उत्पादनको मूल्य र अनुदान नपाएका उखु किसान विकल्प खोज्न थाले

काठमाडौं- आज आइतबार १२ दिन भयो उखु किसानहरुले माइतीघरमा आन्दोलन थालेको। विगत ९ वर्षदेखि आन्दोलित किसानहरुले न अनुदान रकम पाएका छन् न त उखु बेचेको उचित मूल्य नै। किसान आन्दोलित मात्रै छैनन्, उनीहरुमा बढेको निरुत्साहनले उखु खेती आधा घटेको छ। तर यसबारे सरकार बेखबर छ।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीका अनुसार उखु किसानहरुको मनोबल घटेको छ। उखुको उचित मूल्य नपाइने र अर्कोतर्फ उद्योगीहरुले अनुदानबापतको रकम वर्षौंसम्म नदिएपछि आजित उखु किसानहरु विकल्पको खोजीमा रहेको उनी बताउँछन्। 

६८ वर्षिय किसान उदयराज चौधरीले भने, ‘उखु खेती पहिलेको तुलनामा अहिले आधामात्रै गरेका छौं।’ किन आधामा झार्नु भयो त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘साना सख्खर उद्योगहरुले तीनदेखि चार सयमात्रै दिन्छ। उनीहरुलाई उखु बेच्दा दुई सय कम पाइन्छ। अर्कोतर्फ अनुदान पनि पाइन्न। सबैतिरबाट मारमा परेपछि जीविका चलाउनै गाह्रो भयो।’ 

अर्का उखु किसान फारुखले महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १ लाख २५ हजार लिनु पर्नेछ। उनको लागि यो ठूलो रकम हो। उनी भन्छन्, ‘उखु राम्रो खेती हो, यसले किसानहरुलाई आर्थिक भर दिन्छ। त्यहि भएर चटक्कै छोड्न पनि सकेका छैनौं। तर पहिलेको तुलनामा अहिले आधामात्रै लगाउने गरेका छौं।’

पहिले जति उखु खेती हुन्थ्यो अहिले त्यसको आधाभन्दा कममा झरेको बताउँदै संघका अध्यक्ष चौधरी सुनाउँछन्, ‘कपिलवस्तुका मात्र ८ हजार किसानले सरकारी अनुदान रकम पाउन बाँकी छ। उखु खेती गर्ने ती सबै किसानले पहिलेको तुलनामा भन्दा झण्डै आधा घटाएका छन्। पहिले ठूलो उद्योग थियो, जसले २४ घण्टामा २० हजार क्रसिङ गर्थ्यो। त्यो उठेर गएपछि अहिले साना–साना सख्खर उद्योगहरु २० वटाभन्दा धेरै छन्। तर त्यसले धान्न सकेको छैन। सरकारको फितलो नीतिका कारण हाम्रो खेती एकदमै कमजोर भएको छ।’ 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीका अनुसार सरकारले उखुलाई प्रमुख औद्योगिक बालीको रुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ। यसमा मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको योगदान रहँदै आएको छ। करिब १ लाख कृषक प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने अनुमान गरिएको यो क्षेत्रले तराईका कृषकहरुको जीवनस्तर सुधार्नको लागि निकै ठूलो सम्भावना बोकेको छ।

आन्तरिक उत्पादनले ७० प्रतिशत चिनीको माग पूर्ति
मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास महाशाखाले नेपालमा उखु खेतीको वर्तमान अवस्था तथा सम्भावना नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार नेपालको आन्तरिक उत्पादनले करिब ६० देखि ७० प्रतिशत चिनीको माग पूर्ति गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६को तथ्यांकअनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७१ हजार ६२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु लगाउने गरिएको छ। जसबाट सरदर ४९.६७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्वसहित ३ करोड ५५ लाख ७ हजार ९३४ टन उखु उत्पादन भएको देखिन्छ।

आव २०७५–७६मा सञ्चालनमा रहेका चिनी मिलहरुले वार्षिक २ करोड ८१ लाख २ हजार ८९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरी १ करोड ८२ लाख ५ हजार ४३३ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेका छन्। कुल उत्पादनमध्ये १ करोड ४७ लाख ६७ हजार २६१ क्विन्टल उखु अन्य प्रयोजन जस्तै सख्खर, भेली, जुस, गुडलगायतको उत्पादनमा उपभोग गरेको उल्लेख छ।

वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण २०७२–७३का अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ८ केजीको दरले चिनी खपत हुन्छ। नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार टन रहेकोमा ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि र ३५ प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपभोग हुने अनुमान गरिएको छ।

देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउँछौं
हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको वार्षिक चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख ६३ हजार ९५० टन भए पनि अधिकांश उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार आव २०७४–७५ मा करिब १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन भएको थियो, जुन कुल राष्ट्रिय मागको ७२ प्रतिशतमात्र हो। 

उखु कृषक उदयराज चौधरी भन्छन्, ‘सरकारले किसानको समस्या सम्बोधन गरिदिनु पर्यो, सरकारलाई हामी प्रतिवद्धता जनाउँछौं– चिनीको लागि कसैमाथि निर्भर हुनु पर्दैन। चिनी सबैको घरमा नभई नहुने वस्तु हो, अर्को देशबाट आयात गर्नु पर्दैन।’

चौधरीले पहिले ५ विगाहामा उखु खेती गरिरहेकोमा अहिले दुई विगाहामा मात्रै गरेका छन्। ‘सरकारले मलखाद दिँदैन। एक विगाहामा राम्रोसँग खाद, बिउ र मल हालेर खेती गर्यो भने ४ देखि ५ सय क्विन्टल उखु उब्जाउन सकिन्छ। एक विगाहामा उखु लगाउँदा लाग्ने मल, बिउलगायतको लागत  ५ सय बढी हुन्छ तर सरकारले सबै परिश्रमसहित ६१० मूल्य तोकेको छ। त्यो मूल्य पनि पाउन नसकेपछि किसान निरुत्साहित भएका हुन्।  सरकारको अनुगमन नै छैन। साना सख्खर उद्योगले पनि रकम दिएका छैनन्,’ उनले भने।

चौधरीका अनुसार उखु यस्तो बाली हो जुन एक पटक लगाएमा दुई पटकसम्म काट्न मिल्छ। यसले किसानलाई अन्य बाली जस्तै– गहुँ, मटर लगाउन पनि मद्दत मिल्छ। 

उखुको व्यवस्थित बजार छैन
उखु किसान फारुख भन्छन्, ‘उखुको लागि न उचित बजार छ न त व्यवस्थापन नै। धेरै उखु लगायो भने कसलाई बेच्ने भन्ने समस्या छ। भएका उखु मिलहरु भागेपछि साना सख्खर उद्योगलाई बेच्नुपर्छ। उनीहरुसँग खपत सीमित छ। बेचेको उखुको पैसा उठाउनै महिनौं धाइरहनुपर्ने अवसथा छ। त्यसैले पनि उखुखेती गर्ने मनोबल घटेको छ।’

सरकाले प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। तर साना सख्खर उद्योगमार्फत बेच्दा ४ देखि ५ सय पाउन पनि एकदमै गाह्रो रहेको उनी बताउँछन्। कतिले त त्यति पनि नपाइरहेको चौधरीले बताए। सरकारले तोकेको उखुको मूल्यभन्दा कमै लगाउँछन् साना गुड उद्योगहरुले। त्यो पनि पाएका छैनन् कतिपय किसानले। 

आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन
नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरु पनि यतिबेला पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। सबै दर्ता भएको उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने हो भने पूर्ण क्षमतामा चल्न करिब १ करोड टन उखु आवश्यक पर्छ, जुन हालको क्रसिङ परिमाणभन्दा झण्डै ५ गुणा बढी हो। 

नेपालमा आत्मनिर्भरताको दृटिले हेर्ने हो भने चिनी उत्पादनको लागि उद्योगको कुल जडित क्षमता देशको आवश्यकताभन्दा अत्यधिक रहेको छ। उद्योग विभागले २०७५–०७६मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिने चिनीको कारणले भन्सारसम्मको चिनीको मूल्य करिब ४२–२० प्रतिकिलो पर्न आएको छ तर सो मूल्यमा भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत जोड्दा आयातित चिनीको मूल्य ६२ रुपैयाँ हुन आएको थियो।

विश्लेषण समितिको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४मा चिनीको लागत मूल्य प्रतिकिलो ५५.५० देखि ६५.०९ सम्म उल्लेख गरिएको छ। यस्तोमा स्वदेशमा उत्पादित चिनीको पछिल्लो समयमा चिनी उद्योगको तर्फबाट कृषकलाई उखु खरिद गरेबापत लाग्ने लागत ४ सय ७१.२९ सहित अन्य लागत गणना गरी नेपाल चिनी उत्पादक संघले उपलब्ध गराएको आँकडा अनुसार २०७६–७७ को लागि चिनीको लागत ६१–९० रुपैयाँ पर्न आउँछ। यस्तो अवस्थामा आयातित चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ।

