नेपाल बारले भन्यो– रेशम चौधरीको आममाफी दण्डहीनतालाई प्रश्रय

काठमाडौं– नेपाल बार एसोसिएसनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको बताएको छ।

टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने नेपाल बारको ठहर छ। 

पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा २०७२ को टीकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसन सरकार, राज्यका मुख्य अंग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन्।