'छिटो न्याय दिन सजाय छुटसम्बन्धी निर्देशिकाले सहयोग गर्छ'

काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले न्याय प्रक्रियालाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि सजाय छुटसम्बन्धी निर्देशिकाले सहयोग गर्ने बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज आयोजना गरेको सजाय छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले अभियुक्तलाई थुनेर राखेर मात्रै नहुने हुँदा सजाय छुटसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपरेमा जोड दिए।

‘नयाँ अवधारणा आउँदा मानिसलाई अप्ठ्यारो हुने भए पनि न्याय दिनका लागि सजाय छुट दिने निर्देशिका बनाएको हो, जेलमा राखेर मात्रै न्याय हुँदैन’, महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भने , ‘यसले पैसा बचत, छिटो न्याय र अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग गर्छ।’

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले निर्देशिकाले काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै कार्यान्वयन गर्न अदालतले पनि अभिमुखीकरण गर्ने बताए।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अभियुक्तको स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनुपर्ने र अनुसन्धानमा पनि गोपनीयताको हकको पालना गरी अपराधविहिन समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र अदालतले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले अभियुक्तलाई छुट दिन निर्देशिका महत्वपूर्ण हुने र निर्देशिकामा पीडितको विमतिले पनि ठाउँ पाउनुपर्ने बताए। उनले २५ वटा मुद्दामा १५ वटा मुद्दामा सजाय छुटको माग दाबी गरिएको जानकारी दिए। 

महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा सरकारले २०८० वैशाख २८ गतेदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार पीडितलाई पनि सम्झौतामा राखिन्छ। सम्बन्धित अभियुक्तले कसुर स्वीकार गर्‍यो र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेमा सजायको छुट दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ।