनका लागि १२ दिनसम्म पैदलै हिँडेर काठमाडौं आएका थिए। 

सरकारले गत २० चैतमा मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो। आयोग अध्यक्षमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गौरीबहादुर कार्की चयन भएका थिए।

त्यस्तै, आयोग सदस्यमा उत्तमबहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल रहेका छन्। सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजी र अर्याल पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता हुन्। आयोगलाई मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिने समय दिइएको थियो भने आयोगको मुख्यालय मधेस प्रदेश मुकाम जनकपुरधाममा राखिएको छ।