'संविधानका स‌ंरक्षकलाई के बाध्यता आइलाग्यो ?'

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। 
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयक प्रमाणीकरणबारे प्रश्न गरेका हुन्।

उनले लेखेका छन्:
निष्कृय बनेको नागिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो ?
विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ:
नागरिकता सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ?
सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरुको उत्तर दिने कर्तव्यवाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ?
प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उल्लंघन गर्न मिल्छ?
नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्कृय विधेकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ?
संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र?

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गरेका छन्। उनले भनेका छन्

'विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक, कानुनी र संसदीय प्रक्रियाहरु छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि ‘विधेयक’ को औपचारिकता प्राप्त गर्ने उक्त दस्ताबेजको ‘डिपोजिटरी’ निकाय दुईवटा मात्रै छन्, संघीय संसद् र राष्ट्रपति कार्यालय। विधेयक कि प्रतिनिधिसभामा हुन्छ कि राष्ट्रियसभामा, या त सम्बन्धित संसदीय समितिमा। त्यसबाहेक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको टेबुलमा हुन सक्छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने प्रशासनिक प्रक्रियाका क्रममा। राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण गर्ने या फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको टेबुलमा रहेको अवस्थाबाहेक विधेयक अन्यत्र अस्तित्वमै हुँदैन। तर आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजियो- प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने। 

प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो र यसले संसद्को विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ। अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसद्मा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडिमात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ, जुन नितान्त गलत अभ्यास हो।'