प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट 'उर्जा क्रान्ति'को अपेक्षा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आजदेखि चार दिने औपचारिक भारत भ्रमण हुँदैछ। प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारत भ्रमणको हतारोमा रहेका दाहाल आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणको रुपमा बुधबार दिँउसो १ बजे भारत प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। 

यसअघि चीनबाट बोआओ फोरमका लागि आएको निम्तोलाई बेवास्ता गर्दै हुन लागेको भारत भ्रमण 'नयाँ इतिहास रच्‍ने' अवसर भएको र राष्ट्रिय हितमा 'नयाँ होस्' भन्‍ने चाहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा लगानी, व्यापार, प्रविधि विस्तार, विकास आयोजना निर्माण, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा सहकार्य, सीमा नाका, हुवाई रुट, नेपालको नक्सा र ईपीजी प्रतिवेदन, विगतका सन्धी सम्झौताको पुनरावलकोनसहित तीन दर्जनभन्दा बढी विषयलाई एजेण्डा बनाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने केही निश्‍चित विषयमा सम्झौता हुने बताइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणले उर्जा क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्‍ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि म‌ंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि भारतसँग 'लङ टर्म पावर डिल' हुने बताएका छन्। उनले भारतीय लगानी नेपालको हाइड्रोमा बढाउने, विद्युत व्यापारको मार्ग सिर्जना गर्ने, बंगलादेशसँग व्यापार गर्न आधार तयार गर्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।

यसअघि चीनबाट बोआओ फोरमका लागि आएको निम्तोलाई बेवास्ता गर्दै हुन लागेको भारत भ्रमण 'नयाँ इतिहास रच्‍ने' अवसर भएको र राष्ट्रिय हितमा 'नयाँ होस्' भन्‍ने चाहेको बताएका छन्।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, 'विद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर विद्युत् व्यापार बढाउने भारतसँग विद्युत व्यापारसँगै बांग्लादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने आधार बनाउनका लागि हामीले यस भ्रमणको तयारी गरेका छौं।' सरकारले तय गरेका एजेण्डाहरुलाई पनि हेर्ने हो पनि यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले 'उर्जा क्रान्ति' का लागि मार्ग तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउदले नेपालमा उत्पादित विद्युतको बिक्री सुनिश्चितताको प्रयास गर्ने बताए। उनले भने, 'नेपालमा विद्युत क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न र बिजुली बिक्री हुने बजारको सुनिश्चितता गर्नका लागि भारतसँग लङ टर्म पावर डिल गर्ने प्रयास हुनेछ। नेपालमा अर्बौं-खर्बौं विद्युतमा लगानी गरेसकेपछि त्यो बेच्न सकिन्छ भन्ने लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकून्।'

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति 
यसअघि जेठ २ गते बंगलादेशमा सम्पन्‍न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न त्रिपक्षीय विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिने सहमति भएको थियो। उक्त बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए), बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र भारतको एटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच त्रिपक्षीय पीपीए सम्झौता गरिने सहमति भएको थियो। 

२०७९ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा बंगलादेशले गत कात्तिकभित्रै नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट विद्युत किन्ने सहमति गरेको थियो। तर, भारतसँग समयमै समन्वय नहुँदा त्यो सफल हुन सकेको थिएन। २०७९ फागुनमा सम्पन्‍न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले यसमा सहमति जनाएको थियो। भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि यही बर्खामा बंगलादेशमा विद्युत बिक्री गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ। 

यस्तै, ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिरकण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड संयुक्तबीच लगानी सम्झौता गर्ने सहमति पनि भएको छ। गत भदौमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र संयुक्त लगानी सम्झौता गर्ने सहमति गरिएको हो। 

यसअघि जेठ २ गते बंगलादेशमा सम्पन्‍न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न त्रिपक्षीय विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिने सहमति भएको थियो।

यसका अलावा नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने सहमति पनि भएको छ। यसमा सम्भावित विकल्पसहित ६ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको थियो। यसका लागि हाल सञ्चालित भारत बंगलादेश क्रसबोर्डर प्रसारणलाइनको लिंक प्रयोग गर्ने तथा भारत र बंगलादेशबीच अवस्थित बेगारमोर–भेडानारा लिंकको क्षमता बढाउने विकल्प अघि सारिएको थियो। साथै, दुहबी (नेपाल)–पूर्णिया (भारत)–बारापोकरिया (बंगालदेश) मा प्रसारणलाइन बनाउने विकल्प पनि अघि सारिएको छ। 

यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा पनि त्रिदेशीय विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने र नेपाल-बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 

सोही अनुसार यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत बिक्री गर्न नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय प्रशासनिक संयन्त्र स्थापनाका लागि पनि ठोस सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल–भारतबीच थप दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ। जसमा इनरुवा–अनारमनी र लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रहेका छन्। अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्‍चालनमा छ। 

मोदीले खोलेका थिए उर्जा व्यापारको ढोका
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालसँग उर्जा व्यापार सम्झौता सम्झौता गर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो भ्रमणको ४५ दिनभित्रै नेपालसँग उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। जस अनुसार २०७१ कात्तिक ४ गते सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तत्कालीन उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारततका तत्कालीन उर्जा सचिव पीके सिन्हाले पीटीएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतापछि नेपाल-भारतबीच उर्जा व्यापारको ढोका खुलेको थियो। हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्ने शर्तमा उक्त स्वतन्त्र रुपमा उर्जा व्यापार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता २५ वर्षका लागि गरिएको थियो। 

त्यसको चार वर्षपछि २०७५ माघ १० गते पोखरमा नेपाल र भारतबीचको उर्जासचिवहरुको बैठकले 'इनर्जी बैंकिङ' भनिने नेपाल र भारतबीच बिजुली साटासाट गर्न मिल्ने एउटा सम्झौता गरेको थियो। ती सम्झौताहरुलाई नेपाल-भारतबीचको उर्जा व्यापारको कोशेढुंगा भएको उर्जा विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। उक्त सम्झौता अनुसार हाल नेपालमा बढी उत्पादन भएका बेला भारतलाई बिजुली दिने र भारतलाई बढी भएका बेला नेपालले लिने गरि विद्युत वितरणको व्यवस्थापन गरिएको छ। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालसँग उर्जा व्यापार सम्झौता सम्झौता गर्ने बताएका थिए। उनले आफ्नो भ्रमणको ४५ दिनभित्रै नेपालसँग उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

भारतसँगको पहिलो उर्जा व्यापार सम्झौतापछि २०७१ मंसिरमा काठमाडौंमा भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच उर्जा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालसँग ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेकोले उर्जाबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिनसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसैगरी २०७५ साउन २५ मा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो।यस्ता विभिन्‍न चरणमा भएका सम्झौताले गर्दा कुनै समय १४ घन्टे लोडसेडिङ बेहोरिरहेको नेपालले अब उर्जाको व्यापार गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटो तय गरेको छ।

यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि उर्जा क्षेत्रमा थप क्रान्तिको मार्ग तय हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जेठ १८ गते बिहीबार दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा बिहान ११ बजे दुई पक्षीय भेटवार्ता गर्दैछन्। भेटमा दुई पक्षीय र बुहपक्षीय
वार्ताहरू हुने र त्यसपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड र मोदीले सम्बोधन गर्ने तय भएको छ। 

नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सनातनी हुँदै आएकोमा यसपटक आउट अफ द बक्स सोच्नुपर्ने र सनातनी राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता मात्र हुन नहुनेमा जानकारहरुले जोड दिएका छन्। खासगरी दुईदेशीय सम्बन्धको आर्थिक धरातल बलियो बनाउन यो भ्रमण फलदायी बनाउनु पर्नेछ।