जन्मकैद सदर भएको दुई साता नबित्दै छुट्दै रेशम चौधरी

काठमाडौं- सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलाई बाँकी कैद माफी दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भोलि राष्ट्रपतिले चौधरीलाई आममाफी दिनेछन्। पूर्वसांसद चौधरी टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएर जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। 

चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस गरेको हो। चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको थियो। सोहीअनुसार चौधरीले राष्ट्रपतिसमक्ष कैद माफीको निवेदन दिएका थिए। 

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए। सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो। राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको थियो।

संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

०७२ भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलाएको थियो। घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए।

उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो। त्यही बेलादेखि चौधरी रिहाइको विषयले सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। विभिन्न सरकारका पालामा चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक-पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत भएको छ। 

राजनीतिक मुद्दालाई अपराधको रुपमा हेरिएको तर्क गर्दै आफूलाई न्याय दिन माग गर्दै आएका चौधरीले आफू जनता समाजवादी पार्टीमा रहँदा मुद्दा फिर्ता गराउन पहल गरेका थिए। पछि उनले आफ्नै निर्देशनमा श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता गरे। गत निर्वाचन निर्वाचनमा कैलालीमा पहिलो दल बनेको नागरिक उन्मुक्ति अहिले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ सत्ता गणितमा निर्णायक अवस्थामा छ। रेशम रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको उन्मुक्तिकी अध्यक्ष चौधरी हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसमेत छिन्।

रेशमलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई यही जेठ दुई गते सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। तर सजाय सदर भएको दुई साता नबित्दै चौधरी जेलबाट छुट्ने भएका छन्।