कृषि विकास महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुसार हाल ४१ जिल्लामा उखु खेती गरिँदै आए पनि तराईका ११ वटा जिल्लामा मात्रै व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। ढोडे, गेवरा, सेतो कोसेरलगायत २० जातका उखु हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ।  

किन आन्दोलित भए किसान? 
राज्यले किसानलाई दिने भनेको अनुदान रकम चिनी मिल उद्योगीहरुले खाइदिएको र यसमा सरकार गम्भिर नरहेको किसान बताउँछन्। २०७१–०७२ मा सरकाले प्रतिक्विन्टल उखुको लागि २५ रुपैयाँ सरकार पक्षबाट किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ का लागि सरकारले उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो। जसमा ३६ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल सरकारले किसानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने भनेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि सरकारले उखुको मूल्य ५३६ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको थियो।

कपिलवस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीका अनुसार उखुको मूल्य तोक्दा किसानलाई उद्योगीले दिने र सरकारले दिने अनुदानको मूल्य निर्धारण गर्ने बेला नै सरकारले दिने अनुदान किसानले सोझै पाउने भई उद्योगीलाई दिने र उद्योगीले किसानले बेचेको उखुको आधारमा अनुदान रकम उद्योगीबाट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। 

उनी सुनाउँछन्, ‘२०७३ वैशाख २४ मा चिनी उद्योग संघबाट महालक्ष्मी सुगर मिलले अनुदान माग गर्दै अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन भनेको र जेठ ३ मा संघले कृषि र अर्थलाई सिफारिस गर्दै पत्राचार गरेको थियो।’ २०७१ सालमा ११ वटा मिललाई सरकारले किसानको अनुदानका लागि रकम दिने भनेकामा सुरुमा ९ वटा मिलले रकम बुझेको र बाँकी दुईमध्ये एउटा महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानको अनुदान भ्याटमार्फत करमा समायोजन गरेको पाइएपछि उद्योगले किसानको रकम पहिल्यै लगेको स्पष्ट रहेको उनी बताउँछन्।

तर मिल मालिक वीरेन्द्र कनौडियाले अनुदान रकम आफूले नउठाएको भन्दै पन्छिँदै आएकोमा अहिले सम्पर्कविहिन अवस्थामा छन्। महालक्ष्मी सुगर मिलले क्रसिङ गरेको उखुको आधारमा अर्थ मन्त्रालयबाट २ करोड ४८ लाख २३ हजार ९०० रुपैयाँ लिएको पाइएको थियो।

यता किसानहरु अनुदानको रकम नपाएर आन्दोलनमा उत्रेपछि कनौडियाले रकम खाइदिएको तथ्य खुलेको थियो।  सो विषयमा कृषि मन्त्रालयले सोधखोज गर्दा २०७५ मा अर्थ मन्त्रालयले कनौडियाले २ करोड ४८ लाख २३ हजार ९ सय रुपैयाँ आफूले तिर्नुपर्ने कर समायोजन गरेर किसानको अनुदान लिएको जवाफ कृषि मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

२०७३ सालमा किसानको अनुदानको रकम उठाएपछि कनौडियाले कपिलवस्तुबाट उद्योगलाई सर्लाही सारेका छन्।  यता विगत ९ वर्षदेखि अनुदान पर्खिरहेका उखु किसानहरुले सरकारले पहिले पनि गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि तेस्रो पटक काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरी भन्छन्, ‘९ वर्षदेखि हामी कहिले कृषि, कहिले उद्योग र कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छौं। तर उपलब्धी केही नभएपछि अनुदानका लागि यस पटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने गरी काठमाडौं आएका छौं र भुक्तानीको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नेछौं।’ 

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा सञ्चालनमा रहेका चिनी उद्योगको संख्या १४ रहे पनि विभागमा भने ३१ वटा उद्योग दर्ता रहेको छ। दर्ता भएका सबै उद्योगको सञ्चालन हुने हो भने वार्षिक ९ लाख ३ हजार १५५ टन चिनी उत्पादनको क्षमता राख्छन्। तर उद्योग विभागले दिएको जानकारी अनुसार हाल १५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन्। दर्ता भएका नयाँ उद्योगसमेत गणना गर्दा हाल चिनी उत्पादन क्षमता ४ लाख ७७ हजार ४५० टन रहेको छ।