काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार नीति शून्य भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा बोल्दै ओलीले प्रचण्ड सरकारले उद्देश्यहीन नीति ल्याएको बताए।
'नीति तथा कार्यक्रमको कुनै उद्देश्य छैन। कहाँ पुग्ने गन्तव्य छैन। नीति शून्यको अवस्था छ। सरकारको नीति भनेको नीति शून्य नीति हो,' ओलीले भने। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमाथि उनले प्रश्नैप्रश्न गरे। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको पनि उनले तर्क गरे। उनले अहिले पारदर्शी ढंगले काम नभएको पनि आरोप लगाए। कमी कमजोरी आफूले गरेर दोष अरुको टाउकोमा हालेको उनको आरोप छ।
यस्ता छन् ओलीका प्रश्न
५ नम्बर र १४ नम्बर बुँदा मिलेको खै?
सरकारलाई अहिले देशका समस्याबारे कुनै चासो नभएको ओलीको आरोप छ। 'रोम जलिरहेछ निरो बासुरी बजाइरहेछ। यति धेरै विरोधाभाष छ कि बुँदा नम्बर ५ मा सब ठीकठाक छ। १४ औं बुँदामा पुग्दा अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ।'
राजश्व संकलनमा पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न मिल्छ?
प्रचण्ड सरकार आत्मरतिमा रमाइरहेको ओलीले आरोप लगाए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह सिर्जना गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे। 'सरकार बेखबर भएको हो कि आत्मरतिमा रमाएको हो कि? आफूले बुझे पनि जनतालाई बुझ्न नदिएको हो कि?,' उनले भने। सरकार अन्तराष्ट्रिय समुदायसँगको संवादमा पनि असफल भएको ओलीको आरोप छ। 'राजश्व संकलनमा पनि अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गुहार्न मिल्छ?' ओलीले प्रश्न गरे।
दोष लगाएर सरकार उम्कन मिल्छ?
कुनै पनि देशका सरकार समस्याविहीन नहुने बताउँदै ओलीले समस्या समाधानकै लागि सरकार बन्ने भएकाले समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्ने तर्क गरे। 'सरकार भनेको समस्या समाधानकै लागि बन्ने हो। समस्यालाई दोष लगाएर सरकार उम्कन मिल्छ र?' उनले भने।
अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन गठबन्धन बनाएको हो?
विश्वका उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० वटा देशमा नेपाल परे पनि गठबन्धन सरकार बनेको २ वर्षमा अहिले देशलाई ९९ बाट २ मा झारेको आरोप ओलीले लगाए। प्रचण्डले सरकार राम्रो छ भनिदिउन् भन्ने अपेक्षा गरे पनि तथ्यांकले त्यस्तो भन्न नमिल्ने उनले बताए। 'अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउनका लागि गठबन्धन बनाउन परेको थियो?' ओलीले प्रश्न गरे।
उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने?
उनले अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत नगरेको आरोप लगाए। 'उत्पादन क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने? वित्त प्रणालीमा अनुशासन कसरी कायम गराउने? कसरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने?,' ओलीले प्रश्न गरे। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक नबसेको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि सरकारले कुनै छलफल नगरेको उनको आरोप थियो।