शरणार्थी प्रकरणमा ३३ जनाविरुद्ध तीन किसिमको मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय

काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाएर करोडौं ठगी गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ। करिब दुई महिनाको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार भएको हो।

यो ठगीमा संलग्नहरुमाथि राज्यविरुद्ध अपराध, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अब सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गरेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ।

यो प्रकरणमा ३३ जनाको संलग्नता देखिएकोमा १६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् बाँकी १७ जना फरार छन्।

पक्राउ पर्नेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव तथा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टंक गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी छन्। 

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहितका व्यक्ति फरार छन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म प्रमाण भेटिएकाहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि थप व्यक्तिहरुमाथिको अनुसन्धान जारी रहने बताए। थप अनुसन्धान नरोकिने उनले स्पष्ट पारे।

सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने, 'अनुसन्धानको क्रममा वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य भेटिए फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्छ। हामीले अनुसन्धानको काम अझै जारी राख्छौं।' अहिले कसुरदार देखिएकाहरुको हकमा प्रतिवेदन पठाइएको उनले जानकारी दिए। यो प्रकरणमा अन्य व्यक्तिहरु पनि जोडिएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुमाथि साढे २० वर्षको कैद सजाय मागदाबी हुने भएको छ। प्रहरीले पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपीहरुमाथि जनही साढे २० वर्षको कैद सजाय हुनेगरी मागदाबी लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने राय दिइएको छ।

ठगी, कीर्ते र राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुरमा अलग अलग सजाय गर्दा जम्मा १९ वर्ष सजाय हुने र संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुँदा अधिकतम सजाय गरेको अवस्थामा साढे २८ वर्ष सजाय हुने देखिएको प्रहरीले बुझाएको रायमा उल्लेख छ। 

कानुनबमोजिम सजाय मागदाबी गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रहरीले राय दिनेमात्र हो। 

यो प्रकरणमा जोडिएका ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको प्रहरीले साढे २७ करोड बराबरको बिगो कायम हुने निष्कर्ष निकालेको छ। १ सय १३ जनाले दिएको २३ वटा जाहेरीको आधारमा यो रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालका लागि साढे २७ करोड बराबरको लेनदेनको हिसाबकिताब देखिएको हो।

यसअघि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय प्रहरीको छ।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय प्रतिवेदन अध्ययनमा जुटेको छ। यसका लागि आठ जनाको टोली गठन भएको बताइएको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताए। प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन अध्ययन पछिमात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोगपत्र तयार गर्नेछ। 

उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामीसँग आएको छ। प्रहरी अनुसन्धानमा के देखियो, आधार प्रमाणहरु के हुन्, कोको विरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो, कस्तो अपराध हो, कति कसुर वा बिगोको माग दाबी कति हो भन्ने पछिका कुरा हुन्। हामी सुरुवातमा मुद्दाको अनुसन्धानको विश्लेषण गर्छौं, आधार प्रमाणहरु हेर्छौं। यो आधारमा हामी निर्णय गर्छौं । ’

प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘अदालतमा मुद्दा लाने समय १० गतेसम्म रहेकाले त्यही समयमा प्रतिवेदन हेरेर लैजान्छौं। पक्राउ परेकाहरुलाई ठगी र संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको मुद्दा लाग्ने सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने।